नारायण काफ्ले
सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमनका लागि संयुक्त समिति बन्ने
सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन, आवश्यक सुझाव र निर्देशनसमेत दिन सक्ने गरी सङ्घीय ससद्मा थप एक संयुक्त समिति गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा दुई संयुक्त समिति छन् । यी समितिको सभापति चय
फरार व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने
फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो ।
मुद्दा दोहोर्याउने अनुमति पाउँदा फैसला कार्यान्वयन नहुने
मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा पाएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको हो।
नौ जना सभापति निर्विरोध निश्चित
प्रतिनिधि सभाका दसमध्ये नौ विषयगत समिति सभापति निर्विरोध चयन हुने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधि सभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाभित्र दसमध्ये नौ सभापतिमा एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भने दुई जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । एकल उम्मेदवारीले निर्विरोध भए पनि घोषणा भने सम्बन्धित समितिले सोमबार मात्र गर्ने छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७६ (४) बमोजिम एक मात्र मनोनयन दर्ता भएमा निर्विरोध हुने व्यवस्था छ ।
आठ महिनापछि सभापति चुनिँदै
प्रतिनिधि सभाले औपचारिक कार्यभार सम्हालेको करिब आठ महिनापछि विषयगत समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राजनीतिक समझदारीपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सभापति चयनको मिति तोक्नुभएको हो।
‘संसद् विकास कोष कार्यान्वयन नगर्नू’
सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोषको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले सङ्घ र सबै प्रदेशमा विनियोजन भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विदेशीलाई कैद गर्दा सुनुवाइको मौका अनिवार्य
सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन विभागले जरिबानाबापतको कैद निर्धारणअघि अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलको राय लिने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ। अदालतले विभागले गर्ने यस्तो निर्णयपूर्व त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न पनि आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले साउन ३२ गते नेदरल्यान्डका नागरिक अमादेउ डी ओलिबिराको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो। जरिबाना तिर्न नसक्ने कागज गरेका ओलिबिरालाई अध्यागमनले प्रशासनिक टिप्पणीकै आधारमा सात वर्ष कैद तोकेको निर्णयसमेत अदालतले बदर गरेको छ।
निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनको बाटो खुला
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् विकास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि सर्तसहित बाटो खोलिदिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजनाको विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सर्त तोकेर पूर्वाधार निर्माणको विकल्प खोलेको हो ।
‘अधिक उत्पादन गैरकानुनी लाभ होइन’
विशेष अदालतले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गरे पनि नियमबमोजिमको दस्तुर तिरे गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। नौ वटा चुनढुङ्गा उद्योगले तोकिएभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरी राजस्वमा हानि पु-याएको सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले शुल्क तिरेपछि अधिक उत्खनन कसुर नहुने व्याख्या गरेको हो।
संसद्को सात महिना तदर्थमै
प्रतिनिधि सभाले औपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गरेको सात महिना पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनपछि अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । तर सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अहिलेसम्म तदर्थमै चलिरहेका छन् । कामकाजी बन्नुपर्ने संसद् लथालिङ्ग छ । मिनी संसद् नेतृत्वविहीन छन् । विधायिकी र संसदीय निगरानी ठप्प छन् । पछिल्लो तीन सातायता त राजनीतिक रूपमा समेत संसद् बन्धक छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन कानुन बन्न ढिलाइ
संविधान जारी भएको झन्डै नौ वर्ष हुन लागे पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भइनसकेको विधायिकी अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधानको मूल अन्तर्वस्तु सङ्घीयता कार्यान्वयनकै कानुन निर्माण बाँकी रहेको देखिएको हो ।
उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश
ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान सुस्ताइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको छ। योगराज पौडेल निवेदक रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामार्फत सर्वोच्चले उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान चाँडो निष्कर्षमा पु-याउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रीपरिषद्का निर्णयको मिति नै उल्लेख गरेर निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो। अदालतले पौडेललाई रिहा गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
मिटरब्याज विधेयक : पारित प्रक्रियामा उठ्यो प्रश्न
प्रतिनिधि सभाले विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर पारितको सन्देश पठाएको भन्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक (मिटरब्याज विधेयक) पारितको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाले प्रश्न उठाएको छ । तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयकमा प्रश्न उठाएर सन्देश सुनाउने प्रक्रिया माथिल्लो सदनले रोकेको पहिलो पटक हो । प्रतिस्थापन विधेयकलाई सामान्यसरह पारित गरिएको भन्दै सभाले बिहीबार सन्देश सुनाउने प्रक्रिया रोकेको हो ।
सहमति भएर पनि चलेन संसद्
प्रमुख दलका शीर्ष नेताबिच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमरबारसम्म स्थगित गरिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सदनको गतिरोध अन्त्यको ससर्त सहमति भएको थियो तर सहमतिको केही क्षणमै पुनः थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै बैठक सूचनाद्वारा स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा सोमबार अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना : जिएमआरले पायो अन्तिम मौका
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७९ असार ३१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको म्याद थपलाई अन्तिम म्याद मान्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अवधिमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय समायोजन गर्न संवैधानिक इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
