काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका लागि घटनाबारे जाहेरी परेपछि अनुसन्धान तहकिकात कार्य नगरी बस्ने छुट नहुने व्याख्या गरेको छ । दुई दशकअघिको गौर हत्याकाण्ड अनुसन्धानका विषयमा दायर रिटमा अनुसन्धानका लागि परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले जाहेरीपछि यथाशीघ्र प्रमाण संरक्षणसमेत हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले भदौ २ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा यस्तो उल्लेख छ । जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गर्ने निकाय निन्द्रामग्न अवस्थामा रहने छुट नभएको टिप्पणी अदालतको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा कुनै अपराधका सम्बन्धमा अपराध घटेको विषयको जाहेरी परेपछि यथाशीघ्र त्यसको तहकिकात गरी सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तहकिकातपछि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सकिने एउटा अवस्था हो तर जाहेरी परिसकेपछि अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्दै नगरी निद्रामग्न अवस्थामा रहने छुट कानुनले दिएको देखिँदैन ।”
अदालतले अधिकार पाएको व्यक्तिले स्वेच्छामा कर्तव्य पूरा गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने भन्ने धारणा बनाउन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । अधिकार र कर्तव्य सर्वसाधारण नागरिकको हितमा प्रयोग गर्ने गरी अधिकार पाउने व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने पनि पूर्णपाठमा भनिएको छ । अनुसन्धान अधिकारीले पाएको कर्तव्य निजी प्रयोग र स्वेच्छाको विषय नभई नागरिकको अधिकारको विषय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
के थियो घटना ?
रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी १९ वर्षअघि भएको व्रूmर व्यक्ति हत्याको घटना अनुसन्धान अघि नबढेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च पुगेको थियो । घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए । १३० जनाको नाममा किटानी जाहेरी २०६४ वैशाख २८ देखि प्रहरीमा विचाराधीन छ । घटनामा हाल केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय रहेका उपेन्द्र यादव, रामबाबु यादव, रामेश्वरराय यादवलगायतका व्यक्तिमाथि समेत जाहेरी छ । घटनाका मृतक अधिकांश माओवादीका कार्यकर्ता थिए । घटनालाई मानव अधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययनले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार मुख्य कारण मानेको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरम हाल विभिन्न प्रकरणबाट गुज्रँदै अस्तित्वमा छैन । तत्कालीन माओवादी पार्टी पनि विभिन्न समूहमा विभाजित छ । घटनामा तत्कालीन फोरम र माओवादी कार्यकर्ता उसको भ्रातृ सङ्गठन मधेशी मुक्ति मोर्चाका नाममा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा यो घटना भएको थियो । त्यसबेला सुरक्षा निकायको बेवास्ताले समेत क्रूर र अमानवीय घटना भएको आयोगको निष्कर्ष थियो । चैत ७ गते फोरम र मोर्चाको कार्यक्रम एकै समय र स्थानमा भएको थियो । तिक्ततापूर्ण व्यवहारमा रहेका दुई सङ्गठनका कार्यकर्ताबिच झडप हुँदा घटना रोक्न दुवैतर्फबाट नेतृत्वले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ । फोरमका कार्यकर्ताले मोर्चाको मञ्च भत्काएपछि सुरु भएको विवाद झडपमा रूपान्तरण हुँदा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । राजनीतिक कार्यकर्ताबिच भएको घटनामा गोली नै चलेको थियो । आयोगको अनुसन्धानले मधेशी मुक्ति मोर्चाका तर्फबाट पहिले गोली चलेपछि प्रतिकारमा फोरम कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका थिए । आयोगले फोरम उक्त घटनाका लागि पूर्ववत् रूपमा तयार रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
को थिए मारिएका ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २७ व्यक्ति उक्त घटनामा मारिएका छन् । रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाका व्यक्ति उक्त घटनामा मारिएका थिए ।
मारिनेमा नूरजहाँ खातुन, उषा थापा, चुनु ठाकुर, राजु पटेल, सरस्वती उप्रेती, रामशरण यादव, नर्वदेश्वर उपाध्याय, छते वाइबा, नारायण दाहाल, रोहिण पोखरेल तथा रत्न बोगटी छन् । गौरमा मारिएका बोगटी बाजुराका हुन् । यस्तै मृतक अन्यमा गोरखाका विविन्द्र मगराती, दाङका जितेन्द्र थापामगर, कुमार तौलाङे, रमाकान्त चौधरी, उज्ज्वल दाहाल, दीपक पाण्डे, उर्मिला लो, मुनाल विक, पूर्ण जोशी, हस्तबहादुर श्रेष्ठ, राजकाजी कार्की, महेन्द्र साह छन् । यस्तै रामविश्वासराय यादव, रेखा परियार र गोविन्द अधिकारीको पनि उक्त घटनामा ज्यान गएको थियो ।
