बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया
१. नेपालको बजेट प्रणालीमा रहेको तहगत अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्दै सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात् नेपालको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही अनुसार तिनै तहका सरकारले संविधान र सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको मितिमा तत् तत् तहका सभाबाट बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्दछन् । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा तहगत अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत र प्रणालीगत ढाँचा तय गरिएको छ ।
बजेट प्रणालीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध
– संविधानले तहगत सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने भनी उल्लेख गरेको,
– सोह्रौँ आवधिक योजना अन्तर्गत दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच तय भएको,
– तिनै तहका मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत आवधिक योजना र बजेटबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिइएको,
– राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिमार्फत राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध,
– आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड र आयोजना बैङ्कको व्यवस्था,
– प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति प्रतिकूल नहुने गरी कानुनबमोजिम कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था,
– सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास,
– राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गरी सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था,
– प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने मिति सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको,
– तिनै तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– अन्तरसरकारी अख्तियारीका माध्यमबाट बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध,
– लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका ढाँचा र तरिकालगायत आर्थिक कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारण हुने व्यवस्था,
– तिनै तहका सरकारको आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने ।
बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या :
क) तर्जुमा चरणमा
– तिनै तहमा आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबिच तादात्म्य मिलाउन नसकिएको,
– आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड र आयोजना बैङ्क कार्यान्वयन हुन नसकेको,
– राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्दा सम्पूर्ण सरकारको एकीकृत स्रोत अनुमान हुन नसकेको,
– तीन तहका सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमबिच तादात्म्य कायम हुन नसकेको,
– वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारणमा सङ्घीय सरकारको स्वविवेक हाबी हुने गरेको,
– वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता वस्तुनिष्ठ रूपमा यकीन हुन नसकेको,
– वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा कम र ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको,
– आर्थिक वर्षको बिचमा गरिने हस्तान्तरणले बजेट तर्जुमाको आधारभूत मूल्य र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न नसकेको,
– बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन नसकिएको । बजेट तर्जुमाको चरणमा बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक चलखेल हुने गरेका समाचार सार्वजनिक भई बजेटप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर भएको,
– स्रोत बाँडफाँट गर्दा भौगोलिक सन्तुलन, समावेशिता, समन्याय जस्ता मूल्यमान्यता अनुसरण हुन नसकेको,
– राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक प्रभावका कारण स्रोत विनियोजन नीतिमा आधारित हुन नसकेको ।
ख) कार्यान्वयन चरणमा
– राजस्व प्रक्षेपण अनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको जसका कारण तिनै तहको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित बनेको,
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन नसकेको,
– ससर्त अनुदानका माध्यमबाट सङ्घीय तह प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र र प्रदेश सरकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी आयोजना तथा कार्यक्रम तहमा दोहोरोपना देखा परेको,
– कतिपय स्थानीय तहमा समयमा बजेट पारित गर्ने र नियमानुसार अख्तियारी दिने कार्य हुन नसकेको,
– टुक्रे र खुद्रे योजनाको बाहुल्यताका कारण योजना कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसकेको,
– योजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्राविधिक र प्रशासनिकभन्दा राजनीतिक पक्ष हाबी हुने गरेको
– योजना कार्यान्वयनमा वातावरणीय पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा विपत्जन्य घटना बढ्दै गएको,
– समयमै वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन नहुँदा खर्चको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको, वैदेशिक स्रोततर्फका योजना तथा कार्यक्रमको समयमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार नहुँदा शोधभर्नामा समस्या हुने गरेको,
