चार वर्षपछि कानुनी शून्यताको पूर्ति

काठमाडौँ, असार २६ गते । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तता जगाउने प्रक्रियाले चार वर्षपछि पूर्णता पाएको छ । अध्यादेशले संशोधन गरेका गणपूरक सङ्ख्या, सूचना दिने व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियाबारे  कानुनी शून्यता परिपूर्ति भएको हो । 

प्रतिनिधि सभाले बुधबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको संशोधनसमेत स्वीकार गरेको छ । माथिल्लो सभाको संशोधन स्वीकार गरेसँगै अब विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाउने बाटो खुलेको छ । राजनीतिक र प्राविधिक कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पारितमा ढिलाई भएको थियो । पछिल्लो पटक अढाइ वर्षदेखि विधेयक विचाराधीन थियो । 

मूल ऐनको व्यवस्था पहिलो पटक २०७७ मङ्सिर ३० गते अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका थिए । यस्तै अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि २०७८ वैशाख २१ मा पुनः दोस्रो पटक अध्यादेश जारी भएको थियो । दुवै पटकको अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिपछि अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन सकेको थिएन । प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था शून्यको अवस्थामा थिए । संवैधानिक परिषद् जस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दल विभाजनको व्यवस्था पनि लामो समयदेखि कानुनी रिक्तता छ । 

२०७९ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता विधेयक राजनीतिक असहमतिकै कारण लामो समय रोकिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले २०८१ चैत १८ गते विधेयक पारित गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय सभाले २०८२ जेठ ३० गते विधेयक पारित गरेको थियो । दुवै सदनका समितिले विधेयकको प्रतिवेदन भने सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका थिए ।  

मुख्य विवादको विषय विधेयकको निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो । प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने अध्यक्ष र एक सदस्यबाट पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले परिषद् ऐनमा रहेको अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने तथा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो ।

अढाई वर्षपछि विधेयक पारित

पहिलो पटक २०७७ मङ्सिर ३० मा अध्यादेश जारी भए पनि तत्कालै भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण प्रतिस्थापन विधेयकले प्राथमिकता पाएन । सर्वोच्च अदालतले सभा पुनस्र्थापित गरे पनि अन्य प्रक्रिया अघि बढेनन् । 

२०७८ वैशाख २१ मा दोस्रो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । ऐनको दफा ६ को निर्णय प्रक्रिया तथा गणपूरक सङ्ख्यासम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशले संशोधन गरेको थियो । अध्यादेश जारी र सिफारिससँगै प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत भयो । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चको फैसलाबाट सभा पुनस्र्थापित भयो । पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर अध्यादेशले संशोधन गरेका साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउनेबारे सरकारले तत्काल कुनै पहल अघि बढाएन । 

२०७९ असार २२ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले परिषद्का साबिकका व्यवस्था जगाउने गरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता ग¥यो । विवादमा परेको अध्यादेशकै व्यवस्था अनुसार विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भयो र विधेयक अघि बढेन । त्यसपछि सरकारबाट नयाँ विधेयकको गृहकार्य भएन । २०७९ असोज २ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भयो ।  त्यसलगत्तै प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भए पनि कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बरु संवैधानिक परिषद् निर्णयमा सर्वसम्मत भए प्रक्रियागत कानुन आवश्यक नपर्ने भन्दै त्यसपछिका तीन प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भए । अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट २०७९ फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

विधेयकका सम्पूर्ण प्रावधान विवादका कारण फिर्ता भएको अध्यादेशसँग हुबहु मिल्दा थिए । सङ्घीय संसद्का दुवै सभाका समितिले प्रस्तावित व्यवस्थामा सामान्य सुधार गरेर विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनकै आधारमा विधेयक पारित भएको हो ।