राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीन वर्षमा सक्न सुधार आवश्यक : न्यौपाने

अमरराज नहर्की
तनहुँ, वैशाख २४ गते । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिद्वारा गठित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमिति’ का संयोजक एवम् तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य ई. श्रीराम न्यौपानेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संयोजक न्यौपानेले आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र पर्नु र लागत निरन्तर बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै अबको दुईदेखि तीन वर्षभित्र ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिने आधार, चुनौती र आवश्यक सुधारका विषयमा उपसमितिले घनीभूत अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजना ढिलाइ हुनुका प्रमुख कारणहरूमा कानुनी जटिलता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने समस्या र जग्गा प्राप्तिको विवाद रहेका छन् ।

संयोजक न्यौपानेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम हामीले ठोस सिफारिस तयार पार्दैछौँ । कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोतको अनिश्चिततालाई चिर्दै प्रशासनिक र संरचनागत सुधार नगरेसम्म गौरवका आयोजनाले गति लिन सक्दैनन् ।”

यसैबिच, उपसमितिले काठमाडौँमा सरोकारवाला निकायसँग बुधबारदेखि विस्तृत छलफल र समीक्षा सुरु गरेको छ । सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास समितिको कार्यालयमा गत वैशाख २२ गतेदेखि जारी छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। उपसमितिले १७ मध्ये १५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र भावी कार्यदिशाबारे समीक्षा गरिरहेको छ ।

जसअन्तर्गत २२ गते बबई सिँचाइ, महाकाली सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना तथा २३ गते मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समीक्षा सम्पन्न भएको छ । बाँकी आयोजनाका बारेमा छलफल २४ र २५ गते पनि जारी रहने संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि न्यौपानेकै नेतृत्वको टोलीले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन र काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो। उपसमितिले सरोकारवालासँगको छलफलपछि विस्तृत प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास समितिको कार्यालयमा गरिएको छलफल सहभागी सांसद श्रीराम न्यौपाने लगायत ।