नारायण काफ्ले
दुई तिहाइ सजाय भोगेका कैदी जेलबाहिर बस्न पाउने
दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई कारागारबाहिर राख्ने मिल्ने गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कात्तिक १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अब दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीले तोकिएको सर्तसहित स्वतन्त्ररूपमा बाहिरै बसेर जीवनयापन गर्न पाउने छन् ।
-original-thumb.jpg)
सभामुखको अधिकारबारे सर्वोच्चको व्याख्या ‘रेफ्रीले गोल हान्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले तुलनात्मक संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेको व्यक्तिलाई सरकार गठनकै क्रममा सामेल हुने अधिकार नदिएको व्याख्या गरेको छ । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सर्वोच्चमा दायर रिटमा पूर्ण इजलासले सरकार गठनको प्रक्रियामा सभामुखलाई संविधानले अलग राखेको व्याख्या गरेको हो ।
मूलभूत विषयमा विवाद यथावत्
मुख्य विवादित विषयलाई थप छलफलका लागि सिफारिस गर्दै प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको छ । चार विषयलाई उपसमितिले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि थप छलफलका लागि समितिमै सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिका तर्फबाट सदस्य रमेश लेखकले मङ्गलबार समिति सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । अब प्रतिवेदनउपर समितिमा पनि छलफल हुने छ ।
एसिड खरिद–बिक्रीमा अनुमति अनिवार्य
घातक रासायनिक पदार्थको बिक्रीवितरणको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली जारी गरेको छ । खुद्रा रूपमा घातक रासायनिक पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदा एसिड आक्रमणलगायतका घटना बढेपछि सरकारले नयाँ कानुन बनाएको थियो । २०७९ असार ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐन अनुसार बिहीबार नियमावली प्रकाशित भएको हो । ऐन पारित भएको १४ महिनापछि नियमावली जारी भएको हो ।
सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
आवश्यक पूर्वाधार तयार नभई अस्वाभाविक लागतमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी, पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका हालका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडललगायत नौ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
-original-thumb.jpg)
ललितानिवास प्रकरण: मुद्दा नचलाउने कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यसअघि उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न जारी गरेको संयुक्त इजलासको मुद्दाको मिसिल पनि मागेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गर्नुभएको रिटमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
कानुन तर्जुमामा क्यालेन्डर प्रस्ताव
वार्षिक रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको कार्यतालिका निर्माणको प्रस्तावसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक तर्जुमा, प्रकाशन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा समेत एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो। विधायनसम्बन्धी विधेयक कानुन तर्जुमाको निर्देशक कानुनका रूपमा प्रस्तावित छ।
अख्तियार विधेयक दफाबार छलफलको प्रक्रियामा
विक्रम संवत् २०७६ माघदेखि विधायिकी प्रक्रियामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई वैशाखमै प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक विषयगत समिति सभापति चयन नहुँदा रोकिएको थियो। समिति सभापति चयन भएसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको दफाबार छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
बाबुको पहिचानबारे सर्वोच्चको व्याख्या, सम्पर्क नभए बाबु स्वीकार्न बाध्य हुन्न
सर्वोच्च अदालतले भौतिक र भावनात्मक रूपमा सम्पर्क तथा सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई बाबुको परिचय दिलाई स्वीकार गर्न कसैलाई पनि बाध्य पार्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकता प्राप्तिको सवालमा बाबु पहिचान नभएको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले पहिचानलाई भौतिक उपस्थिति, वात्सल्य प्रेम र हेरविचार तथा जिम्मेवारीसँग जोडेको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को
जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन छ दशकभन्दा लामो समय लाग्यो। एक पटक संविधान सभा असफल भएपछि पुनः निर्वाचित सभाले संविधान जारी गरेको पनि करिब दशकै हुन लाग्यो । राजनीतिक रूपमा राज्यको चरित्र पुनः परिभाषित भयो। शासकीय शैली र संरचना फेरिए। राजनीतिक रूपमा पछिल्लो दशक मुलुकमा बहुल परिवर्तन भएका छन् तर संविधानले अवलम्बन गरेको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई भने यथोचित रूपमा बोक्न सकेको पाइन्न।
जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा : परीक्षार्थी २११, उत्तीर्ण एक
जम्मा २९ पदका लागि भएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा एक जना परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी २११ जनामध्ये पारसमणि पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । पोखरेल न्याय सेवाको कर्मचारी हुनुहुन्छ। न्याय, कानुन, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीसमेत गरी परीक्षामा २११ जना सहभागी थिए। न्याय सेवा आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नजिता अनुसार पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ता चरणका लागि सिफारिस हुनुभएको हो। पोखरेलको अन्तर्वार्ता असोज १ गते हुने छ।
मार्गदर्शक नेताको अवसान
२०७२ भदौ अन्तिमतिर संविधानको मस्यौदा विधेयक पारित भइरहँदा सभाबाहिर अनेक चर्चा चले । ‘संविधान जारी नहुने, राष्ट्रपति अनावरणमा उपस्थित नहुने, विदेशी शक्तिले संविधान जारी गर्न नदिने’ यस्तै यस्तै हल्ला थिए । यी चर्चाले नागरिकलाई मात्र हैन, संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई पनि पिरोलेको थियो । त्यसपछि राजनीतिक सहमतिमा नेम्वाङले निकाल्नुभएको उपाय थियो– विधेयक पारितकै दिन संविधान जारीको घोषणा सभाबाट गर्ने । नेम्वाङकै उपाय अनुसार नै २०७२ भदौ ३० गते नै संविधान सभाले असोज ३ गते संविधान जारीको घोषणा गरेको थियो । जसको अन्तर्य विभिन्न आवरणमा संविधान जारी रोक्नबाट भइरहेको प्रयत्नको निस्तेज पार्नु थियो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमनका लागि संयुक्त समिति बन्ने
सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन, आवश्यक सुझाव र निर्देशनसमेत दिन सक्ने गरी सङ्घीय ससद्मा थप एक संयुक्त समिति गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा दुई संयुक्त समिति छन् । यी समितिको सभापति चय
फरार व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने
फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो ।
मुद्दा दोहोर्याउने अनुमति पाउँदा फैसला कार्यान्वयन नहुने
मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा पाएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको हो।
