इरान किन चर्चामा छ...

पश्चिम एसिया यतिखेर अशान्त छ । यसको प्रत्यक्ष असर एसिया महादेशको बाँकी भागमा पर्ने नै भयो, परोक्ष प्रभाव सिंगो विश्वले बेहोरिरहेको छ । युक्रेनतिरको युद्धले मूलतः युरोपलाई पिरोलेको थियो । दिन प्रतिदिन परिस्थिति जटिल हुँदो छ । पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र ढुवानी प्रभावित हुँदा आयात गरिएको इन्धनमा भर पर्ने कुन चाहिँ देशको अर्थतन्त्र संकटमुक्त रहन सक्ला र ?

इरान एकैपल्ट इजरायल र अमेरिका दुईतिरबाट भएको हवाई आक्रमणमा परेपछि क्षेत्रीय शान्ति खल्बलिएको हो । शक्तिराष्ट्र अमेरिका नै संलग्न रहेको कारबाही भएकाले विश्व शान्ति र सुरक्षा एकाएक धरापमा परेको महसुस गरिएको छ । अवस्था मंगबार यी हरफ लेखुञ्जेलसम्म पनि तरल देखिएको छ किनभने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्वर र शैली कठोर हुन छोडेको छैन । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहू अझ बढी आक्रामक भएर युद्ध–संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजधानी तेहरान र अन्य कतिपय नगरमा आधुनिक क्षेप्यास्त्र, ड्रोनहरूको वर्षा रोकिएको छैन । सैनिक बर्दीधारी मात्र होइन हजारौंको संख्यामा गैरसैनिक इरानी नागरिकको ज्यान गएका खबरहरू आउने क्रम रोकिएको छैन । पहिलो दिनको अमेरिकी हवाई हमलाको निशानामा एउटा प्राथमिक विद्यालय प¥यो जहाँ ७–१२ वर्ष उमेरका १६० जनाभन्दा बढी बालिकाको प्राण गयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगले यसको तीव्र निन्दा गरेको छ । ट्रम्पको भनाइमा त्यो नरसंहार इरानी सैनिकहरू आफैंले गराएका हुन् !

इस्लामिक गणतन्त्र इरानमा यसपल्टको पहिलो अमेरिकी हवाई हमला २८ फेब्रुअरी (फागुन १६ गते) भयो जसमा सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातोल्लाह अली खामेनी, उनकी पत्नी, रक्षामन्त्री र सेनापति समेत ५० जनाको ज्यान गयो । इरान एकाएक नेतृत्वविहीनजस्तो हुन गयो । यसबाट ट्रम्प र नेतन्याहू उत्साहित भए । नेतृत्वको अभावमा इरान कमजोर भएको अनुमान त गरे तर वाशिङटन र तेल अविव दुबै ढुक्क भने थिएनन् । इरानले प्रत्याक्रमण गर्ने अनुमान भएकाले इजरायलको सरकारले नागरिक सुरक्षाका यथोचित उपाय अपनायो । नभन्दै इरानले इजरायलका सैनिक संरचनाहरूलाई लक्ष्य गरेर क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गर्ने क्रम थाल्यो जुन हप्तादिनपछिसम्म पनि रोकिएन । लामो दूरी छिचोलेर अमेरिकी महादेशमा प्रहार गर्ने हतियार भएको भए सके त्यता पनि इरानले प्रयास गथ्र्यो होला ।

सायद त्यो सम्भव नभएकाले इरानको युद्ध–संयन्त्रले खाडी क्षेत्रमा भएका देशमा राखिएका अमेरिकी सैन्य शिविर (अखाडा) हरूलाई तारो बनाउने काम ग¥यो । कतिपय क्षेप्यास्त्रले नजिकका होटल, विमानस्थल र गगनचुम्बी भवन समेतका संरचना क्षतिग्रस्त हुन पुगे । एकातिर खाडी देशका बासिन्दा आतङ्कित भए भने अर्कोतिर नेपाल लगायतका मुलुकबाट आएका लाखौंलाख श्रमिक संकटको भूमरीमा परे, परेकै छन् ।

हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदा दशौं हजार यात्रु अलपत्र पर्नु र पर्यटन व्यवसाय अस्तव्यस्त हुनु त्यस भेगका सबै देशका लागि चिन्ताको विषय भएको छ । केही देशमा अमेरिका आफैंले कूटनीतिक नियोग बन्द गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई स्वदेश फर्काएको छ । सम्भवतः अमेरिकाले यस हदमा खुम्चिनु पर्ला भन्ने अनुमान ट्रम्प प्रशासनले गरेको थिएन ।

अस्तित्वको संकट

आखिर के कुराले ट्रम्पलाई इरानमाथि चढाञी गर्न हुट्हुटी गरायो त ? इजरायलको कुरो त बुझ्न सकिन्छ :– आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भयले इरानमाथि जाइलाग्न र उसको शस्त्रागार नष्ट गर्न हौसिएको हुनु पर्छ । ‘इजरायललाई ध्वस्त पार्ने’ इरानी नीति भएकाले समयमै सावधानी अपनाउन खोजेको होला भन्न सकिन्छ । अमेरिका चाहिँ... ? त्यस शक्तिराष्ट्रलाई इरानले ध्वस्त गराउने प्रण नै गरेको रहेछ भने पनि ठूलो क्षति गराउने सामथ्र्य राख्दैन । यति कुरो ट्रम्प प्रशासनले बुझेको हुनु पर्छ । त्यसो भए किन खनिएको ट्रम्प प्रशासन इरानमाथि ? पश्चिमा देशकै प्रमुख समाचार माध्यममा आएका खबर र टिप्पणी पढ्दा के थाहा हुन्छ भने इरानमाथिको सैनिक कारबाहीको अन्तिम लक्ष्य के हो त्यसबारे ट्रम्प आफैं स्पष्ट छैनन् ।

इरानले आणविक लगायतका हात–हतियार नबनाओस् भनेर हो ? त्यसो हो भने जुन, २०२५ को ‘१२–दिने युद्ध’ मै शक्तिशाली बम विस्फोटन गराएर आणविक केन्द्रहरू पूरै निमिट्यान्न ग¥यौं भनेर उनले दाबी नगर्नु पर्ने । कि कट्टरपन्थी शिया मुसलमान शासकहरूबाट इरानका जनताले मुक्ति पाउन् भनेर हो ? त्यसो हो भने इरानी जनतालाई संगठित र सशक्त पार्न सघाउ पु¥याउन के–के उपाय गरिँदै छ त ? त्यसको कुनै तयारी सतहमा देखिएको छैन । बरु ट्रम्पले इरानी जनतालाई यसो भन्नु पर्याप्त मानेः–शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामीले पन्छाइदिहाल्यौं, अब अवसरको लाभ लिन जनता आफैं अग्रसर हुनुप‍¥यो ।’

ट्रम्पका परराष्ट्र मामिला मन्त्री मार्को रुबियोले प्रेससामु प्रकट हुँदा एकदिन यसो भन्न पुगेः–इजरायलको सरकारले हामीलाई यस मामिलामा हात हाल्न बाध्य गरायो । हामीलाई के थाहा भयो भने अमेरिका संलग्न नभए पनि इजरायलले इरानमाथि प्रहार गर्छ, गर्छ । त्यस बखतमा जवाफी हमला गर्दा इरानले हामीलाई पनि छोड्ने छैन । अर्थात् अमेरिकी सुरक्षाउपर ‘टर्नै नसक्ने धम्की’ आउने भयो । त्यसैले ‘अपरेसन फ्यूरी’ नामको सैनिक कारबाही थाल्नुपरेको हो ।’ प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सन (जो रिपब्लिकन पार्टीका सदस्य हुन्) ले पनि प्रेसलाई उस्तै आशयको बयान दिएः–राष्ट्रपति ट्रम्प यो कठोर निर्णय लिनैपर्ने अवस्थामा पर्नुभयो ।’

