कानुनविद्को सुझाव : संविधानभित्रबाटै विकल्प छन्

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले जेनजीका माग सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक सीमाबाटै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने सुझाएका छन् । संविधानसम्मत विकल्पबाट अघि बढ्न सकिने उनीहरूले सुझाएका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको सल्लाहकारसँगको छलफलमा उनीहरूले संविधान र त्यसका आधारभूत संरचनाविपरीत हुने सम्झौता मान्य नहुने पनि बताएका छन् । सरकार निर्माणका क्रममा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाको सक्रियतामा पनि उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । 

बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयकुमार मिश्रले जेनजीको भावनासमेत सम्बोधन गर्ने विकल्प संविधानमै रहेको र त्यसबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो, “अन्तरिम सरकार, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार निराकरणलगायतका जे जति विषय छन् संविधानभित्रैबाट हामी उपाय खोज्न सक्छौँ । जेनजी पुस्ताका भावना संविधानसम्मत रूपमा हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ । जे जति समाधान खोजिन्छ त्यसमा संविधाबाटै खोजियोस् । संविधानभन्दा बाहिरका राजनीतिक उपाय दीर्घकालीन हुन्नन् । यसमा बारको सहमति हुन्न ।” 

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानभित्रै विकल्प रहेको सुझाउनुभयो । भट्टराईले राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गरेर जेनजीको सिफारिसमा परेको व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाउन सकिने विकल्प सुझाउनुभयो । संविधानको सीमाभित्र रहेरै समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । 

भट्टराईले भन्नुभयो, “मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता राष्ट्रपतिले गर्ने र उपाध्यक्षका रूपमा परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा जेनजीले भनेका व्यक्तिलाई तोक्न सकिन्छ । संविधानको धारा ७८ को व्यवस्था अनुसार कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाएर जान सकिन्छ । दुवै सदनको बैठक बोलाएर सर्वसम्मत विघटन गरेर निर्वाचन गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । संविधानको न्यूनतम मर्यादाभित्रै रहेर हामी विकल्प दिन सक्छौँ । अहिले हामीसँग सभा जीवितै छन् ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानविपरीत भएर नागरिक अधिकार खोस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, “संविधानभन्दा बाहिरबाट विकल्प खोजियो भने त्यसको ठुलो असर पर्ने छ । पहिले नागरिक सरकार निर्माणको बाटो खुला हुनु पर्छ । संविधानका चार वटा पिलरलाई असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्दा मुलुकलाई बर्बाद गर्छ । पाइसकेको नागरिक अधिकार खोस्ने चेष्टा कतैबाट हुनुहुन्न ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकार निर्माणका लागि सेनाले गरिरहेको भूमिकामा प्रश्न गर्नुभयो । दाहालले गैरसंवैधानिक निकाय र शक्तिकेन्द्र सरकार निर्माणमा लाग्न नहुने बताउनुभयो । दाहालले भन्नुभयो, “विकल्प संविधानभित्रबाटै खोज्नु पर्छ, यसका लागि ठाउँ छन् । संविधान निष्क्रिय हुने गरी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्नुहुन्न । सरकार निर्माणमा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र लाग्नुहुन्न । सेना त्यसको निकाय हैन । राष्ट्रपति र संसद् नै यसको भूमिकामा आउनु पर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले पनि तत्काल नागरिक सरकार गठनको माग गर्नुभयो । खरेलले नागरिक सरकार गठनमा ढिलाइ र सेनाको अधिक सक्रियता प्रत्युत्पादक हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधानबाहिरको निकास गलत हुने बताउनुभयो । श्रेष्ठले जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन संविधानभित्रबाटै गर्न सकिने पनि धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको परिधिबाहिर गएर निकास हुन्न । जेनजीले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालको मुख्य विषय माग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार र उहाँहरूले उठाएका अधिकार यही संविधानबाट पाउन सकिन्छ । संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित हुनुहुन्न । दुई दिनमा संविधानविपरीत काम भइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । संविधानभित्रबाटै विकल्प खोज्नु पर्छ, यसमा बार प्रस्ट रूपमा अघि आउनु पर्छ ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधान सुधारको आवश्यकता भए पनि संविधान समाप्त पार्ने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताउनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो, यसमा विमति वा दुईमत छैन । अरू कोही केही हैन भन्ने जसरी अहिले काम भइरहेका छन् । एउटा समूह निर्माण गरेर संविधान समाप्त पार्ने हुन् कि भन्ने शङ्का बढेको छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले संविधानभित्रबाटै समाधान खाज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सर्वोच्चलगायतका अदालतहरू टेन्टमै भए पनि सुरु गर्नुपर्ने पनि बडालको भनाइ थियो । 

