राष्ट्रिय सूचना आयोग आफ्नो स्थापनाको १८ वर्ष पार गरेर वयस्क भएको छ । नेपालको गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र पनि १८ वर्ष पूरा हुँदै छ । सूचनाको हक र लोकतन्त्र एकअर्काका पर्याय हुन् भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । लोकतन्त्रले परिकल्पना गर्ने विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको सुनिश्चित सूचनाको नियमित र सही प्रवाहले मात्र गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको यो युगमा सूचनालाई जति सहज र स्वाभाविक रूपमा प्रवाह गर्न सक्यो त्यति नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास अझ बढ्छ । सूचना लुकाएर सक्षम र सफल बनिने होइन, सूचनालाई नागरिकमा प्रवाह गरेर उनीहरूलाई सुदृढ, सफल र सक्षम बनाउन सकिन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवर्धन र प्रचलन गर्ने दायित्व दिएको छ । राज्यका गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषय र नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय संरक्षण गर्नु आयोगको कर्तव्य मानिएको छ । राज्य नियन्त्रित सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना कति वर्षसम्म संरक्षण गर्ने र त्यसपछि खुलासा गर्ने भन्ने विषयमा पनि आयोगको भूमिका खोजिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व बनाएर सार्वजनिक चासोका विषय निश्चित समयसम्म नष्ट गर्न मिल्दैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।
सूचनाको हक प्रवर्धनमा मूलतः दुई वटा पक्ष जोडिएका छन् । एउटा पक्ष सूचना मागकर्ता हो भने अर्को पक्ष सूचना प्रवाह गर्ने निकाय हो । कानुनले सूचना माग गर्ने पक्षलाई व्यक्तिका रूपमा चिनेको छ भने सूचना प्रवाह गर्ने पक्ष सार्वजनिक निकाय मानेको छ । नागरिकले आफ्नो चासोका जति धेरै सूचना माग गरे वा सार्वजनिक निकायले जति सहज ढङ्गमा सूचना प्रवाह गरे, सूचनाको हकको त्यति धेरै प्रवर्धन हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा संरक्षण गर्नुपर्ने र प्रवाह गर्नुपर्ने दुवै खालका सूचना हुन्छन् । व्यक्तिका सूचना ऊ स्वयम्ले माग गरेमा बाहेक संरक्षण गर्नुपर्ने मानिएको छ भने सार्वजनिक सरोकार र महत्वका विषयमा सूचना माग गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई दिएको छ । यति मात्र होइन, सार्वजनिक चासोका विषय कसैले माग नगरेको अवस्थामा समेत स्वतः प्रकाशन अन्तर्गत प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायमा थपेको छ ।
सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने पक्षलाई आयोगले तिम्रो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी यो हो भनेर बुझाउन जति सहज छ, सूचना माग गर्ने पक्षमा आयोग पुग्न त्यति सहज छैन । सार्वजनिक निकाय कानुनको पालना नगर्दा दण्डित हुने कानुनी व्यवस्थाले ऊ सचेत हुँदै गएको छ । नेपालमा १८ वर्ष उमेर पुगेको जनसङ्ख्या दुई करोडको हाराहारीमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ । कानुनको भाषामा सूचनाको हक यी सबै नागरिकको अधिकार हो । यी नागरिकलाई सूचना कहाँ र कसरी माग गर्ने भनेर बुझाउन अझै सकिएको छैन । आयोग एक्लैको प्रयासले यी सबै नागरिकमा त्यो चेतना पु¥याउन सहज देखिएको छैन ।
सूचनाको प्रचलन हिजोको अवस्थाभन्दा व्यापक हुँदै गएको छ । सूचना दिनु पर्छ भन्ने चेत सार्वजनिक निकाय खास गरी राज्य पक्षका निकायमा छ । उनीहरू यसबारे लगभग पूर्ण जानकार छन् । तथापि सूचना प्रवाह गर्नेभन्दा गोप्य राख्ने संस्कार अद्यपि कायम नै छ । सूचना प्रवाह गर्नु नागरिकको विश्वास जित्नु हो भन्ने मानसिकताको विकास हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । बरु सूचना प्रवाह गर्दा बर्बाद हुन्छ, फसिन्छ, गाल पर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञानले काम गरेको छ । राज्य संयन्त्रका निकायमा अलग्गै सूचना सेवा छैन । कतै सूचना प्रविधिमा कार्यरत, कतै सहायक पदमा कार्यरत, कतै लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीले सूचना अधिकारीको भूमिका पाएका छन् । तोकिएको सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वलाई थप अधिकारका रूपमा भन्दा बोझका रूपमा लिएको छ । कुनै पनि सूचना कार्यालय प्रमुखलाई नसोधी दिन मिल्दैन भन्ने मानसिकता छ । सूचनाको जानकारी राख्ने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबिच आफैँमा सूचना प्रवाह नभएको अवस्था छ ।