सभामुख जोन्सनले त्यस क्रममा इरान हमलाका चार उद्देश्य बताएः–क्षेप्यास्त्र उत्पादन र प्रयोग गर्ने इरानी क्षमतालाई नष्ट गरिदिनु, जलसेनाको शक्ति विनास पारिदिनु, आणविक हतियार बनाउने बाटो बन्द गरिदिनु र इरानका शासकलाई आतंकारी समूहहरूलाई हतियार, पैसा र निर्देशन दिन नसक्ने तहमा झारिदिनु । सारांशमा, अमेरिकाको सैन्यशक्ति मूलतः इजरायलका लागि प्रयोग गरिएको हो । त्यसै हुनाले यो ‘अमेरिका पहिले’ भन्ने ट्रम्पको नारासँग मेल खाने कार्यशैली भएन । ख्यातिप्राप्त प्रोफेसर जेफ्री स्याक्स जस्ता विद्वान्हरूले ट्रम्प इजरायलको ‘कठपुतली’ हुन पुगे भनेर कडा शब्दमा आलोचना गर्दैआएका छन् । जानकारहरूको रायमा औपचारिक रूपमा जे–जस्ता कारण देखाइए पनि ट्रम्पका आँखा तेल लगायतका खनिज वस्तुमा परेका छन् । 

कानुनको उपेक्षा

सरकारी स्तरबाटै अमेरिकाले इजरायलको लागि काम गरेको भन्ने स्वीकारोक्ति आएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिकी जनताको काँधमा अनावश्यक युद्ध थोपरिदिएका हुन्’ भन्ने जनधारणा प्रबल भएको हो । साथै, अमेरिकामै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सँगसँगै बजारभाउ अक्कासिनु, बेरोजगारी बढ्नु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अमेरिकाको साख घट्दै जानुबाट ट्रम्पलाई निकै अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ यद्यपि उनका लिखित तथा भिडियो सन्देशहरूले त्यस्तो अड्कलका लागि ठाउँ छोड्ने गरेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा खटेका बखत ट्रम्पकी पत्नी र अन्य अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले ट्रम्पबारे बाहिरबाट भएको आलोचनाको खण्डन गरेको पाइन्छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि भेनेजुएलाउपर गरेको सैनिक कारबाहीजस्तै इरानमाथिको आक्रमण अमेरिकी संविधानको व्यवस्थालाई नै बेवास्ता गर्दै भएको छ भनेर अमेरिकी सांसद्हरूले सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाएका छन् । स्मरणीय छ, अमेरिकी संविधानले संसद् (कंग्रेस) को अनुमति लिएर मात्र सरकार लडाञीमा जान पाउँछ भनेर किटान गरेको छ । ट्रम्प तथा उनका सहयोगी सल्लाहकारहरू कांग्रेसलाई योजना सुनायो भने त्यो सूचना चुहेर शत्रु पक्षकहाँ पुग्छ भनेर जोखिम नमोलेको हो भन्ने तर्क दिने गर्छन् । सभामुख सहितको ‘आठजनाको समूह’ लाई गोप्य जानकारी दिएकै हो भनेर पन्छिन रुचाउँछन् । एकतर्फी र सानो समूहलाई गराएको ‘जानकारी’ संसदीय अनुमतिको विकल्प हुन सक्ने कुरै आएन । यस्तो अनौपचारिक भेटघाट कानुनी आधार बन्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिल्ली उडाउने सिलसिला त ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलाको घटनाबाटै थालेको हो । आफैं सदस्य रहेको विश्वसंस्थाको बडापत्र (चार्टर) लाई उपेक्षा गर्दै सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य अमेरिकाले राष्ट्रसंघको अनुमतिबेगर सैनिक आक्रमण गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले चर्चामा ल्याएका छन् । भनिन्छ, सन् २००१ मा अफगानिस्तान र २००३ मा इराकउपर हमला गर्नुअघि जत्तिको औपचारिकता समेत यस पटक निर्वाह भएन । उतिखेरका महासचिव कोफी अनानले प्रष्ट शब्दमा इराकमाथिको हमला ‘गैरकानुनी’ हो भनेर बोलेका थिए । स्विडेनको विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विषय पढाएका, अनुभवी प्रोफेसर कटक मल्लको भनाइ छः–हो, राष्ट्रसंघीय बडापत्रको धारा ५१ ले ‘आत्मरक्षा’ (सेल्फ–डिफेन्स) का लागि सदस्य–राष्ट्रले बल प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । अहिले इरानको सन्दर्भमा यो प्रावधान आकृष्ट हुँदैन किनभने इरानी क्रियाकलापबाट अमेरिकी सुरक्षामा ‘तत्काल खतरा’ परेको देखिंदैन । पछि—कालान्तरमा––जोखिम पर्नसक्ने अड्कलको आडमा अहिले नै आक्रामक हुन पाउने सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको छैन । बरु इरानले चाहिँ आत्मरक्षाका लागि सैनिक उपाय अवलम्बन गर्न पाउँछ । तर उसले पनि विमानस्थल, गैरसैनिकहरूको आवास भएका भवन र सार्वजनिक संरचनालाई ध्वस्त गर्न मिल्दैन, पाउँदैन ।’

