राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आधार नै शिक्षा क्षेत्र हो । शिक्षा क्षेत्रमा लिइने नीतिगत आधार र सुधारले समग्र समाज र सिङ्गो राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त भएको छ । अबको केही दिनमा शक्तिशाली सरकार बन्दै छ । यस सन्दर्भमा थिति बसाल्ने सङ्कल्पको आकर्षक नारासहितको वाचापत्रमा समावेश भएका शिक्षा सुधारका सात आधारलाई नेपालको शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरणका लागि दिशानिर्देश गर्ने महìवपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा लिन सकिन्छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने साथै विद्यार्थीको विचार, अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रणाली विकास गर्ने वाचा गरिएको छ । वाचापत्रको यस प्रस्तावले शैक्षिक संस्थालाई दलीय राजनीतिक गतिविधि र शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयासले शिक्षण सिकाइ वातावरणलाई अनुशासित बनाउन सहयोगी हुने छ । बन्द, तालाबन्दी, तोडफोडका कारण शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुने अवस्था पटक पटक देखिएकाले दलीय गतिविधि मुक्त गर्ने नीति सफल भए भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन जस्ता कार्य नियमित भई शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना हुने छ । त्यस्तै गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रणाली विकास गर्ने वाचाले स्वस्थ शैक्षिक वातावरणलाई कायम राख्दै विद्यार्थीको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकाससँगै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण र विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका कायम गर्ने छ ।
वाचापत्रको अर्को बुँदामा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने वाचा गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा उल्लेखनीय लगानी गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षा सुधारको आधारभूत पहिलो सर्त हो । केही शिक्षण संस्थाबाहेक अधिकांश शिक्षण संस्थामा शैक्षिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार र शिक्षकको व्यवस्थापन कमजोर रहँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको छर्लङ्ङ नै छ । यदि राज्यले योजनाबद्ध रूपमा शिक्षण संस्थाको शैक्षिक पूर्वाधार र शिक्षकको क्षमता विकासमा लगानी बढाउँदै गएमा सार्वजनिक शिक्षाप्रति आकर्षण र विश्वास स्थापित गर्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिने दीर्घकालीन लगानीले केवल विद्यालय सुधार मात्र होइन, समुन्नत देश निर्माणमा अत्यावश्यक पर्ने मानव संसाधन विकास गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
अर्को बुँदामा निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्दै थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरवलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिँदै लाने, निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा, मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने, शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने वाचा गरिएको छ । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा निजी शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्ने नीति व्यावहारिक देखिन्छ । शिक्षा प्रणालीमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि यस क्षेत्रको नियमनको पाटो कमजोर छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा, मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको वस्तुनिष्ठ सूचकका आधारबाट नियमन प्रणाली सुदृढ गर्दै निजी शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको परिपूरकका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । शिक्षा नाफा कमाउने साधन होइन, समाज निर्माण गर्ने सेवा क्षेत्र हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निजी शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको परिपूरकमा रहने गरी विकास गर्नु सान्दर्भिक हुने छ ।
यसै गरी प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने, विशेष गरी ‘अटिजम’ र ‘
न्युरोडाइभर्सिटी’ लगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक ‘अकुपेसनल,’ ‘स्पिच’ र ‘बिहेवियरल थेरापी’ जस्ता होलिस्टिक सेवा एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गरिने छ । अभिभावकको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्ने, शिक्षकलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम र कृत्रिम बुद्धियुक्त प्रविधिको सहयोगमा बृहत् प्रयोगमार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सिक्न पाउने अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्न समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष सेवा उपलब्ध गराउने वाचा समसामयिक र सान्दर्भिक छ । नेपालमा अहिले पनि धेरै बालबालिका भौगोलिक विकटता, आर्थिक, सामाजिक कारणले शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् । यस परिपेक्षमा विद्यालय पूर्ण रूपमा पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउन तथा सबैमा शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न यसको कार्यान्वयमा पक्ष महत्वपूर्ण हुने छ ।
त्यस्तै वाचापत्रको अर्को बुँदामा शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेसागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागु गर्ने, प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शाी र योग्यतामा आधारित बनाउने, साथै मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्ड मान्ने दृष्टिकोण शिक्षा सुधारको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । योग्यतामा आधारित नियुक्ति, बढुवा, निरन्तर पेसागत विकास र मूल्याङ्कन प्रणालीले शिक्षणको गुणस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । शिक्षा प्रणालीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संरचना मात्र होइन, ज्ञानसँगै सिप निर्माण र विकास गर्ने संरचनामा रूपान्तरण गर्दै उत्पादनशील मानव संसाधन विकास गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारी उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने, विश्वविद्यालयलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउने, कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षलाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्ने वाचा गरिएको छ । यस वाचाले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र रोजगार उन्मुख बनाउने स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ, जुन नेपालका विश्वविद्यालय सुधारका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत नेपालका विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्न सकिने छ । विश्वविद्यालय प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त ढङ्गबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकिने छ ।
यस्तै लाखाैँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । हजारौँ नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालको एसियामा केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य र हावापानी साथै अन्य देशसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त रहेको स्वीकारोक्ति गरिएको छ । विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल बनाउने, विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागु गर्ने, विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्रध्यापक र अनुसन्धानकर्तालाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । वाचापत्रमा गरिएको नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता महìवाकाङ्क्षी भए पनि सम्भाव्य देखिन्छ । यद्यपि विदेशी शिक्षण संस्थासँग सहकार्य र समन्वय गर्न सकेमा नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने मात्र होइन, शिक्षा र अनुसन्धानको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल एक आकर्षक गन्तव्य बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा गरिएका वाचा तथा प्रतिबद्धता आशाजनक छन् । अभूतपूर्व जनादेशसहित शक्तिशाली सरकार गठन गर्ने अवसर पाउँदै गरेको रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेका शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धताको सफलताको मापन यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबाट हुने छ । पछिल्लो निर्वाचन परिणामले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि जनताले परिवर्तन चाहेका छन् । प्रणाली सुधार भएको हेर्न चाहेका छन् ।
