• २० फागुन २०८०, आइतबार
blog

काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विषयगत समितिको काम कारबाहीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा अधिकांश सभापतिले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

सभापतिहरूले उक्त निर्णयमा सरकारको  ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसमक्ष माग पनि गरेका छन् । कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयकको व्यवस्थामाथि कार्यकारी निर्णय हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सभामुखसँगको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले उक्त विषय प्रवेश गराउनुभएको थियो । अन्य सभापतिले पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए ।  

संसद्लाई जानकारीसमेत नदिई कार्यकारीबाट निर्णय हुनु गलत भएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो, “संसद्ले अनुमोदन गरेका विषयमा संसद्लाई थाहा नदिने कुरा ठिक भएन । व्यवस्थापिकाको अधिकार सङ्कुचन भयो । अदालतले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । हिजो न्यायपालिकाको आदेशबारे पनि प्रश्न भएको थियो । यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हामीले आग्रह गरेका छौँ ।”

सभामुखसँगको छलफलमा विधायिकी अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेकाले ध्यानाकर्षण भएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “संसद्ले पारित गरेको विधेयकका विषयमा अदालतले अन्तरिम जारी ग¥यो । हुँदा हुँदा सरकारले निर्णयबाटै विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप ग¥यो । 

यो कोषको विषय छाडौँ अन्य विधेयकका हकमा सरकार वा अन्य निकायले नै यसरी निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो त संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप नै भयो । संसद्को अधिकार क्षेत्रमा अन्य निकायले हस्तक्षेप गरिरहेको रूपमा हामीले यो विषयलाई लिनु पर्छ र सभामुखले आवश्यक कदम चाल्नु पर्छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।”

के थियो निर्णय ?

जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोषको रकम स्थानान्तरणको निर्णय गरेको थियो । चालु वर्षमा विनियोजित उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि कोषमा सार्ने निर्णय भएको थियो । 

कात्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, “चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यव्रmमका लागि छुट्याइएको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ हाललाई भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप एक अर्ब ७५ करोड रुपियाँसमेत सो कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब रुपियाँ विपत् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने ।”

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अनुसार हरेक क्षेत्रका लागि पाँच करोडका दरले रकम वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन भएको थियो । विनियोजन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । आर्थिक सङ्कट बढिरहेको अवस्थामा सांसदमार्फत रकम परिचालन गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।