नाजायज कदम

सन् १९७९ मा राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि इरानमा स्थापित इस्लामिक राज्यका शासकहरू क्रूर र कठोर भएकोमा सन्देह छैन । यो वास्तविकता नीलो आकासजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तथापि त्यसको निहुँमा इरानको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई कुण्ठित गरेको घटनालाई साबिकमा अमेरिकाको निकट रहेका स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, आयरल्याण्ड र बेलायत समेतका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हेक्का नराखीकन गरेको सैनिक कारबाहीलाई जायज मान्न सकेनन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री केएर स्टारमरले आफ्नो देशका सैनिक शिविरहरू इरानमा आक्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकालाई दिन सकिँदैन भनिदिए । ट्रम्प रुष्ट भए । २१ औं शताब्दीको आरम्भमा अमेरिका इराकउपरको सैनिक कारबाहीमा लाग्यो । सद्दाम हुसेनको इराकले कुवेत कब्जा गरेको हुनाले कुवेतलाई पुनः स्वतन्त्र गराउन त्यो कदम चाल्नु परेको थियो । करिब तीनसय अमेरिकी सैनिकको ज्यान गयो । त्यसपछि अफगानिस्तान प्रत्यक्ष अमेरिकी सैनिक निशानामा प¥यो । त्यो सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतङ्ककारी घटनाको सिलसिलामा थियो । करिब २० वर्ष त्यो देशलाई अधीनस्थ राख्दा २५ सय बर्दीधारी अमेरिकी र १८ सय अन्य अमेरिकीको ज्यान गयो । अमेरिकालाई भरथेग दिने अन्य देशको पनि निकै नोक्सानी भयो । सन् २००३ मा इराकउपरको चढाञीमा ४४ सय अमेरिकी सैनिक गुमे। खर्बौं डलर खर्च भयो । आखिर यस्ता कृयाकलापबाट कसको हित भयो त ?

अन्त्यमा

कतै यो संसार तेस्रो विश्वयुद्धको सँघारमा आइपुगेको त होइन ? चौतर्फी अनिष्ट र भयको वातावरण छ । यसैलाई इंगित गर्दै आयरल्याण्डकी राष्ट्राध्यक्ष क्याथरिन कोन्नोलीले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा भनिन्–राष्ट्रसंघको चार्टर उल्लंघन गर्दा आइपर्ने विनासकारी परिणामको उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’ स्मरणीय छ, आयरल्याण्ड नेपालजस्तै सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भई सन् १९५८ देखि हालसम्म शान्ति सेनामार्फत विश्वसंस्थालाई योगदान गर्दैआएको मुलुक हो ।