गरिबलाई अस्पतालमा निःशुल्क औषधी र शय्यादेखि जलनका लागि अस्पतालमा वार्ड, भन्सारमा थन्किएका सवारीको लगतको खोज र सहकारीपीडितलाई राहतका विषय सँगसँगै अघि बढेका छन् । आफैँलाई गरिएको निगरानी अन्तर्गत गठन
जनताका आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्न सार्वजनिक मामिला र स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त, जनमुखी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया सुशासन हो । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन झन्डै दुई तिहाइको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई कार्यान्वयनको ढोकामा प्रवेश गराएको एक महिना बितिसकेको छ; जसमा १२ विषयक्षेत्र सामेल गर्दै सरकारले सुशासनका लागि शासकीय सुधारको लालमोहर लगाएको हो । नेपालमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाले पनि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनले चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य, स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पहुँचयोग्य बनाउनु सरकारको दायित्व रहेको हालसम्मकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यालयले महसुस गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको कानुनी शासनको मान्यतालाई सरकारले जनहितमा शीघ्र निर्णय गर्न संसद् अधिवेशन नचल्दाको अवस्थामा लगातार आठ वटा अध्यादेश पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
सुशासन पाउने नागरिकको अधिकार हो । यसलाई व्यवहारमा उतार्दै प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकारले एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । देशभरका सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न लगत सङ्कलन र पुर्जा व्यवस्थितीकरणको काम सुरु भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकासहितका नदीकिनारका अतिक्रमित जग्गा खाली गरी वास्तविक सुकुमवासीको लगत लिने काम सुरु भएको छ । हालसम्म एक हजार ८१६ परिवार सम्पर्कमा आएका छन् । थप व्यवस्थित गर्न प्राधिकरण गठन गरिने भएको छ । अध्यादेश जारीसँगै सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्न लगत लिने काम तीव्र बनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायको एक हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको छ । सरकारले शासकीय सुधारको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको एक सय प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन चैत १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको थियो । सरकारले आफ्नै काम कसरी भइरहेको छ भनेर आन्तरिक कार्यक्षमता सञ्जाल निर्माण गरेर आफँैलाई हेर्ने प्रतिपक्षरूपी ऐना तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र रहेको उक्त सञ्जालमा कुन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा निकायले के काम ग¥यो र के काम बाँकी छ भनेर हेर्न सकिन्छ । परिणाममुखी बनाउन पल्टाउने र परिमार्जनसहित परिणाम दिने व्यवस्था गरेको छ; जसमा काम भयो कि भएन र भएन भने किन भएन भनेर सोध्ने चलन बसालिएको छ ।
गरिबलाई अस्पतालमा निःशुल्क औषधी र शøयादेखि जलनका लागि अस्पतालमा वार्ड, भन्सारमा थन्किएका सवारीको लगतको खोज र सहकारीपीडितलाई राहतका विषय सँगसँगै अघि बढेका छन् । आफैँलाई गरिएको निगरानी अन्तर्गत गठन भएको प्रतिपक्ष डट कमका अनुसार तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूमध्ये ५० प्रतिशत काम भएका छन् । अन्य धेरै काम सुरु भएका छन् । सरकारका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न पाँच वटा समिति (राजनीतिक, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार र विधेयक समिति) लाई सक्रिय पारिएको छ । कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने विभिन्न अवधिमा १२० प्रतिबद्धतामध्ये ७२ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएर त्यसको अनुगमन जारी राखिएको छ । कार्यान्वयनमा गएका महŒवपूर्ण विषयमा १३ वटा सम्पन्न भए भने २८ वटाको काम जारी छ । बाँकी २९ वटा प्रक्रियामा छन् भने ३१ वटा सुरु हुन बाँकी छ ।
सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउँदै नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयले प्रमुख १० काम, तिनको समयसीमा, जिम्मेवारी, आधिकारिक अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष तोकिएको सात दिनभित्रै बुझाएका छन् । ती कार्ययोजनालाई नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले अनुगमन गरिरहेको छ । तेस्रो बुँदा अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्ताव तयार गरी रायसुझावका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संरचनासहित व्यवस्थापन गरिने भएको छ । महŒवपूर्ण मानिएको चौथो बुँदाको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम अघि बढाएको छ । यी काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित भएर सरकार अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सञ्चारविज्ञ दीपा दाहालले प्रस्ट्याउनुभयो । दलित समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रमको मसौदा तयार पारिँदै छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका प्रभावित परिवार र नागरिकको न्याय पुनस्र्थापनासँगै राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन एकीकृत पहल सुरु भएको छ । यसका लागि गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिनुका साथै प्रभावित परिवारका लागि रोजगारीको अवसर, सिप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी आगामी बजेटमा