नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हामीले चुनाव पटक पटक बेहोरिसकेका छौँ । आवधिक रूपमा हुने सङ्घीय निर्वाचन २०८४ मा हुनुपथ्र्यो तर अहिले नै अर्थात् २०८२ मै हुँदै छ । यो कुनै संसदीय अङ्कगणितको खेलबाट हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचन होइन । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहको शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुका साथै सक्षम तथा अद्यावधिक चेतयुक्त युवा सहभागितामा नेपाली लोकतन्त्रको प्रभावकारी नवीकरण गर्न फागुन २१ मा निर्वाचन हुन लागेको हो । यस अर्थमा यो निर्वाचन तात्त्विक रूपले विशेष महत्वको छ ।
नेपालमा १६ देखि ४० वर्षसम्मको जनसङ्ख्यालाई युवा मानिन्छ । यहाँ जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवापुस्ताले ओगटेको छ । यस हिसाबले करिब एक करोड सात लाख युवा रहनु भनेको जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा युवापुस्ताको रहेको देखिन्छ । बालिग मतदाताको सूची, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म, आर्थिक तथा औद्योगिक गतिविधि, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, खेलकुद, कला, संस्कृति, साहित्य आदि सबै क्षेत्रमा युवाको उपस्थिति निर्णायक देखिन्छ तर राजनीतिक दललाई जुरुक्कै बोकेर हिँड्ने र नेतृत्वको रक्षाकवचको भूमिकामा युवा उपस्थिति छर्लङ्ङ हुँदाहुँदै पनि समग्र राजनीतिमा युवाको नेतृत्वदायी एवं नीति निर्माणसम्बन्धी भूमिका लगभग नहुनु वा ज्ञान, गुण र विज्ञानमा पोख्त युवा राजनीतिक दिग्दर्शन गर्ने ठाउँमा नहुनु चाहिँ विडम्बना हो । अदम्य ऊर्जा प्रवाहित हुने उमेरका युवालाई स्वदेशको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा परिचालन गर्नुभन्दा पनि विदेशतिरै पठाउनुलाई एक नम्बरको उपाय जस्तो ठानिनु सही होइन । विदेश जानु नै मुख्य समाधान भन्ने वातावरणको अन्त्य होस् भन्ने धेरैको चाहना छ । वास्तवमा जेनजी विद्रोहले युवा नेतृत्वका लागि ढोका खोलिदिएको छ, सदुपयोग/दुरुपयोग आफ्नो ठाउँमा छ । यस तथ्यमाथि आत्मसमीक्षा अपरिहार्य छ ।
युवालाई राजनीतिक नेतृत्वदायी वा निर्णायक भूमिकामा लामो समयदेखि कायम निषेधको परिणाम युवाको राजनीतिप्रति तथा स्थापित नेतृत्वप्रतिको विश्वास ह्वात्तै घट्न गयो । त्यस्तै आममानिसमा विद्यमान राजनीतिक कार्यसम्पादनप्रति दिक्दारीपन बढ्न पुग्यो । लाखौँ युवाको विदेश पलायनको कथा भीमकाय एजेन्डाका रूपमा सामाजिक मनोविज्ञानमा गढ्यो । युवाले राजनीति हेर्ने, जयजयकार गर्ने तर त्यसप्रति आस्था नराख्ने स्थिति बन्दै गयो । हो, पाँच महिनाअघिको जेनजी विद्रोहले त्यो चक्र तोड्ने सङ्केत गरेकोमा त्यस परिवर्तनकारी अपेक्षाको निरन्तरता स्वरूप निर्वाचन हुँदै छ । अब समग्रतामा नेपाली राजनीतिमा युवा गुनासोकर्ता र ताली पड्काउने मात्र होइन, गुनासो सुन्ने तथा हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा समेत आउलान् भने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रमा नौलो विषय होइन । यद्यपि फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचन जेनजी विद्रोहको जगमा उभिएको छ भन्ने हेक्का विवेकशील नागरिकले नराख्ने प्रश्न उठ्दैन । औपचारिकता वा परम्पराको निरन्तरता हुनुहुन्न, यो निर्वाचन । नेपालको संस्थागत राजनीतिक शक्ति र जेनजी विद्रोहबिचको अन्तरद्वन्द्वात्मक संवादका रूपमा यो निर्वाचन हुँदै छ र यसमा युवापुस्ता केन्द्रविन्दुमा छन् । नेपाली युवा लोकतन्त्रलाई नवप्रवर्तनात्मक पद्धति र गतिशील प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाउन उत्साहित देखिनु सकारात्मक कुरो भएकाले यस पक्षलाई निषेधको मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर नकारात्मक चित्रण गर्नु झनै बढी प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । बरु मध्यमार्गी दर्शनलाई अँगालेर देशको कुनै कुनामा पनि अतिवाद फस्टाउने वातावरण नबनोस् भन्नेतर्फ सबै सरोकारवाला पक्षले कसरत गर्नुपर्ने बेला हो, यो ।