सूचना माग गर्दा यसको प्रयोजन खुलाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई सूचना अधिकारकर्मीले नकारात्मक प्रावधानका रूपमा लिने गरेका छन् । कुनै पनि सार्वजनिक चासोका विषय माग गर्दैगर्दा व्यक्तिको अधिकारका सीमा र दायित्व के हुन् ? कुनै व्यक्तिले जति पनि सूचना जुनसुकै कार्यालयमा माग्न पाउने हो ? वा खास विषयकेन्द्रित भएर मात्र माग्नुपर्ने हो ? दर्जनौँ वा सयौँ निकाय कुनै खास व्यक्तिका लागि सूचना दिन तयार रहनुपर्ने हो ? वा उसले पाएका सूचना सार्वजनिक चासो हुने हुँदा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु गराउनु उसको पनि दायित्व हुन्छ ? सूचना प्रवाह गर्ने निकायमा यी र यस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
सूचनामा पहुँच पत्रकारको अधिकार हो । सूचनाको हक आमनागरिकको अधिकार हो । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक नै नेपाल पत्रकार महासङ्घले पहिलो पटक मसौदा गरेको र २०६१ सालमा महाराजको शासन सुरु भएदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म मिडियाले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण नै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको पृष्ठभूमिमा कतिपयले सूचनाको हकलाई मिडियाका अधिकारका रूपमा बुझेका छन् । मिडियाले सूचनाको हक प्रयोग गरेर ठुलठुला घटनालाई सार्वजनिक गर्न सक्छ । यो अभ्यास केही हदसम्म पत्रकारले गर्दै आएका पनि छन् । त्योभन्दा पनि बढी यो अधिकार आमनागरिकको हो भन्ने सन्देश पनि मिडियाबाट जान जरुरी छ । यो अधिकारको प्रचलनका लागि नागरिक तहमा पु¥याउन मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका अरू कसैको भन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
सूचना माग गर्ने प्रवृत्तिको विकास अझै आवश्यक छ । सूचना माग गर्ने नाममा देखिएका विकृति निरुत्साहित गर्न उत्तिकै जरुरी छ । यस्तो विकृति मौलाउन थाल्यो भने सूचना दिने नै निरुत्साहित हुन सक्छन् भनेर आयोगले केही अभ्यास प्रारम्भ गरेको छ । आयोगको यो अभियान सूचनामाथिको नियन्त्रणका लागि होइन । सूचना माग गर्ने पक्ष आफूले सूचना माग गर्नुपर्ने कारणबारे प्रस्ट होऊन् र सूचना प्रवाह गर्ने पक्षले सूचनाका नाममा अनाहकमा दुःख दिएको अनुभूति गर्नु नपरोस् । आयोगको यो अभियानमा केही सूचना मागकर्ताले सूचनाको हकको मर्यादा कायम राखेर सहयोग पनि गरेका छन् । कतिपयमा सूचनाको खेती गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ । यसो गर्दै जाँदा सूचनाको हकको दुरुपयोग बढ्न थालेको अनुभूति गर्ने पक्षले आयोगमा सूचना दुरुपयोगमा उजुरी गर्न सुरु गरेका छन् । भारतलगायत कतिपय मुलुकले एउटै व्यक्तिले एकै पटक धेरै ठाउँमा र धेरै सूचना माग गरेर सार्वजनिक निकायलाई हैरान गर्ने प्रवृत्तिलाई सूचनाको दुरुपयोग भनेर व्याख्यासमेत गरेका छन् । आयोगले यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न पहिलो पटक सूचना एवं सूचनाको हकसमेतको दुरुपयोगमा कारबाही गरेको छ ।
आयोगले एक वर्षभन्दा लामो समय लगाएर गर्न चाहेको काम सूचना माग गर्ने, प्रवाह गर्ने, सूचना दिलाउने र दण्डित गर्नेसम्मका सबै प्रक्रियालाई पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्ल्याटफर्मको अर्को अभियान हो । यसलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरे पनि अझ सूचना प्रविधिमैत्री र आमनागरिकका लागि सहज बनाउने उद्देश्यका साथ यसको पुनर्मूल्याङ्कन थालेको छ । आयोगको यो अभियानमा विश्व बैङ्कले रुचि दिएर पुनर्मूल्याङ्कनलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यो अभियान सफल हुन सक्यो भने आमनागरिकले सूचना पाउने विषय पारदर्शी हुने छ । देशभर कति सूचना माग भए, कुन संस्थाले सहज उपलब्ध गराए र कतिले दिन आनाकानी गरे ? यसको प्रत्यक्ष निगरानी सूचना आयोगले गर्न सक्छ । सूचना प्रवाह गर्न नचाहने वा सूचनाको गलत प्रयोग गर्न चाहने दुवै पक्षको पहिचान गरेर सूचना प्रवाहलाई मर्यादित बनाउन सकिने छ ।
ऐनले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आफैँ स्रोतसाधन जुटाउन नसक्ने र सरकारले तोकेको आर्थिक सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने संस्था नाम मात्रको स्वायत्त हुन्छ भनेर भनिरहन नै पर्दैन । तथापि सरकारले यो आयोगलाई अरू संवैधानिक आयोगसरह मान्यता दिएर पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिएको छ । यसका पदाधिकारीको नियुक्तिका प्रक्रिया पनि प्रतिनिधि सभासँग जोडेर एउटा हैसियत प्रदान गरेको छ । तथापि सरकारमा रहनेले यसलाई सरकारकै अङ्गका रूपमा व्यवहार गरेर कमजोर पार्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् । वयस्क भएको आयोगले आफ्नो स्थापना दिवस मनाइरहँदा अबका दिनमा यथार्थमा स्वायत्तता पाउन सक्यो भने सूचनाको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कारसहितको सुसूचित समाज निर्माणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
