सम्पत्ति छानबिनको दबाब

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन थालेको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मात्र हो । पञ्चायतकालमा तिनको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । छयालिस सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । विसं २०४८ को आमनिर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णयमै ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने’ भनेको थियो । तत्कालीन सरकारको यो पहिलो निर्णय थियो । त्यसयता नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । त्यसपछि २०५१ को चुनावपछिको नेकपा (एमाले) को सरकारले मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । त्यसबेला सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले १५ दिनको सो प्रचलनलाई कायमै राख्न भने सकेन । 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्चपदस्थलगायत जोकोहीले पनि गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको थियो । केपी ओली सरकार बनेपछि सो काम त्यत्तिकै तुहियो । 

नेकपा माओवादी पार्टीले पनि आन्तरिक रूपमा पार्टी नेता अमिक शेरचनका अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । अध्यक्ष प्रचण्डस्वयम्ले भने सबै सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाइसकेको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । अहिले पनि उहाँको पार्टीमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग चल्दै आएको छ । 

त्यसो त सत्तामा पुगेका मन्त्रीलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग धेरै समयदेखि उठिरहेकाले सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालका अध्यक्षतामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ गठन भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०४७ देखि सार्वजनिक पद धारण गरेका केही राजनीतिकर्मी र प्रशासनिक व्यक्तित्वको सम्पत्ति विवरणबारे सोधपुछ, छानबिन तथा अन्य कारबाही गर्न सुरु गरे पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसले गति लिएन । व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने किसिमको सूचना प्रवाह नगरिने जनाउँदै त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरिएन । कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि सोही प्रतिवेदनलाई सम्झाउँदै त्यसको सार्वजनिकीकरण र सोही अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले कात्तिक ११ गते सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सामग्रीमा हालसम्म भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार अख्तियारका घटनाको छानबिन गर्न त्यस्तै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न र नेपालीहरूको विदेशी बैङ्कमा रहेको भनिएको सम्पत्तिको पनि छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ । 

ओली सरकारका मन्त्री कसैको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएन । ओली सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोगसमेत गठन गरेको थियो । आयोगले परिचयात्मक बैठकसम्म बसाल्यो, अन्य काम अगाडि बढाएन । अझ आयोग नै सरकारमा बसेकाबाहेक अन्य व्यक्तिका नेतृत्वमा गठन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा गठन गरिएकाले पनि त्यसको विश्वास नागरिक समाजमा थिएन । 

जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक कात्तिक १ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुग्नुभएका ओलीले २००७ सालपछिका सबै छानबिन गर्नुपर्ने भए पनि आफू तयार रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले २०४६ र २०६२/६३ साल जतिबेलाको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न आफू तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो । “सात सालपछिकै छानबिन गर्नु पर्छ भने पनि गरौं । छयालिसपछिकै छानबिन गर्नु पर्छ भने पनि गरौं” ओलीले भन्नुभयो, “२०६२/६३ पछिको छानबिन गर्ने हो भने पनि गरौंँ, कहिलेदेखिको छानबिन गर्ने हो, सम्पत्ति विवरण छानबिन गरौँ ।” आफ्ना सरकारका पालामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वसमेतको धर्म निर्वाह नगरेका ओलीले अब सम्पत्ति छानबिन गर्न देलान् त, जो अहिले जेनजी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगमा समेत गएर बयान दिन ठाडै चुनौती दिन्छन् । यही कात्तिक २ गते प्रेस चौतारी नेपालद्वारा सम्पादकसँगको अन्तरसंवादमा भने उहाँले आफ्नोसहित शङ्का लागेका सबैको सम्पत्ति निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । 

एमालेले ५० का दशकमा नेता प्रदीप नेपालका अध्यक्षतामा भ्रष्टाचार छानबिन गठन गरी वामदेव गौतमलाई एक नं भ्रष्टाचारी घोषणा गराएर कच्चा काम पनि गरेको थियो । भ्रष्टाचार जस्तो विषय प्रमाणित हुनु पर्छ, जुन राज्यका अङ्ग न्यायालय, कुनै आयोग आदिबाट मात्र स्पष्ट हुन्छ । 

