प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यद्वय टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो कोइरीले सदस्यका रूपमा काजकाज गर्न नपाउने भएका छन् । सदस्यका रूपमा शपथ लिएको भोलिपल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीले मुद्दाका विषयमा सङ्घीय संसद्मा पत्राचार गरेको हो । सम्बन्धित निकायको पत्राचारसँगै दुवैले सदस्यका रूपमा कामकाज गर्न पाउने छैनन् । यस्तै सदस्यका रूपमा पाउने सेवा सुविधा पनि रोकिनेछ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथको कार्यक्रम तय गरेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नुअघि शपथको कार्यक्रम राख्न सरकारले गरेको आग्रहअनुसार सचिवालयले पुस ७ गते छोटो समयमा शपथको मिति तय गरेको हो। सचिवालयले तीन दिनको समय दिएर सबै सदस्यलाई उपस्थितिका लागि सूचना दिएको हो।
महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ संसदमा जाने संवैधानिक, कानुनी र परम्परागत आधार नभएको जिकिरसहित सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउनुभएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने प्रस्ताव कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा महासचिव गौतमले आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउनुभएको हो। लिखित जवाफमा नयाँ संसद्मा महाभियोग जान्छ भन्ने निवेदकको दाबी तथ्यहीन रहेको जिकिर पनि गरिएको छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा हालसम्म एउटा सभामा दर्ता भएका प्रस्ताव र विधेयक निर्वाचित अर्को सभामा पेस भएका उदाहरण नभएको पनि जवाफमा उल्लेख छ।
आधारभूत निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत चरित्रको रूपमा प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र हाम्रो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । नेपालको शासकीय व्यवस्थाले निर्वाचनलाई नागरिक र मानव अधिकार दुवैका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट शासन प्रणालीमा सहभागिता जनाउने आधारभूत संरचना र चरित्रलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । आफ्नो अविछिन्न अधिकारलाई आफैँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वव्यापीसमेत छ ।