पोखरा विमानस्थल प्रकरण : थप तीन विषयमा अनुसन्धान हुँदै

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि अनियमितता आशङ्का गरिएका सबै विषयमा मुद्दा चलाइएको छैन । अख्तियारकै अनुसार आयोजना निर्माण प्रक्रिया र निर्णयबारे अझै तीन विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान जारी छ । 

अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा अभियोग दर्ताकै क्रममा फरक तीन विषयमा अनुसन्धान भइरहेको निर्णयबारे उल्लेख गरेको छ । अख्तियारका अनुसार कर छुट, छिनेडाँडा/रिट्ठेपानी डाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा अनुसन्धान अधिकारी तोकेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।  

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यी विषयमा अनियमितताको प्रश्न उठाएर थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

पछिल्लो समय अख्तियारले फरक प्रकृतिका घटना र निर्णयकर्ता फरक भएकोमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारविरुद्ध अनन्तराज सत्यालसमेतको मुद्दामा विशेष अदालतले फरक प्रकृति, समय र निर्णयकर्ता भएका वारदातलाई एकै आरोप दाबीमा समावेश नगर्न आदेश नै गरेको थियो । अदालतको आदेशसमेतका आधारमा अख्तियारले अहिले यस्ता विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्ने अवस्थामा अदालतमा मुद्दा लैजाने गरेको छ । 

“फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएकाले ती विविध विषयका मुद्दा एउटै आरोपदाबीमा समावेश गरी ल्याएको आरोपदाबी प्रचलित कानुनको भावना अनुकूल रहेको नदेखिँदा अबदेखि भविष्यमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरूप वारदातको प्रकृति, वारदातको मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्तिहरू भिन्न भिन्न भएमा भिन्ना भिन्नै आरोप दाबी ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भनी विशेष अदालत काठमाडौँबाट फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाका फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएको निम्न अनुसारका विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको,” पोखरा विमानस्थलको मूल मुद्दाको अभियोगपत्रमा निर्णयबारे भनिएको छ । 

अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको कर छुट, डाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो । पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा २०७४ चैत १६ देखि २०७८ असोज १९ सम्म विभिन्न पाँच मितिमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिव स्तरको निर्णयबाट कर छुट दिइएको उल्लेख छ । मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपियाँ कर छुट दिइएको लेखाको उपसमितिको दाबी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त कर छुटमा प्रश्न उठाउँदै असुलउपर हुनुपर्ने औँल्याइएको छ । 

यस्तै विमानस्थल सञ्चालनका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माता कम्पनीले तयार पार्नुपर्ने सम्झौता भए पनि सोविपरीत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रकम खर्चेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । छिनेडाँडा/रिट्ठेपानी डाँडा कटानमा मूल सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड दुई लाख रुपियाँ खर्च गरेको लेखा समितिको निष्कर्ष छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम र बजेटबाट उक्त रकम खर्चिएको लेखाको निचोड छ । सम्झौता र निर्माण मोडालिटी अनुसार उक्त काम ठेकेदार कम्पनीको भए पनि प्राधिकरणले रकम खर्चेर अनियमितता गरेको लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको तेस्रो विषय परामर्शदाता नियुक्तिको छ । प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङबिचको सम्झौता अनुसार परामर्शदाता विमानस्थल निर्माणको लागतबाट हुनुपर्ने भए पनि प्राधिकरणको बजेटबाट भएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ । सम्झौता आइटम नम्बर १.२ मा समावेश २८ लाख अमेरिकी डलरबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको बजेटबाट नियुक्त भएको विषयमा अनुसन्धान अधिकारी तोकेर अनुसन्धान भइरहेको मूल अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । २०६७ देखि सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै २०७३ वैशाखबाट निर्माण सुरु भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुस १७ मा व्यावसायिक उडानको प्रारम्भ भएको थियो ।