काठमाडौँ, असार २२ गते । विषयगत समितिले गरेको कामकारबाहीको विषयमा प्रतिनिधि सभाले नै विशेष समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने निश्चित भएको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सहमतिविपरीत प्रतिवेदन तयार भई प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विषय छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठनमा सहमति भएको हो । समितिको कामको विषयमा विशेष समिति बन्न लागेको पछिल्ला दुई दशकयता यो पहिलो घटना भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार आह्वान गर्नुभएको दलहरूको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८० अनुसारको विशेष समिति गठनमा सहमति भएको हो । समिति सात सदस्यीय हुने पनि सहमति भएको छ । औपचारिक रूपमा असार २३ गतेको प्रतिनिधि सभाले समिति गठन गर्ने छ । संसदीय समितिले गरेको काम कारबाहीबारे विशेष समिति बन्न लागेको हो । छलफलमा सभामुख घिमिरेले नै विधेयक पारितका विषयमा आफूमाथि समेत अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको भन्दै छानबिन आफ्नो बटमलाइन भएको बताउनुभएको थियो ।
सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले समिति गठनमा सहमति भएको र आइतबारसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको नामावली दिइने जानकारी दिनुभयो । सहमति अनुसार समितिको नाम ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेककको प्रतिवेदनमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा भएको त्रुटि सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति’ रहनेछ । सदस्यहरूको अन्तिम टुङ्गो नलागे पनि नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने करिब सहमति दलहरूबिच भएको छ ।
दलीय समझदारी अनुसार सात सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट दुई दुई सदस्य रहने छन् । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट एक/एक सदस्य रहने छन् ।
समितिले मुख्य चार क्षेत्रमा अध्ययन र सुझावको कार्यादेश पाउने छ । मूल विधेयकको दफा ८२ (४) पछि कानुनी तादम्यता किन नभएको भन्ने विषयमा समितिले मुख्य अध्ययन गर्ने छ । यस्तै उक्त त्रुटिमा कसको भूमिका रहेको भन्ने अध्ययन र निक्र्योलको अधिकार समितिलाई दिइएको छ । साथै उक्त कार्यमा संलग्नलाई केकस्तो कारबाही हुन सक्ने भन्ने विषयमा सुझावको अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । आगामी दिनमा प्रतिवेदनमा यस्ता कमजोरी र त्रुटि हुन नदिन अपनाउनुपर्ने आवश्यक रणनीतिबारे पनि समितिलाई सुझाव दिन भनिएको छ ।
के थियो घटना ?
निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म पूर्वस्वीकृतिबिना संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिबाहेक अन्यत्र जान बन्देजको प्रस्ताव गरेको थियो । मूल विधेयकको दफा ८२ (४) मा उक्त व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।
विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्तिसमेत बन्देज गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमति अनुसार मूल विधेयकको उपदफा ३ पछि नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिवेदनमार्फत थपिएको उपदफा ४ मा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।”
तर सो व्यवस्थालाई खण्डित गर्ने गरी लगत्तै उपदफा ५ (क) कायम भएपछि विवाद भएको थियो । उपदफा ५ को खण्ड (क) मा अवकाश पाएका कर्मचारीले गर्न नहुने काम अन्तर्गत भनिएको छ, “संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।”
सहमतिमा थप भएको नयाँ व्यवस्था खण्डित गर्ने गरी भएको व्यवस्था यथावत् रहेपछि सर्वपक्षीय आलोचना भएको थियो । उक्त त्रुटिको जिम्मेवारी लिन भने सरोकारवाला सबै पन्छिएका छन् ।
