विधेयक ‘होल्ड’ हुँदा सांसद असन्तुष्ट

काठमाडौँ, असार १२ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि समितिमै थन्किएको छ । २०८१ पुस ४ गते उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो । उपसमितिकै प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि सँगै प्रतिवेदन तयार भएको अर्को विधेयक अलपत्र छ । उक्त विधेयक २०७६ माघदेखि विधायिकी प्रक्रियामा छ । 

अख्तियार मात्र हैन, सङ्घीय संरचनामा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुने भन्ने सङ्घीय निजामती विधेयक पनि पारितको प्राथमिकतामा परेको छैन । असार ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढ्न सकेन । त्यसयता संसद्ले पाक्षिक क्यालेन्डरमा समेत विधेयक समेटेको छैन । चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित हुने बताइए पनि सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा निजामती विधेयक परेको छैन । 

अख्तियार र निजामती जस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समितिबाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग असार १५ भित्र विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने गरी सहमति भए पनि बुधबार (असार ११) सम्म विधेयकको प्रतिवेदन समितिले तयार पार्न सकेको छैन । विधेयकमा समितिको औपचारिक छलफल केही समयदेखि रोकिएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा संयोजक रहनुभएको परामर्श तथा समन्वय समितिमा विधेयकका विवादित विषयमा अनौपचारिक परामर्श भने भइरहेको छ ।

सत्ता–प्रतिपक्षको असन्तुष्टि 

महत्वपूर्ण विधेयक राजनीतिक र ‘लबी ग्रुप’ का कारण संसद् तथा समितिमै ‘होल्ड’ भएकोमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसद असन्तुष्ट छन् । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार सत्ता–प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदले विधेयक ‘होल्ड’ भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएका विधेयक पारितको कार्यसूचीबाट हटाउने र छेडखानी गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट निजामती विधेयक हटाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । 

समितिमा प्रचण्डले भन्नुभयो, “धेरै मेहनतसाथ ल्याइएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएका विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । अब यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।”

निजामती विधेयक असार ३ गते पारितको कार्यसूचीबाट हटेको थियो । विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विषयमा उच्च प्रशासकको असन्तुष्टि छ । उक्त व्यवस्था हटाउन प्रशासकले गरेको ‘लबिङ’ विपरीत समितिले प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिसकेको छ । पारित प्रक्रिया भने राजनीतिक रूपमा भएको छलफल अनुसार रोकिएको थियो । विधेयकका प्रावधानका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलका नेता र समिति सभापतिसँग समेत छलफल गरिसक्नुभएको छ । 

बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) का सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयकका प्रतिवेदनमा समितिले गरेका विषय परिमार्जनका प्रयासमा पनि सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । समितिमा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले ‘फुल हाउस’ मा विधेयक रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । “विधेयक फटाफट पास गर्ने भनेर घनीभूत छलफल गरेका छौँ । तर यताबाट (समिति) पास भएका कतिपय विधेयकमाथि (सभामा) गएर किन अड्किरहेको छ,” प्रश्न गर्दै सांसद घिमिरेले भन्नुभयो, “मिनी संसद्मा भएका कुरा काटिँदैनन् भन्ने हामीलाई लागेको छ तर मूलभूत कुरा तलमाथि हुँदै छन् भन्ने आइरहेका छन् । यसमा सचेत हुन आग्रह गर्दछु ।” एमाले सांसद राजेन्द्र राईले विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सचिवहरूको दौडधुप अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

के हुन् विवाद ?

निजामती विधेयकमा प्रशासक असन्तुष्ट भए पनि अन्य दुई विधेयकमा राजनीतिज्ञ पनि सन्तुष्ट छैनन् । अख्तियार विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा र बेनामे उजुरीका विषयमा शीर्ष राजनीतिक तहबाटै चासो छ । 

प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको नकारात्मक सूची बनाइएको छ । तर उक्त प्रावधानले कार्यकारीले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै राजनीतिक तहमा असन्तुष्टि छ । उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेस गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुनै अनियमितताको उजुरी बेनामे गर्ने उपसमितिको प्रतिवेदन छ । बेनामे उजुरी निस्तेज गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था राख्न नहुनेसमेत ‘लबिङ’ छ । 

यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेत केही आधारभूत र अन्तर्वस्तुको विवादका कारण समितिबाट अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सरकारकै आग्रहमा विधेयकको औपचारिक छलफल स्थगन गरेर अनौपचारिक रूपमा अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्ने क्रम जारी छ । निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने वा नलैजाने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको अवधि कति राख्ने तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) राख्ने वा नराख्ने जस्ता विषयमा समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । 

चाँडो टुङ्गो लगाइदिन आग्रह

यस्तै समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी विधेयक समितिबाट चाँडो टुङ्गो लगाई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो । सम्भव भएसम्म असार मसान्तभित्रै विधेयक समितिमा टुङ्गो लगाइदिन मन्त्री लेखकले आग्रह गर्नुभएको हो । नेपाल प्रहरी विधेयकसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छ ।

७० वर्षपछि प्रहरी विधेयक संशोधन हुन लागेको भन्दै प्राथमिकतामा राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो । नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्रको विधेयक पनि महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो । समितिमा पेस भएको विधेयकलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिमार्जन गर्न स्वतन्त्र रहेको पनि मन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।