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा बरोबर छयालिस सालपछिका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गरिरहन्थे । उहाँ पूर्वराजादेखि दलका नेता, मन्त्री आदि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व जस्ता सार्वजनिक ओहोदा धारण गर्नेको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानबिनको कुरा गर्नु हुन्थ्यो । एक पटक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भएकाले उहाँको माग सही हो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कात्तिक १० गते मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण, भ्रष्टाचार र छानबिन आयोग आदि गरी सामाजिक सञ्जालमा चार बुँदा राख्दै सरकारले आफ्नो शासनको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि दलहरूका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग किन गठन गर्न नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानप्रति इमानदार भएको देखिनका लागि पनि कम से कम सरकारमा एक महिनाभन्दा बढी समय मन्त्री भइसकेका सबैको सम्पत्ति विवरण जनतासामु पेस गर्नुपर्ने होइन ? भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको छ । आफ्नो करबाट आफूमाथि शासन गर्न चुनेका जनप्रतिनिधि अथवा राज्यका विभिन्न निकायमा दिन सक्ने वा लिन सक्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु नागरिक अधिकार हो । यसका लागि राज्यका संयन्त्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति समय समयमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको समय समयमा अनुगमन गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको छ कि भनेर हेर्नु पर्छ । स्वार्थ बाझिने कानुनसमेत बनेकाले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर मात्रै हुँदैन, नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलन र बलिदानको एउटा माग भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी सक्रियता पनि भएकाले यसप्रति सरकार सचेत छ भनेर प्रस्ट पार्न मन्त्रीहरूको नेपाल र नेपाल बाहिर कति सम्पत्ति छ भनेर जनतासामु खुला भएर आउने हिम्मत जुटाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री डा. लोहनीको जिकिर छ ।  

सुशासनविद् काशीराज दाहाल भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने क्षेत्र अन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सुशासनको ऐना भएको बताउनुहुन्छ । “(यो) पदमा जाँदा के कति थियो र पदबाट हट्दा के कति थपघट भयो भनेर हेर्ने कुरा हो । यो सुशासनको ऐना हो । कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनु हुँदैन,’ दाहालले भन्नुभयो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । विसं २०५२ यता बनेका हरेक जसो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्ने गरेका छन् । कतिपयले सार्वजनिक रूपमा दबाब परेपछि सार्वजनिक गरेका छन् । जेनजीको माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन पनि भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दाहालको आग्रह छ । 

लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक छविका व्यक्तिको लोकव्यवहारमा पारदर्शिताको माग गरिनु स्वाभाविक पनि हो । तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सेना प्रमुख भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सकारात्मक सन्देश भने गएको थियो । प्रहरी, न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाजले भने अझै मूर्तरूप पाएको छैन । 

भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलित जेनजीको सरकारले पनि सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न सक्ने पहिलो सङ्केत आफ्ना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउन नसक्नु ठुलो कमजोरी हो । मन्त्रिमण्डल किस्ता किस्तामा विस्तार भए पनि जति मन्त्री नियुक्त हुन्छन्, तिनको पनि पटक पटक गरी विवरण दिँदा केही घाटा हुँदैन । यति मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्तिको छानबिनको माग धेरैतर्फबाट गरिएको धेरै समय भइसकेको छ । अकुत सम्पत्तिको स्रोतबारे जनताले थाहा पाउनु नै पर्छ । 

आफूमाथि शासन गर्नेको राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक पक्षबारे ती अवगत हुन सकेमा लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत पुग्छ । बाहिर नैतिकताको कुरा पढाउनेहरूको असामान्य जीवनशैलीचाहिँ कसरी जन्मेको रहेछ भन्ने कुराले सही र गलत नेता तथा दल र प्रशासक, राजनीतिक नियुक्तिवाला चिनिन मद्दत गर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजीको सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन 

गरेर प्रतिवेदन प्रकाशन गराउन सकेमा इतिहासमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण र सुशासनका पक्षमा ठुलो योगदान हुने दुईमत हुने छैन ।