– नगद प्रवाह योजना प्रभावकारी नहुँदा तल्ला तहमा हस्तान्तरण भएको रकम बैङ्क खातामा निष्क्रिय मौज्दातका रूपमा रहने र नेपाल सरकारले ऋण सेवाबापत अतिरिक्त भार वहन गर्नुपरेको, सङ्घीयता लागु भएसँगै तल्लो तहसम्म खर्च केन्द्र विस्तार भएको तर संस्थागत क्षमता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा बर्सेनि बेरुजुको आकार बढ्दै गएको ।
– अन्त्यमा सरकारको स्रोत प्रक्षेपण र प्राथमिकीकरणको आधिकारिक दस्ताबेज नै बजेट हो । यो सरकारी प्रतिबद्धता र नागरिक आशा एवं विश्वासलाई साकार पार्ने कार्यप्रणाली पनि हो । सरकारी नीतिलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख साधन पनि बजेट हो । सङ्घीय व्यवस्थामा बजेट प्रणाली बटम अप अवधारणाबाट विमुख हुँदै गएको देखिएको छ । आगामी दिनमा बजेटमा देखिएका विकृतिलाई सुधार गर्दै नागरिक आशा र भरोसा जगाउने भरपर्दो माध्यमका रूपमा
स्थापित गर्नु पर्छ ।
२. उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न वस्तु तथा सेवाको नियमन गर्दा सरकारले गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने सबै व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हुन् । नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन गराउने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्दा सरकारको नियामकीय भूमिका अन्तर्गत देहायका कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ :
– वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,
– उपभोक्ताको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने वा पर्न सक्ने एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
– देशभित्र खपत हुने वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्ति स्थितिको निरन्तर विश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ बजार कायम गर्ने,
– वस्तु तथा सेवाका उत्पादक, विक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– उपभोक्तालाई उचित मूल्य र सहज रूपमा खाद्य तथा अन्य वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निजी फर्म वा कम्पनीमार्फत आपूर्तिको सहज व्यवस्था गर्ने,
– कुनै विशेष परिस्थितिमा वा कुनै ठाउँ विशेषमा तोकिएको अवधिका लागि वस्तुको अधिकतम मौज्दातको
परिमाण तोक्ने,
– नेपालभित्र उत्पादित कुनै खाद्य वस्तुको अभाव भएमा त्यस्तो खाद्य वस्तुको निश्चित परिमाण निर्धारण गरी तोकिएको मूल्यमा उत्पादकबाट खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने,
– थोक तथा खुद्रा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी सामान्यतया मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न र आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्नका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको कृत्रिम अभाव हुन नदिन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने,
– वस्तुको बिक्रीवितरण प्रणालीलाई नियमित गर्ने,
– अनुपयुक्त तरिकाले अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्ने काम वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने ।
– नेपाल सरकारले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न नियमित रूपमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेबल, विज्ञापन आदिको नियमन गर्दछ । यस्तो नियमन अन्तर्गतका कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत हुने गर्छन् ।
३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजनाका मूलभूत पक्ष चर्चा गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न यस योजनाले तय गरेका रणनीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको छ । सोहीबमोजिम आयोगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी सक्षम निकायमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन कार्यलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन आयोगले रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । पाँचौँ रणनीतिक योजना – आव २०८१/८२–२०८५/८६) का मूलभूत पक्ष यस प्रकार छन् :
क) दूरदृष्टि : भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र ।
ख) ध्येय : विकासका प्रतिफल र सार्वजनिक सेवामा जनताको सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने ।
ग) उद्देश्य : उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक विधिको अवलम्बन र आयोगको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु ।
घ) मूल्यमान्यता : आयोगका कामकारबाही, निर्णय र व्यवहार देहायका मूलभूत मूल्यमान्यतामा आधारित रहनुका साथै यिनै मूल्यमान्यताको प्रवर्धनमा केन्द्रित हुने ।
– सदाचारिता,
– निष्पक्षता,
– निर्भीकता,
– पेसागत विशिष्टता,
– प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन ।
रणनीति : योजनाको उद्देश्य हासिल गर्न देहायका रणनीति तय गरिएको छ ।
क) उपचारात्मक रणनीति : भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।
ख) निरोधात्मक रणनीति : भ्रष्टाचारको रोकथामसम्बन्धी विद्यमान नीति, कानुन तथा कार्यप्रक्रिया सुधार गर्न सहजीकरण गर्नुका साथै सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न समन्वय गर्ने ।
ग) प्रवर्धनात्मक रणनीति : सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन एवं सदाचारिता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र साझेदारी गर्ने ।
