- संविधान हुँदा जुन विवाद सतहमा थिए पछिल्ला दिनमा ती सवालको संशोधन प्रश्न टड्कारो बनिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि मात्र ती विवादित विषय विमर्शमा आएका हैनन्, संविधान जारीको स्वामित्व लिने दलले समेत मूलभूत विषय संशोधन बहस चलाइसकेका थिए ।
- निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायिक स्वतन्त्रता र सङ्घीयताका महत्वपूर्ण विषय अहिले पनि संशोधनको छलफलमा छन् । यी विषय संशोधनमा गए संविधान करिब पुनर्लेखन नै हुने छ ।
- संविधान संशोधन शासकीय निर्देशन हैन जसको विधि, प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु सबैमा नागरिक सहभागिता, स्वीकृति र अनुमोदन गर्नु पर्छ । यसरी संशोधन हुने पद्धतिबाट मात्र वैध उद्देश्य हासिल हुन सक्छ । बहुसङ्ख्यक नागरिकको स्वीकार्यताबिनाको संशोधन संविधान अङ्ग त बन्ला तर नागरिक अनुमोदन नहुन सक्छ ।
पहिलो संविधान सभा विघटन हुनुको आवरणमा देखिएका चार मुख्य विवाद थिए । सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीलगायतका मुख्य विवाद थिए । दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा विवाद साँघुरो बन्दै गए । संविधान सभामा फेरिएको राजनीतिक अङ्कगणितका कारण पहिलो सभाको भन्दा फरक परिदृश्य थियो । संसदीय व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, एकीकृत न्यायालयको पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) दोस्रो संविधान सभामा निर्णायक बनेपछि राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष नबित्दै संविधानको स्वामित्व लिएका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले नै मुख्य गरी निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने विषयमा नयाँ बहस प्रारम्भ गरे । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै चुलिएको बहसको पक्ष र विषयमा दल विभाजित थिए । शासकीय अक्षमताको बोझ संविधानमा बोकाइएको भन्दै नागरिक समाजको एक तप्काको असन्तुष्टि थियो । शासकीय स्थिरताका लागि भन्दै दुई दलले प्रारम्भ गरेको बहसमा अन्य पक्षबाट पनि एजेन्डा थप हुँदै गए, जसमा सङ्घीय संरचना हेरफेरसम्मका विषय छन् । संसद्, नागरिक समाज, पेसागत सङ्गठन र पछिल्लो समय भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा संशोधनका विषयवस्तु थपिने क्रममा छन् । सर्वपक्षीय माग अनुसार संविधान संशोधन अगाडि बढे १० वर्षमा नै संविधान पुनर्लेखनको बाटोमा छ । सामान्य संशोधनबाट अहिलेको एजेन्डा बोक्न र परिवर्तन आत्मसात गर्न सम्भव देखिन्न ।
शासकीय अक्षमताको बोझ पनि संविधानलाई बोकाइँदा प्रणाली फेर्ने बहस अहिले चुलिएको छ । पछिल्लो समय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस चर्चामा छ । संविधान सभामा माओवादी केन्द्र र मधेशकेन्द्रित केही दलले यो एजेन्डा बोकेका थिए । कांग्रेस र एमाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा अडिग हुँदा एजेन्डाले महìव पाएन । अहिले दुई दलले खोजेको संशोधन संसदीय व्यवस्थाभित्रकै स्थिर सरकार हो ।
संविधान संशोधनको सवालमा अहिले केही विषय छलफलमा छन् । औपचारिक रूपमा विषय पहिचान र संशोधनको मार्गचित्र प्रस्ट भइसकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइ, शासकीय संरचनामा देखिएका असन्तुष्टि, न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक आयोगको कार्यक्षमतालगायत विषयसँग जोडिएर बहस भने जारी छ । संशोधन प्रक्रियामा भइरहेका पछिल्लो बहसले कम्तीमा पनि सङ्घीयता र प्रदेश संरचना स्पष्टता, शासकीय प्रबन्ध, निर्वाचन प्रणालीको पुनरवलोकन, न्यायिक स्वतन्त्रता र नियुक्ति प्रव्रिmया, समावेशिता र प्रतिनिधित्व, संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका विषय निक्र्योल हुनुपर्ने अवस्था छ ।
संविधान आफैँमा स्थिर दस्ताबेज होइन, समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक हुन्छ र भइरहन्छ । आफ्नो परिवर्तनलाई संविधान आफैँले आत्मसात् गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान निर्माताले यसका लागि निश्चित आधारभूत संरचनाबाहेक अन्य विषयलाई सदैव परिमार्जनयोग्य विषयमा खुला राखेका हुन्छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई लचिलो राखेर जनआकाङ्क्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जनको व्यवस्था हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो ।
