समितिको प्राथमिकतामा छैन विधेयक छलफल

काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । विधायिकी प्रक्रिया संसदीय समितिको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । समितिमा विचाराधीन विधेयकको छलफल प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कात्तिक ६ गते विधेयक रहेका समिति र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग परामर्श गर्नुभयो । 

सभामुखको परामर्शपछि विषयगत समितिमा विधेयकको छलफल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सुरुवातसमेत हुन सकेन । तीन साताको अवधिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक विधेयकमा संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल प्रारम्भबाहेक अन्य समितिले विधेयकको छलफल अघि बढाएनन् । 

प्रतिनिधि सभाका समितिमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका २०७६ माघदेखिका विधेयक विचाराधीन छन् । सभाको चालु कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकको छलफल र पारितको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय सभामा भने तुलानात्मक रूपमा विधेयक पारित छरितो छ । अहिले पनि विधायन व्यवस्थापन समितिमा चार वटा मात्र विधेयक छन् । प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छैनन् । विधेयक छलफल प्रभावकारी नहुँदा आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा पनि ‘बिजनेस’ को दबाब हुने अवस्था छ । 

प्रतिनिधि सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा चाडपर्वका कारण पनि पछिल्लो समय छलफल प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ । थापा भन्नुहुन्छ, “हामीले पछिल्लो समय दुई विधेयक सक्यौँ, अब दुई वटा विधेयक विचाराधीन छन् । विद्यालय शिक्षामा केही सैद्धान्तिक र आधारभूत विषय पनि भएकाले छलफलमा समय लागेको हो । अब नियमित रूपमा छलफल अघि बढ्छ ।”

प्रतिनिधि सभा सचिवालयका अनुसार सभाका पाँच समितिमा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा पाँच विधेयक छन् । अर्थमा भन्सार विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलको क्रममा छ । 

यस्तै कानुन समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । राज्य व्यवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन छन् । माथिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएका भ्रष्टाचार र अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, २०७६ सालदेखिका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकका अन्तर्वस्तुमा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले करिब सहमति गरेको छ । अख्तियारको विधेयकमा संशोधनकर्ता सदस्यसँगको छलफल सकेर उपसमितिमा पठाउने तयारी समितिको छ । 

यस्तै प्रतिनिधि सभाका पूर्वाधार र शिक्षा समितिमा दुई/दुई विधेयक विचाराधीन छन् । पूर्वाधारमा विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक विचाराधीन छन् । विद्यालय शिक्षा र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक शिक्षा समितिमा विचाराधीन छन् । 

प्रतिनिधि सभाको तुलनामा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता कम छ । विचाराधीन विधेयक पनि माथिल्लो सभामा चार वटा मात्र छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा अहिले चार विधेयक छन् । जसमध्ये एक विधेयकको प्रतिवेदन तयार भई सभामा पेस गर्ने क्रममा छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । 

समितिका उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार सभामा मिडिया काउन्सिलबाहेक नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । समितिले नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल गरिरहेको छ । अन्य दुई विधेयकको भने दफावार छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन ।