काठमाडौँ, असोज २ गते । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडमा सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ अदालतमा क्षति पुग्यो । भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन मात्र होइन, मुद्दाका मिसिलमा पनि क्षति पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका मात्र ८० प्रतिशत मिसिल जलेको प्रारम्भिक अनुमान छ । पूर्वाधार अभावबिच डढेका मिसिल खडा गर्ने र अदालतलाई नियमित काममा फर्काउने मुख्य चुनौती न्यायपालिकालाई परेको छ तर विगतका केही अनुभव र अभ्यासमा आधारित भएर पुनः मिसिल खडा गरी अदालतलाई नियमित काममा फर्काउने कार्ययोजना भने धमाधम भइरहेको छ ।
सर्वोच्चसहित क्षति पुगेका उच्च, जिल्ला अदालतहरूले मुद्दाका पक्ष, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी तथा कानुन व्यवसायीसँग समेत मिसिलका लागि आह्वानको तयारी गरेका छन् । त्योभन्दा अघि कुन निकायबाट मिसिल माग्ने, प्रमाणित कसरी गर्ने र आधिकारिकता कसरी बनाउने भन्नेमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा छलफल भइरहेको छ । मिसिल खडाका लागि नयाँ निर्देशिका बनाएर अघि बढ्ने तयारी सर्वोच्च अदालतको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला मिसिल खडा गर्ने विषयमा पूर्ण बैठकमा छलफल भई निर्देशिका नै तयारीको चरणमा रहेको बताउनुहुन्छ । कोइरालाका अनुसार पक्षहरूले उपलब्ध गराएका कागजातलाई कसरी प्रमाणित गर्ने र आधिकारिता दिने विषय निर्देशिकाबाट टुङ्गो लागेपछि सार्वजनिक सूचनाबाटै आह्वान गरिने छ ।
प्रवक्ता कोइराला भन्नुहुन्छ, “कस्ता माग्ने र कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने हामी छलफलमा छौँ । यसका लागि हामीलाई समय लाग्छ । मिसिल पुनः तयार त गर्न सक्छौँ तर आधिकारिकताको विषय कसरी लिने भन्ने छ । पूर्ण बैठकमा पनि छलफल जारी छ, पूर्ण बैठकबाट निर्देशिका नै बनाएर हामी अघि बढ्ने छलफलमा छौँ । खास गरी आधिकारिकताका विषय पनि यसमा उठ्छन् । निर्देशिकाले नै कोबाट कसरी लिने र आधिकारिकता के हुने निक्र्योल गरेर अघि बढ्छौँ । मिसिल हामी पक्षहरूसँग केही लिन सक्छौँ, कानुन व्यवसायीसँग पनि हामी आग्रह गरेर माग गर्न सक्छौँ । फौजदारी मुद्दाका हकमा सरकारी वकिल कार्यालयमा सुरक्षित रहेको अवस्थामा हामी त्यहाँबाट माग पनि गर्छौं । सूचना प्रविधि प्रयोगबाट हामीले अनलाइन डोमेनबाट केही तयार पार्न सक्छौँ ।”
सरकारवादी फौजदारी मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारका विवादमा अदालतलाई सबैभन्दा ठुलो सहयोग महान्यायाधिवक्ता तथा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुने छ । जल्नबाट सुरक्षित रहेका ती कार्यालयले सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतलाई मिसिलको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्ने छन् । कार्यालयहरूमा सुरक्षित रहेको मिसिलको प्रतिलिपि अदालतबाट माग भएमा उपलब्ध गराउन सकिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताउनुभयो । पुडासैनीले भन्नुभयो, “प्रहरी, जाहेरवाला र पक्षबाट मिसिल खडा गर्न सकिन्छ । देवानीमा पक्षबाट लिन सकिन्छ । फौजदारी र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रमाणित गरेर प्रतिलिपि लिन सकिन्छ । यसअघि पनि मिसिल हराएका वा नष्ट भएका मिसिल प्राप्तिमा यस्ता आदेश भएका छन् । हामीले सकेसम्म सहयोग मिसिल खडा गर्न सक्छौँ ।” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका मिसिलमा भने न्यून क्षति पुगेको छ । भवनको विद्युत् प्रबन्ध भएसँगै नियमित काममा फर्कन सक्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र भुइँतलामा भने क्षति पुगेको पुडासैनीको भनाइ छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा भने बैङ्किङ कसुरबाहेकका अन्य सबै मिसिल जलेका छन् । कार्यालयलाई नै कागजात खडा गर्न समस्या परेको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले बताउनुभयो । बैङ्किङ कसुर मुद्दाका मिसिल भने अदालतलाई पनि दिन सकिने काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नै कागजात खडा गर्नेमा छ । अभियोग दर्ता गर्ने केही ठुलाबाहेकका सबै प्रहरी कार्यालयमा पनि आगजनी भएको छ । हाम्रो कार्यालयको हकमा त चौथो तलमा रहेका बैङ्किङ कसुरबाहेकका अन्य मिसिल सबै नष्ट नै भएका छन् । हामी नै फाइल कसरी खडा गर्ने भन्नेमा छौँ । सम्भव भएका अभियोगपत्र प्रहरीबाट अभियोगसम्म र हाम्रा अनलाइन अभिलेखबाट पनि जगर्ने गर्ने प्रयासमा छौँ ।
अदालतलाई बैङ्किङ कसुरबाहेकका अन्य मुद्दाका मिसिल प्रतिलिपि हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।”उपत्यकामा उच्च अदालत पाटन, जिल्ला अदालत ललितपुर तथा भक्तपुरमा आन्दोलनबाट क्षति भएको छैन । विशेष अदालतमा तोडफोड भए पनि आगजनीबाट जोगिएको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले मिसिलमा आगजनी नभए पनि केही हराएको बताउनुभयो । हुलहुज्जतका क्रममा केही मिसिल हराएको अधिकारीले बताउनुभयो । त्यस्तो सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन नभएको उहाँको भनाइ छ । सर्वोच्चसहित सात उच्च अदालत/इजलासमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । यस्तै विशेष अदालत र १४ जिल्ला अदालतमा आन्दोलनबाट क्षति पुगेको छ । क्षति भएका अधिकांश अदालत कागजातका कारण तत्काल पूर्ण सेवा सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
