बर्सौंदेखि शासन चलाउँदै आएका पुराना राजनीतिक दलप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र निराशाले अन्ततः एउटा नयाँ विकल्पको खोजी ग¥यो । यही परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति जनताको आकर्षण र विश्वास अभूतपूर्व रूपमा चुलियो । यो विश्वास आकस्मिक होइन, बरु बर्सौंदेखि थुप्रिएका समस्या, अधुरा आश्वासन र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताको परिणाम हो । नेपालको समकालीन राजनीतिमा देखिएको यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । जनताको मनोविज्ञानमा आएको बदलाव पनि हो ।
जनताले बारम्बार अनुभव गरे– सरकारहरू आए, गए तर जनजीविकाका आधारभूत समस्या जस्ताका तस्तै रहे । महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, सुशासन आदि विषयमा भाषण धेरै भए तर परिणाम न्यून देखियो । अझै गम्भीर कुरा, कानुनको समान कार्यान्वयन हुन सकेन । पहुँच र शक्ति भएकाका लागि एउटा नियम, साधारण नागरिकका लागि अर्को नियम । यो प्रवृत्तिले जनतामा गहिरो आक्रोश पैदा ग¥यो । त्यसमाथि राज्यसत्ताको प्रयोग प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले भएको अनुभूति जनतामा बलियो बन्दै गयो । राजनीतिमा फरक विचार राखेकै आधारमा निसाना बनाउने, संस्थाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा चल्न नदिने र न्यायप्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठ्ने अवस्थाले लोकतन्त्रको मर्ममै चोट पु¥यायो । परिणामतः जनताको जीवनस्तर सुधार हुने अपेक्षा क्रमशः कमजोर बन्दै गयो ।
युवाको अवस्था अझ पीडादायक बन्यो । देशमै अवसर नदेखेर हजारौँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भए । ‘स्वदेशमै केही गरौँ’ भन्ने चाहना राख्नेहरूलाई पनि सहज वातावरण नहुँदा उनीहरूमा निराशा बढ्दै गयो । रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिन सकिएन । व्यवसायीलाई आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाउन सकिएन । बैङ्कबाट ऋण लिने प्रक्रिया जटिल, कठिन भयो । ठाउँ ठाउँमा बिचौलियाको प्रभाव अत्यधिक बढ्यो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि कसरी फस्टाउँछ ? सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटले त झनै जनताको विश्वास हल्लाइदियो । सर्वसाधारणको पसिना र बचत जोखिममा प¥यो तर जिम्मेवार निकायले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेनन् । यी सबै घटनाक्रमले जनतालाई एउटा निष्कर्षमा पु¥यायो– पुराना दलहरूले अब नयाँ ढङ्गले सोच्न र काम गर्न सक्दैनन् । यही पृष्ठभूमिमा दुई ठुला दलहरू स्वार्थवश गठबन्धन गरेर सरकार बनाएको पनि जनतामा स्पष्ट भयो । यो केवल सत्ता जोगाउने खेल हो भनेर जनताले राम्रैसँग बुझे । जनताको मुद्दाभन्दा पनि सत्ता समीकरण प्राथमिकतामा परेको देखियो ।
यस्तो परिस्थितिमा रास्वपाले जनतासामु स्पष्ट प्रतिबद्धता, कार्ययोजना र नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाचा लिएर उभियो । जनताले पनि त्यो वाचामा विश्वास गरे । जनताले रास्वपालाई करिब दुई तिहाइ सिट दिए । यो केवल मत होइन; यो जनताको आशा, भरोसा र परिवर्तनको आकाङ्क्षा हो तर सरकार गठन भएपछि चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै गम्भीर रूपमा देखा परे । देशको प्रशासनिक संरचना प्रक्रियामुखी, जटिल र ढिलो छ । कर्मचारी संयन्त्रमा सुधारको आवश्यकता छ तर तत्कालै परिवर्तन सम्भव छैन । धेरै ऐन, कानुन समयसापेक्ष छैनन् । अव्यावहारिक र जटिल छन् । विगतमा गरिएका नियुक्ति पनि काममा बाधक बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल परिणाम दिनु सजिलो छैन ।
संसदीय प्रक्रियाबाट नयाँ कानुन बनाउने कार्य समय लाग्ने प्रकृतिको हुन्छ तर जनताले दिएको म्यान्डेट तत्काल काम देख्नुपर्ने अपेक्षासँग जोडिएको छ । त्यसैले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । यो निर्णय परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो, न कि कुनै मनोमानी कदम । यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, जनमतबाट स्पष्ट रूपमा अस्वीकृत भएका पुराना दलले आफ्नो भूमिका के बनाउने ? कम्तीमा पनि सय दिन सरकारलाई काम गर्न दिने धैर्य देखाउन सकिँदैन ? सरकारको प्रयास प्रस्ट हुन केही समय लाग्छ । प्रारम्भिक चरणमै विरोधको मोर्चा बनाउनु राजनीतिक परिपक्वताको सङ्केत होइन, बरु पुराना दलहरूले ठुलो छाती बनाएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो । जनताले किन सजाय दिए ? कहाँ कमजोरी भयो ? घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा किन कार्यान्वयन भएनन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समय हो यो । साथै कार्यकर्तालाई पुनः प्रशिक्षित गर्ने, नीति सुधार गर्ने र जनताको बिचमा गएर विश्वास पुनः जित्ने प्रयास गर्नुपर्ने हो ।
रास्वपाले गरेका वाचा पूरा गर्न सकेन भने त्यसलाई तथ्यका आधारमा आलोचना गर्न सकिन्छ । ‘रास्वपाले पनि बोलेको मात्रै हो, गर्न सकेन’ भन्ने कुरा जनतामाझ राख्न सकिन्छ । यही हो स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास तर सुरुदेखि नै अवरोध गर्ने, सबै विपक्षी मिलेर सरकारलाई काम गर्न नदिने व्यवहारले जनतामा अझै नकारात्मक सन्देश जान्छ । आजको आवश्यकता टकराव होइन, सहकार्य हो । सरकारलाई काम गर्न दिनु, राम्रो काममा समर्थन गर्नु, गलत काममा रचनात्मक आलोचना गर्नु, यही सन्तुलित भूमिका हो । लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि यही हो ।
सरकार गठन भएको सय दिनमै रास्वपा नेतृत्वको सरकारले परिवर्तनको स्पष्ट सङ्केत त दिइसकेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी नीतिहरूमा केन्द्रित हुँदै अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ । अवश्य पनि सबै समस्या एकै चोटि समाधान हुँदैनन् तर दिशा सही हुनु आवश्यक छ र आज त्यो दिशा देखिएको छ । जनताको विश्वास जित्नु जति गाह्रो छ, त्यसलाई कायम राख्नु अझ कठिन छ । यो कुरा रास्वपालाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले सरकार निरन्तर सुधार, आत्ममूल्याङ्कन र परिणाममुखी कार्यमा केन्द्रित छ ।
अन्ततः यो केवल एउटा सरकारको कुरा होइन, यो जनताको आशा र देशको भविष्यको कुरा हो । हामी सबै सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्यौँ भने नेपालमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ । जनताको मतादेशलाई सम्मान गर्दै, जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हो भने आजको चुनौती भोलिको उपलब्धिमा परिणत हुने छ । रास्वपाले लिएको बाटो सजिलो छैन तर सही छ । जनताको विश्वासलाई परिणाममा बदल्नै पर्छ ।