घ) संस्थागत विकास रणनीति : रणनीतिक योजनाले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न सङ्गठन, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र भौतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा सुधार गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
४. सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्घीय संसद्को स्वीकृतिबेगर पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा खर्च गर्न सकिने रकमलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११८ ले सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च उल्लेख गरेको छ :
क) नम्न व्यक्तिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम
– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति,
– प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,
– न्याय परिषद्का सदस्य,
– प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख,
– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,
– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी,
– प्रदेश प्रमुख ।
ख) निम्न कार्यालयको प्रशासनिक व्यय
– राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,
– सर्वोच्च अदालत,
– न्याय परिषद्,
– संवैधानिक निकाय र
– प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ।
ग) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,
घ) नेपाल सरकारविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम,
ङ) सङ्घीय कानुनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।
– अन्त्यमा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमको विषयमा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले संवैधानिक अङ्ग, संवैधानिक निकाय र संविधानमा व्यवस्था गरिएका अन्य निकाय वा पदाधिकारीको कार्यगत स्वायत्ततालाई सम्मान गरेको देखिन्छ ।
५. नेपाल राजपत्रका भागका बारेमा सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै नेपाल राजपत्र प्रकाशन प्रक्रिया लेख्नुहोस् ।
नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो । विधायिकाबाट पारित भएका ऐन, सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, नियम र महत्वपूर्ण सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । कानुन, सरकारी आदेश र अधिकारपत्र तथा सरकारका महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशन गरिने भएकाले नेपाल राजपत्रलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक मुखपत्रसमेत भन्ने गरिन्छ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३ बमोजिम प्रमाणीकरण भएका सार्वजनिक लिखत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्छ । राजपत्रमा प्रकाशन हुने सामग्रीको महत्व र गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी राजपत्रमा निम्नानुसारका सामग्री समावेश गरी छ भागमा प्रकाशन गरिन्छ ।
क) भाग १ – यस भागमा संविधान वा संविधान सरहका घोषणापत्र प्रकाशन गरिन्छ ।
ख) भाग २ – यस भागमा सङ्घीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका ऐन तथा अध्यादेश प्रकाशन गरिन्छ ।
ग) भाग ३ – यसमा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश प्रकाशन गरिन्छ ।
घ) भाग ४ – संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनालाई यस भागमा समावेश गरिन्छ ।
ङ) भाग ५ – ऐन नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका सूचना यस भागमा प्रकाशन गरिन्छ ।
च) भाग ६ – नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा सम्झौता यस भागमा प्रकाशन गरिन्छ ।
नेपाल राजपत्र प्रकाशन प्रक्रिया
– राजपत्रमा प्रकाशन हुने सामग्री नेपाल सरकार, संवैधानिक अङ्ग तथा नेपाल सरकारको सरोकारवाला मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएपछि मात्र प्रकाशन हुने,
– प्रकाशनका लागि उपलब्ध सामग्रीमध्ये ऐन, अध्यादेश वा सन्धि भए कानुन मन्त्रालयको सचिवले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने,
– नियम प्रकाशन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने,
– अन्य सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भए जुन मन्त्रालयबाट प्रकाशन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी पठाएको हुनुपर्ने,
– प्रकाशन गरिने सूचना कानुन मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा सम्पादन गरिएको हुनुपर्ने,
– नेपाल राजपत्रलाई दुई तरिकाले प्रकाशन गरिने । पहिलो, नियमित अङ्क – सङ्ख्या), जसमा ऐन र अध्यादेशबाहेक संवैधानिक अङ्गका सूचना र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएका सबै सूचना र नियमावली प्रकाशन गरिन्छ । साबिकमा हप्तामा एक पटक नियमित अङ्कको प्रकाशन हुने गरेकामा २०७८ फागुन १९ देखि हप्ताको दुई पटक सोमबार र बिहीबार नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्कको प्रकाशन हुने गरेको छ, दोस्रो, अतिरिक्ताङ्क, जसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेकै मिति उल्लेख गरी संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली तथा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित जरुरी सूचना सरकारले तोकेकै मितिदेखि लागु हुने गरी प्रकाशन गरिन्छ ।
– अन्त्यमा नेपाल सरकारका कानुनी दस्ताबेज तथा महत्वपूर्ण सूचना आधिकारिक रूपमा खुलासा गर्ने माध्यम नेपाल राजपत्र हो । राजपत्र प्रकाशनले नागरिकको सुसूचित हुने हकको प्रचलन गराउन र सरकारका निर्णय र कामकारबाहीका बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराई पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