समावेश गरिने भएको छ । विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई पत्र काटिएको छ । मन्त्रालयहरूले प्रतिवेदनको खोजी तथा एकीकृत गरिरहेको जवाफ दिएका छन् । प्रशासकीय सुधार तथा मितव्ययितातर्फ मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारी निकायका रूपमा दोहोरो तथा अनावश्यक वित्तीय भार उत्पन्न गरिरहेका उस्तै खालका काम गर्ने निकाय, बोर्ड, समिति, आयोजनाको सङ्ख्या यकिन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सबै मन्त्रालयसहितको कार्यदलले काम थालेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने पहल सुरु भएको छ; जसका लागि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मसौदा तर्जुमा कार्य सुरु गरिएको छ । विधायन ऐन, २०८१ को उपदफा २ बमोजिम रायसुझावका लागि वेबसाइटमा राखेर छलफल थालिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनुगमनकर्ताको भूमिका दिँदै सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायलाई सतर्क पारिएकोे छ ।
सक्रिय कर्मचारीतन्त्र
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नयाँ विधि अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । हप्ताको दुई दिन बिदा र दैनिक आठ घण्टा काम अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा सहुलियत दिँदै नतिजामुखी प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएको छ । पारदर्शिता बढाउँदै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रतिको असहज प्रवृत्तिमा सुधार गर्न त्यस्ता कार्यलाई निष्क्रिय गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु गरिएको सञ्चारविज्ञ दाहालले बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयनमा गएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सूचक तर्जुमा गरिएको छ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि कायम अभ्यासलाई पुनरवलोकनसहित मसौदा निर्माण भएको छ । कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइलका लागि कार्यदल गठन गरी परामर्शदाता छनोटको सूची बनाइएको छ । नागरिकता, राहदानीलगायतका सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको हातमै पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । बिचौलियामुक्त प्रणालीको विकासका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै समिति गठन गरेर बिचौलिया पक्राउ तीव्र पारिएको छ । एकद्वार प्रणाली लागु गर्दै नागरिकता जारी गर्ने अधिकारी सनाखत गर्ने कोठामै बस्नुपर्ने भएको छ । बेजिल्ला नागरिकता जारीका विषयमा पुनरवलोकन थालिएको छ । कानुन, कार्यविधि र प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ । एकीकृत सेवा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरिएको छ ।
विद्युतीय शासनमा जोड
गाउँ गाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउँदै विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको छ । सूचना प्रविधि र डाटा एकीकृत गर्ने पहल जारी छ । नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्रलाई नागरिक एपमा ल्याउने कसरत थालिएको छ । फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन विभिन्न मन्त्रालयमार्फत तीन हजार २०४ जनाको नामावली सङ्कलन गरिएको छ । हेलो सरकारमा गुनासो गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । उक्त कक्षबाट मात्र हालसम्म करिब ६० हजार गुनासोको सुनुवाइ भएको छ । हालसम्म दर्ता भएका करिब एक लाख गुनासो दर्ता भएको छ; जसमा सबैभन्दा बढी सरकारकै वेबसाइटमा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
सुशासन नियमावली संशोधनमा गएको छ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाउने गरी कानुन मन्त्रालयले राय दिएको छ । भ्रष्टाचार कम गर्न जाँचबुझ आयोग सक्रिय भएको छ । अवैध रूपमा चलिरहेका सट्टेबाजी एप तथा १० हजार वेबसाइट बन्द गरिएका छन् । सदाचार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जिम्मेवार रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइको अवधारणापत्रको मसौदा तयार भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले काम थालेको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा पूर्वी नेपालका बहुचर्चित पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै एसियाली विकास बैङ्कको सहकार्यमा काम गरिने भएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेल वा धार्मिक÷सांस्कृतिक, पर्यटकीय पूर्वाधार पदमार्गको बृहत् अवधारणा अघि सारिएको छ । अर्को वर्ष आरोग्य वर्ष मनाउने तयारी पनि भएको छ ।
किसानलाई सहुलियत
किसानको उत्पादनलाई समर्थन मूल्य प्रदान गर्न तदारुकता देखाइएको छ । उधारो भुक्तानी २५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने गरी योजना ल्याउने काम सुरु भएको छ । कृषिबजार सूचनाप्रणाली तथा चिस्यान केन्द्र व्यवस्थितीकरणसँगै सिमानामा कडाइ गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गरिएको छ । मल र बिउ सममयै उपलब्ध गराउने गृहकार्य सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदनको मसौदा तयार पारेको छ । झन्डै दुई तिहाइको सरकार जनचाहनाबाट बाहिर नजाने प्रतिबद्धतामा अडिग रहनु अहिलेको आवश्यकता हो । काम गर्दा आइपर्ने अप्ठ्यारा र आलोचनाका बिच सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने साहस सरकारले राख्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । आफ्नो वाचा अनुसार सुशासन कायम गर्न शासकीय सुधारको लालमोहर लगाउँदै अघि बढेको सरकारको काम देशको समृद्धि र जनताको खुसीमा झल्किन पुगे सुनमा सुगन्ध हुने पक्का छ ।
