काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । सर्वोच्च अदालतले कम्पनी सञ्चालक समितिबाट अलग हुने प्रक्रिया आफ्नातर्फबाट पूरा गरिसकेका निष्क्रिय सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राख्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । संलग्नता समाप्त गर्न प्रक्रिया पूरा गरिसकेको अवस्थामा वित्तीय दायित्वमा संलग्न गराउनु उपयुक्त नहुने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।
नेपाल प्लास्ट्रो इन्डस्ट्रिज र वाणिज्य बैङ्कको परियोजना कर्जाको विवादमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । ऋण असुली न्यायाधीकरणले कर्जाको दायित्व नरहेको फैसला गरिसकेको अवस्थामा कालो सूचीको निर्णय यथावत् राखिएको विवादमा अदालतले त्यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलासमेत बदर गरेको छ ।
सुनीलकुमार कर्ण पुनरावेदक रहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले कम्पनीको नाममा लिएको ऋण चुक्ता नगरेबापत निष्क्रिय सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । कम्पनीले कर्जा लिनपूर्व नै सेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेको तर कम्पनीको सदस्यबाट हट्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकै कारण कालो सूचीमा राख्न नमिल्ने व्याख्या अदालतको छ ।
सर्वोच्चका फैसलामा भनिएको छ, “कम्पनीले कर्जा लिनुपूर्व नै निज पुनरावेदकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट राजीनामासमेत लिइसकेको तथ्यबाट निजको कम्पनीप्रति कुनै दायित्व भएको स्थापित हुन सक्ने देखिँदैन ।
यथार्थमा यी पुनरावेदक उक्त कम्पनीको सदस्यबाट हट्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको कारणबाट मात्र प्राविधिक रूपमा सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको भन्ने देखिन्छ । कम्पनीको नाममा लिएको ऋण चुक्ता नगरेबापत कम्पनीका निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालो सूचीमा राख्नु न्यायोचित देखिँदैन ।”
सर्वोच्चले कालो सूचीमा राख्ने विषयमा कानुन र प्रशासनिक निर्णयका बिचमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने पनि व्याख्या गरेको छ । सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने,
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानुनको उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने पनि अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ ।
कालो सूचीमा राख्ने निर्णय व्यक्ति, कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यका सम्बन्धमा ठुला परिणाम निम्त्याउने हुँदा उचित कानुनी प्रक्रिया, उपयुक्त आधार र कारणको पालना गर्नुपर्ने पनि अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ । उचित प्रक्रिया पालना नगरी कालो सूचीमा राखिएमा व्यक्तिको ‘नागरिक मृत्यु’ का रूपमा हेर्नुपर्ने व्याख्या अदालतको छ ।
कर्जा विवादमा ऋण असुली न्यायाधीकरणले भने कम्पनीको सम्पत्ति बेचबिखन गरी बैङ्कलाई भराउने र नपुग रकम कर्जाको व्यक्तिगत जमानत बस्ने कमलकुमार पटावरीको जायजेथाबाट असुल गर्ने फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधिकरणको फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादी कम्पनीको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकमबाट वादी बैङ्कको लेना रकम चुक्ता गराउने र नपुग रकम जति उक्त कर्जाका लागि व्यक्तिगत जमानी बस्ने प्रतिवादी कमलकुमार पटावरीको जायजेथाबाट वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई भराई दिनुपर्ने ठहर्छ । प्रतिवादी मधु पटावरी र सुनिलकुमार कर्ण उक्त कम्पनीको सञ्चालक मात्र देखिन आएकाले निजहरूको हकमा अरू केही गरिरहनु परेन ।”
सर्वोच्च अदालतले समेत न्यायाधिकरणको फैसलालाई समेत आधार बनाएर कालो सूचीबाट हटाउन परमादेश जारी गरेको छ । २०८१ साउनको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।
