काठमाडौँ, भदौ ३० गते । झन्डै आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा २०८२ भदौ २७ गतेबाट लागु हुने गरी विघटन भयो । २०७९ पुस २५ बाट औपचारिक कार्यकाल सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटन यसअघिभन्दा केही फरक पनि रह्यो । यसअघिका विघटन संसद्बाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुँदा यो पटक आन्दोलनको बलमा निर्मित सरकार प्रमुख गैरसांसदको सिफारिसमा भयो । यो पटकको विघटन पनि संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल भएको भन्दै आठ राजनीतिक दलबाट विरोध भएको छ ।
जननिर्वाचित सभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा नगरेको यो पहिलो पटक होइन, बरु अपवादका रूपमा मात्र नेपालमा संसद्ले कार्यकाल पूरा गरेका छन् । कार्यकाल पूरा गरेका सभा पनि न्यायिक सक्रियताको परिणामका रूपमा हुन् । २०५१ र २०७४ मा निर्वाचित सभाले अदालतको आदेशले मात्र कार्यकाल पूरा गरे । अन्य निर्वाचित सभाले कार्यकाल कुनैले पूरा गरेनन् । नेपालमा संविधान सभाको अवधिबाहेक छ पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन भए । जसमध्ये चार वटाको कार्यकाल पूरा भएन । दलहरूको आन्तरिक किचलो र शासकको महत्वाकाङ्क्षाको सिकार जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा परेको थियो । केही विघटन निरङ्कुश शासन र दलविहीन व्यवस्थाको थालनीका लागि भएका थिए ।
दुई अधिवेशनमै ‘कु’
औपचारिक संसदीय अभ्यासको जग बसालेको पहिलो संसद् पनि दुई अधिवेशनमै तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कु’ को सिकार बन्यो । २०१५ फागुन ७ मा प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन भएको थियो । २०१६ वैशाख २८ मा अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि असार १६ गते पहिलो अधिवेशन बसेको थियो । पाँचबर्से अवधिको प्रतिनिधि सभा तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कु’ को सिकार बन्यो । २०१७ पुस १ गते राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि जम्मा दुई अवधिसमेत पूरा नहुँदै सभा विघटित भयो ।
महेन्द्रको ‘कु’ पछि निर्दलीय पञ्चायती शासन प्रणाली सुरु भयो । त्यसबिचमा विधायिकी अभ्यास भए पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा तिनको लेखाजोखा र खोजबिनसमेत भएको पाइन्न । व्यवस्थापिकाका रूपमा त्योबेला राष्ट्रिय पञ्चायत प्रचलनमा थियो । बहुदलीय शासन व्यवस्थाका लागि झन्डै तीन दशक राजनीतिक दलले सङ्घर्ष गरे । परिणामस्वरूप २०४६ मा व्यवस्था पुनस्र्थापित भई २०४७ कात्तिक २३ मा नयाँ संविधान जारी भयो ।
संविधान जारीपछि २०४८ मा निर्वाचन भयो तर निर्वाचित सभाको आयु लामो हुन सकेन । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहको सिकार संसद् बन्यो र मुलुक मध्यावधिको विकल्पमा गयो । २०५१ असार १७ मा सरकारका तर्फबाट पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम असार २६ गते पारित नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । विघटन सर्वोच्च अदालतले समेत २०५१ असार २६ मा सदर गरेपछि मुलुक मध्यावधिमा गयो ।
दुई पटक भयो विघटन
दुई पटक विघटनमा परेर पनि २०५१ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले भने कार्यकाल पूरा गर्यो । प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले विघटन सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा अधिकारीले २०५२ जेठमा सभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो । विघटन सदर भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्चले सभामा पुनस्र्थापित गरेको थियो । यस्तै थापाले २०५४ पुसमा सभा विघटन सिफारिस गर्नुभएको थियो । थापाको सिफारिससँगै दरबारमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन समावेदनसमेत परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विघटनभन्दा समावेदनले प्राथमिकता पाउने भन्दै विघटन रोकेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५६ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो । मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्व, दलभित्रको किचलो र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष राजनीतिक मोहको सिकार पुनः प्रतिनिधि सभा बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ मा सभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो तर चुनाव भएन । सङ्कटकालमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्रीलाई नै बर्खास्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री छनोटको अन्तहीन शृङ्खला सुरु गरेर २०६१ माघ १९ मा देउवा नेतृत्वकै सरकारमाथि ‘कु’ गरेर ज्ञानेन्द्र आफैँ सरकार प्रमुखसमेत बन्नुभयो ।
संविधान, संवैधानिक अपेक्षा र नागरिक अभिमतविपरीतको शासन लामो टिकेन । तत्कालीन सात राजनीतिक दलले सडक सङ्घर्ष सुरु गरेर २०५९ मा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग मुख्य बनाए । २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भयो । पुनस्र्थापित सभाले राजाका अधिकार कटौती मात्र गरेर मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने बाटो तय गर्यो र त्यसकै आधारमा २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । संविधान सभाको अवधिमा विधायिकी काम पनि व्यवस्थापिकाले गर्यो । पहिलो संविधान सभाले कार्यकालभर संविधान दिन सकेन । दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको सभाले चारमध्ये दुई वर्ष कार्यकालमै संविधान जारी गर्यो । बाँकी अवधि व्यवस्थापिकामा रूपान्तरण भयो ।
दुई पटक अदालतको हस्तक्षेप
सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक २०७४ मा प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन भयो । निर्वाचित सभाले पनि विघटनको मार बेहोर्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक राजनीतिको प्रहार सभामा पर्यो । दलभित्रको किचलो विषयान्तर गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक सभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पटक विघटन सदर गर्नुभयो ।
ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ मा गरेको विघटनलाई अदालतले फागुन ११ गते बदर गरेको थियो । यस्तै दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गतेको विघटन अदालतले असार २८ बदर गरिदियो । सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गर्यो ।
