सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख ६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी रणनीति तयार गरेको छ । महिला तथा किशोरीहरू महिनावारी हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य र पाउने न्यायलाई केन्द्रित गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ तयार गरेको हो । यो रणनीति अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने बताइएको छ ।
अब यही रणनीति अनुसार महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी विभिन्न काम गरिने छ । मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार अब महिला तथा किशोरीमा हुने महिनावारीलाई स्वास्थ्य र न्यायसँग जोडेर विभिन्न काम गरिने छ । स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले विगतमा महिनावारीलाई छुन नहुनेमा मात्रै सीमित गर्ने गरिएकोमा अब यो रणनीतिले महिनावारीलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र महिला तथा किशोरीको न्यायसँग पनि जोडिने बताउनुभयो । उहाँले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी रणनीति बनाउने कर्णाली पहिलो प्रदेश भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले महिनावारीसम्बन्धी रोग र समस्याबाट मुक्त हुनुका साथै शारीरिक र मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पूर्ण स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र कुनै पनि भेदभाव, लाञ्छना वा अवरोधको सामना नगरी स्रोत सहयोग सुनिश्चित गरी महिला तथा किशोरीलाई न्याय दिलाउने अधिकार र व्यवहार यो रणनीतिमा उल्लेख रहेको जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिला छन् भने २४ प्रतिशत किशोरी रहेका छन् । प्रदेशमा महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको प्रयोगका सन्दर्भमा प्रजनन उमेरका १५ देखि ४९ वर्षका ४५ प्रतिशत महिलाले एक पटक प्रयोग गरेर फाल्ने प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै कर्णालीमा ९२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीलाई महिनावारी हुँदा प्रतिबन्ध लगाइने गरिएको छ । तसर्थ महिनावारीमा हुने पीडा, महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको उचित विसर्जन तथा वातावरणीय असर, महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको जानकारी, गुणस्तरता, उपलब्धता र सुनिश्चित छनोट, सामाजिक सचेतना जस्ता कार्य अब यही रणनीतिमा सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शाहीले बताउनुभयो ।
रणनीतिमा कानुनी तथा नीगित व्यवस्था, सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको व्यवस्था, समितिसम्बन्धी व्यवस्था, अभिलेख, प्रतिवेदन तथा अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्था, साङ्गठनिक संरचना तथा जिम्मेवारी र विविध शीर्षक राखिएको छ ।
स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावित रूपमा सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्याय सहजीकरण समिति गठन गरिने बताउनुभयो । सो समितिका सदस्यमा मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपसचिव, शिक्षा विकास निर्देशक रहने छन् भने सदस्यसचिवमा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवा निर्देशकको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति, स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तह समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने सो रणनीतिमा उल्लेख छ । उहाँका अनुसार यो रणनीति अनुसार अब कर्णालीका महिला तथा किशोरी महिनावारी हुँदा भोग्नुपर्ने विभिन्न पीडामा कमी आउने अवस्थामा सुधार आउने छ ।
