नारायण काफ्ले
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था
सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
पूर्वराजपरिवार संसदीय समितिमा
भूमिसुधार कार्यालयले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाका लागि निर्देशन माग गर्दै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भाइ धीरेन्द्रका तीन छोरीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।
अदालतलाई क्षतिपूर्तिमा निर्णयको अधिकार
संस्थागत आचारसंहिता, सम्पादकीय नीति र नागरिक गुनासो सुनुवाइ सञ्चार माध्यमबाटै प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमाको प्रव्रिmया अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
तीन समितिबिच तानातान
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा प्रतिनिधि सभामा तीन समिति प्रवेश गरेसँगै क्षेत्राधिकारको विवाद बल्झिएको छ । सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा सभाका अर्थ, सार्वजनिक लेखा र विकास तथा प्रविधि समितिले हात हालेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको दाबीसहित तीन समितिले छलफल थालेपछि क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको हो । एनसेल विवाद तीन समितिले तानातान गर्दा सूचना प्रविधिको अधिकार क्षेत्र पाएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति भने बेखबर छ ।
एकै दिन चार सदस्यको अध्यक्षता
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विषयगत समिति सभापति चयनको पनि चार महिना भइसकेको छ । तर सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति सभापति चयन अझै हुन सकेको छैन । दुईमध्ये एक समिति करिब निष्क्रिय छ । संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि नेतृत्वविहीन छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर समिति सञ्चालनमै परेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो– शुक्रबार सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ ।
डेढ अर्ब बिगो भराउन फैसला
दुई दशकअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कर्जा अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि अन्तिम फैसला गरेको छ । मङ्गतुराम समूह आबद्ध नौ उद्योगले वाणिज्य बैङ्क रानी शाखा विराटनगरको २०६० सालअघि लिएको ऋण प्रकरणको टुङ्गो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मङ्सिर ७ गते विशेष अदालतको सुरु फैसला नै सदर गर्दै बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पु¥याइएको एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपियाँ असुल गर्न फैसला गरेको छ ।
संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विषयगत समितिको काम कारबाहीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा अधिकांश सभापतिले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सभापतिहरूले उक्त निर्णयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसमक्ष माग पनि गरेका छन् । कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गठन आदेशको लाग्यो चाङ
मुलुकी सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि ६७ वर्ष पुरानो विकास समिति ऐनमा टेकेर प्रत्यायोजित विधायनको मर्मविपरीत सरकारले गठन आदेश जारी सिलसिला नरोकेको संसदीय अध्ययनले देखाएकोे छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च कटौती आयोगले समिति खारेज तथा पुनर्संरचना गर्न सुझाए पनि सरकारले गठनको सिलसिलालाई झनै बढाएको हो । अध्ययनमा अधिकांश गठन आदेश प्रत्यायोजित विधायनविपरीत रहेको निष्कर्ष छ । संसदीय नियन्त्रणसमेत हुन नसकेको निष्कर्ष समितिले औँल्याएको छ ।
सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । रिक्त सात पदमध्ये मङ्गलबार ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो । २०७८ जेठयता न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै गए पनि पदपूर्ति भने नियमित भएको थिएन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भए प्रस्तावित न्यायाधीशको नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ । अहिले सर्वोच्चमा १४ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी छ । मङ्गलबार बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट चार र कानुन व्यवसायीबाट दुई जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । परिषद्ले उच्च अदालतबाट सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
‘घुमुवा प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउनू’
सर्वोच्च अदालतले घुमुवा तथा सुराकी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घुमुवा प्रहरीका रूपमा परिचालित प्रहरी हबलदार नै चोरीको घटनामा संलग्न भएको एक मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले परिचालन, अधिकार र दायित्वसमेत समेटेर कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
प्रश्न एकातिर, जवाफ अर्कैतिर
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरले अपेक्षित गति लिएन । भदौ २१ गतेको बैठकमा चार विभागीय मन्त्रीले सांसदका नौ प्रश्नको जवाफबाहेक अन्य मन्त्रालयसँग प्रश्नोत्तर हुन सकेन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाहेक दोस्रो अधिवेशनमा अन्य मन्त्रालयको प्रश्नोत्तर भएन । चार मन्त्रालयका पनि दर्ता सबै मौखिक प्रश्नोत्तर पूरा भएनन् । बाँकी रहेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रालयले संसद्मा लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशभन्दा प्रदेश सभामुख माथि
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने तयारी अनुसार समितिले पारित गरेको हो । दर्ताको आठ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो । परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम मिलाइएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम पाँचौँ नम्बरमा थियो । पारित प्रतिवेदनमा चौथो नम्बरमा राखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको हाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम पनि चौथो स्थानमै छ ।
महासचिव गुटेर्रेसले संसद्मा सम्बोधन गर्नुहुने
काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको सम्बोधनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निमन्त्रणामा उहाँले आजदेखि बुधबारसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनको व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको पत्राचार अनुसार सचिवालयले आन्तरिक तयारी थालेको हो । सचिवालयले बैठक कक्षको सजावटलगायतका काम अघि बढाएको छ । आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकिएकाले केही तयारी भने बैठकपछि मात्र हुने छ ।
विशेष अदालत नियमावली : मुद्दा दर्तासँगै कार्यतालिका बन्ने
अदालत स्थापनाको ऐन कार्यान्वयनमा आएको २१ वर्षपछि विशेष अदालतले नियमावली पाएको छ । २०५९ असारदेखि ऐन कार्यान्वयन आए ऐनले तोकेको विषय समेटेर बनाउनुपर्ने नियमावली २१ वर्षपछि जारी भएको हो । मन्त्रीपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै असोज २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएको छ । नियमावलीले अदालत व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन, पूर्ण बैठक, कर्मचारीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
दुई तिहाइ सजाय भोगेका कैदी जेलबाहिर बस्न पाउने
दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई कारागारबाहिर राख्ने मिल्ने गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कात्तिक १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अब दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीले तोकिएको सर्तसहित स्वतन्त्ररूपमा बाहिरै बसेर जीवनयापन गर्न पाउने छन् ।