समाजको आवश्यकताले संविधान कानुन परिमार्जन हुने सामान्य नियम हो । समय अनुसार समाजको सोच, मूल्य, आवश्यकता र प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ त्यस अनुसार संविधान पनि समयक्रम अनुसार परिमार्जन र अद्यावधिक आवश्यक हुन्छ । यसबिचमा अदालतबाट भएका व्याख्याका क्रमका देखिएका अस्पष्टता सम्बोधन गर्न, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कठिनाइ सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रस्ट देखिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट, समायोजनलगायतका प्रस्टताका लागि पनि संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
संशोधन/सुधारका आधार
संविधान सुधार वा संशोधन चरणबद्ध प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियाको पूर्णता रातारात वा हठात् पूरा पनि हुँदैनन् । पर्याप्त बहस, नागरिक सहभागिता र अपनत्वलगायतका लामो प्रक्रिया संशोधनले लिन्छ । अहिलेकै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कम्तीमा पनि तीन चरणको सुधार प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । जसमा अहिले भइरहेको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन र त्यसको पूर्वअध्ययन आवश्यक पर्छ र हुनु पर्छ । किनकि संशोधनलाई सकेसम्म दीर्घकालीन, समयानुकूल र नागरिक भावना समेट्न पूर्वअध्ययन आवश्यक छ ।
संशोधनको चरणअघि कम्तीमा पनि कार्यान्वयनका क्रममा सरकारबाट भएका अध्ययन अनुसन्धान, संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन, संसद् र संसदीय समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धान, संविधानमा अदालतको व्याख्याबाट भएको सुधारका विषय, पेसागत सङ्गठन र नागरिक समाजको अध्ययन तथा राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनलाई आधार मान्न सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अहिले सरकारी तवरबाट संविधानको कार्य विस्तृतीकरण अध्ययन भएको पाइन्छ । यस्तै शासकीय संरचना फेरबदलका लागि दलले उठाएका विषय पनि संशोधनको सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन् । विभिन्न संवैधानिक आयोगले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा संविधान र कानुन सुधारका क्षेत्रमा दिएका प्रतिवेदनका व्यवस्था अध्ययन आवश्यक छ । संसद् र संसदीय समितिले प्रदेश संरचना, प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका विषयमा दिएका सुझाव पनि मननयोग्य छन् । राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै खर्च कटौतीका क्षेत्रमा संविधान सुधारका थुप्रै सुझाव दिएको छ । संविधान संशोधनको बहसमा संसद्का अध्ययन प्रतिवेदन सहयोगी दस्ताबेज मात्र हैन मार्गदर्शन बन्न सक्ने छन् ।
सर्वोच्च अदालतले १० वर्षको अवधिमा संविधानका धेरै व्यवस्थामा सुधार औँल्याउँदै व्याख्या गरेको छ । खास गरी सङ्घीय र प्रदेश सरकार गठनका विषयमा अदालतले संविधानका अपर्याप्तता औँल्याएको छ । आवश्यक कानुन निर्माणका लागि अदालतबाट आदेश भएका छन् । अदालतको आदेश अनुसार शासकीय व्यवस्था संविधानमै सुधारको प्रारम्भबिन्दु हुन सक्छ । यस्तै समावेशी व्यवस्थाका विषयमा पनि अदालतका बृहत् व्याख्या भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि संविधानका विभिन्न पक्षमा सुधारका लागि सुझाव दिइसकेका छन् । खास गरी न्यायपालिका र न्यायिक स्वतन्त्रताका विषयमा यस्ता संशोधन केन्द्रित छन् ।
राजनीतिक रूपमा भएको परिवर्तनको अपनत्व संविधान सुधारका क्रममा हुनुपर्ने र लिइनुपर्ने अर्को महìवपूर्ण आधार हुन्छ । नागरिकका आवाजका रूपमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संशोधनका सवालमा अनदेखा गर्ने अवस्था रहँदैन । किनकि संविधान सुधारको प्रारम्भविन्दु नागरिकको अभिमत हो ।
नागरिक अपनत्वको प्रबन्ध
नेपालको संविधानले संशोधनका लागि सीमा तोकेको छ । संविधान स्वयम्ले अन्य संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकनको समयसीमा प्रस्ट रूपमा १० वर्ष तोकेको छ । त्योबाहेकका अन्य विषयका परिमार्जन समयानुकूल र आवश्यकताका आधारमा नै हुने छ । संविधानले चार आधारभूत विषयबाहेक अन्यलाई संशोधन खुला राखेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेबाहेक अन्यलाई संशोधन वा खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै संशोधन प्रक्रियामा नागरिक अपनत्व र सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने गरी नागरिक सहभागितालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
संविधान संशोधन शासकीय निर्देशन हैन जसको विधि, प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु सबैमा नागरिक सहभागिता, स्वीकृति र अनुमोदन गर्नु पर्छ । यसरी संशोधन हुने पद्धतिबाट मात्र वैध उद्देश्य हासिल हुन सक्छ । बहुसङ्ख्यक नागरिकको स्वीकार्यताबिनाको संशोधन संविधान अङ्ग त बन्ला तर नागरिक अनुमोदन नहुन सक्छ । अबको संशोधन उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप बलियो बनाउनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