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न संविधान सक्षम रहेको बताउनुभयो । नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिबाट सहजीकरण हुनुपर्ने पनि न्यौपानेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा काम गरौँ । अदालत र बारमाथिको आक्रमण जेनजीको काम हैन, विधिको शासन नमान्नेको क्रियाकलाप हो । अहिलेको परिस्थिति सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्नेमा हामी सङ्केत गरौँ ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । बन्दीले भन्नुभयो, “संविधानबाटै समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई मात्र बनाऊँ, मन्त्री बरु अन्य बाहिरका व्यक्ति पनि यहाँ बनाउन सकिन्छ । त्यो सरकारले संविधान संशोधन तथा जनमतसङ्ग्रहका अन्य विकल्पमा पनि जानु पर्छ । चुनावी सरकार प्रतिनिधि सभा सदस्यको माध्यमबाटै हुनु पर्छ । 

जेनजीलाई मार्गनिर्देश गरौँ 

आन्दोलन गरेका जेनजीलाई संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक विषयमा समेत अन्योल रहेकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि सुझाव आएको छ । संविधानमा टेकेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई सुझाउनुपर्ने सहभागीले बताएका छन् । 

बारका पूर्वउपाध्यक्ष अशोक पोखरेलले जेनजी अन्योलमा रहेकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “आन्दोलनले कोर्स पूरा गरिसकेको अवस्थामा जेनजी अन्योलमा छन् । यसले बारले जेनजीलाई पनि ‘गाइड’ गरौँ । उनीहरूका भावना र हाम्रा भावना मिल्छन् । उनीहरूले यो व्यवस्थाका विकल्प खोजेका हैनन् । हाम्रो संसद् छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ, राष्ट्रपतिले जेनजीको भावना बुझेर संसद्भित्रबाटै पनि सरकारको विकल्प दिन सकिन्छ । संसद् सदस्यबाटै विकल्प दिन सकिन्छ । संविधानभित्रबाटै विकल्प खोजौँ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले अन्योलमा रहेका जेनजीलाई सैद्धान्तिक र अवधारणागत विषय बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “संविधानभित्रबाटै प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रक्रिया हो । अहिले जेनजी पनि अन्योलमा छन्, हामीले उनीहरूलाई समाधान र सैद्धान्तिक अवधारणाका विषयमा जानकारी गराउनु पर्छ ।’’ 

बारका पूर्वसचिव ऋषिराम घिमिरेले सेनाप्रमुख र राष्ट्रपतिसँग समेत सरकार गठनको प्रक्रियाबारे छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बारका पूर्वउपाध्यक्ष सुधीर कर्णले सेना सुरक्षाको भूमिकामा मात्र सीमित हुनुपर्ने बताउनुभयो । कर्णले भन्नुभयो, “राज्यविहीनताको अवस्था तत्काल अन्त्य गरिनु पर्छ । सुरक्षाका लागि सेना आवश्यक छ तर थप भूमिका उसले खेल्न खोजिरहेको छ । यसमा नागरिक समाजले चनाखो भूमिका खेल्नु पर्छ ।” 

छलफलमा बारका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतो, सुरेन्द्र थापा, पूर्वमहासचिव खम्मबहादुर खातीलगायतले संविधानभित्रबाट विकल्प खोज्न सुझाउनुभएको थियो ।