विद्रोहको मूल मर्मसँग सायदै कोही अनभिज्ञ होला । नवपुस्ताको पहलमा भएको विद्रोहले चहकिलो पारेको सुशासनको मुद्दा मोटो सूत्र हो, जसलाई मिडिया बहसमा विस्तृत रूपमा फुकाएर रचनात्मक विश्लेषण गर्नु जरुरी थियो, जुन हुन सकिरहेको छैन । किन सुशासन भएन, बाधक तत्वहरू के के हुन्, निर्वाचन पछि आउने नेतृत्वदायी शक्तिले तिनको निराकरण कसरी गर्न सक्छ, मानव अधिकार र विकासका सूचकाङ्कमा फड्को मार्ने अबको नीति, रणनीति र कार्यक्रम के हुन सक्छन्, सुशासनका निम्ति नेतृत्वमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड के के हुन सक्छन् भन्ने सवालमा रचनात्मक बहस आवश्यक छ । मिडिया सधैँ झैँ कसको ठाउँमा को पुग्ने भन्ने प्रश्नमा मात्र केन्द्रित बन्नुभन्दा कम्तीमा पनि कोसँग केकति भरपर्दो ज्ञान, गुण र वैज्ञानिकता छ भन्ने कुरा नागरिकसमक्ष उजागर गर्ने प्रयत्नमा रहनु उचित हुन्छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह झट्ट हेर्दा आक्रोशको राजनीति जस्तो लागे पनि यसको ताìिवक पक्ष निकै विचारणीय छ । यो नवयुवा विद्रोह पीडाजन्य अनुभवबाट जन्मिएको चेत हो । नेपाली नवयुवाले अन्धाक्रोश पोखेको होइन । यहाँको युवापुस्ता वैश्विक ज्ञान, विज्ञान र परिवर्तनबाट अनभिज्ञ छैन । चरम भ्रष्टाचारको अलावा, बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन, सबै क्षेत्रमा विद्यमान असमानता, सर्वत्र विचौलिया सञ्जालको घेरा, अस्वाभाविक महँगी, दण्डहीनता जस्ता विषय युवापुस्ताले समेत प्रशस्त भोगेको हुँदा उनीहरूको युगीन प्रकटीकरणलाई कसैले खारेज गर्न सक्दैन । जब जनप्रतिनिधित्वको थलो संसद् जनताको ज्वलन्त मुद्दामा केन्द्रित हुनुको साटो ‘टग अफ वार’ अर्थात् रस्साकस्सीमा व्यस्त हुन्छ तब जनआवाज सडकमा एकत्रित हुन थाल्छ । चुनिएर आउनेवाला जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन योग्य विषय हो, यो । यो कोणबाट हेर्दा भदौ २३ र २४ को विद्रोहमा मात्र आक्रोश होइन, बरु तथ्य, धरातलीय यथार्थले उब्जाएको प्रश्न र समाधानमुखी सोच पनि भेटिन्छ ।
सक्षम युवा प्रतिनिधि कति छानिन्छन्, महिला कति निर्वाचित हुन्छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि सबैभन्दा ठुलो मुद्दा र नैसर्गिक मानव अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिनुपर्ने अवधारणाले प्राथमिकता पाउँछ कि पाउँदैन जस्ता विषयले युवा चेतको झलक दिने छ । चिटिक्क परेको घोषणापत्र मात्र पनि पर्याप्त हुने छैन । दलभित्रको आन्तरिक संरचना, समावेशीका विशेषता, विद्यमान नेतृत्व तहमा युवा प्रतिनिधित्वको स्थिति, नेतृत्वको अहिलेसम्मको भनाइ र गराइबिचको तालमेलको स्थिति, शीर्ष नेतृत्व तहबाट त्यसभन्दा मुनिका सबै एकाइ र विषयगत संरचनामा नैतिक प्रशिक्षण प्रवाहको स्थिति आदि पनि मतदाताका निम्ति मूल्याङ्कनका पक्ष हुन सक्छन् । परिवर्तनको द्योतक मानिने फागुन २१ को निर्वाचनमा खास गरी युवापुस्ताले ख्याल राख्नुपर्ने त्यत्तिकै महìवपूर्ण मुद्दा दलसँग भरपर्दो किसिमको उत्पादनमुखी तथा निर्यातमुखी अर्थनीति छ कि छैन भनेर हेर्नु हो । यसका साथै उच्च शिक्षालाई युवा उद्यमशीलता र ग्राह्य वित्तीय प्रावधानसँग जोड्ने विश्वासिलो आधार पनि जागरुकताका साथ खोजी गर्नुपर्ने छ ।
युवा चेतको ऐतिहासिक परीक्षण फागुन २१ मा हुने छ भन्दा अतिशयुक्ति हुने छैन । शान्तिपूर्ण विद्रोहको एजेन्डालाई लोकतान्त्रिक तरिकाले परीक्षण गर्ने कार्यले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा संवाद संस्कृतिको सार्थकतालाई नै इङ्गित गर्छ । जेनजी विद्रोह सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने विद्रोह थिएन । त्यो त लोकतान्त्रिक पद्धति र संरचनामा नवयुवा तथा युवा उत्तराधिकारीको अहम् भूमिका र जिम्मेवारी संस्थापित गर्ने लोकतन्त्रभित्रकै लोकतान्त्रिक विद्रोह थियो । उक्त विद्रोह सुशासनका मूलभूत मापदण्डको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि र लोकतन्त्रलाई नयाँ गतिशीलता र तीव्रता दिन विशेषतः नवयुवाको हस्तक्षेप थियो किनभने पुरानै चिन्तन, कार्यशैली र बहानाले नेपालको राजनीति नचल्ने स्थिति पैदा भएकै हो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले “उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक” भने झैँ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई सुशासनसहितको उच्च उपलब्धितर्फको सकारात्मक परिवर्तनको ध्येयका साथ ग्रहण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अतः यस निर्वाचन विशेषतः नेपाली युवा चेतको पछिल्लो परीक्षण हुने देखिन्छ ।
