नारायण काफ्ले
कानुन निर्माणमा उपलब्धि शून्य
निर्वाचनपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन विधायिकी कार्यमा पूर्णतः असफल बनेको छ। २०७९ पुस २५ मा सुरु भई ११० दिनसम्म चलेको अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन। सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनले कुनै पनि कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिन नसकेको हो। राजनीतिक विवादका कारण अधिवेशन अन्त्यको जानकारी पूरा गर्नसमेत मध्यरात कुर्नुप-यो।
फरार सांसद कोइरीको बिदा निवेदन संसद् सचिवालयमा
फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरे पनि फरार रहनुभएका नेकपा (एमाले)का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले बिदा स्वीकृतिको निवेदन संसद् सचिवालयमा दिनुभएको छ। बिनासूचना १० बैठकभन्दा बढी अनुपस्थित भए स्थान रिक्तसमेत हुने नियमावलीको व्यवस्था छल्न कोइरीले बिरामी बिदाको निवेदन दिनुभएको पाइएको हो । बिदाका दुईवटा निवेदन कोइरीले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा पठाउनुभएको छ।
एमालेको असहमतिले रोकियो विधेयक
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रस्तावित अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारितको प्रक्रिया रोकिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार बुधबार फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने तयारी थियो तर विधेयकमा प्रस्तावित निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान एमालेले राखेपछि दैनिक कार्यसूचीमै समेटिन सकेन।
जब सचेतकले सभापतिलाई रोके...
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको आकस्मिक समयमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेकपा (एमाले)का ईश्वरबहादुर रिजाललाई बोल्ने अनुमति दिनुभएको थियो। सांसद रिजालले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर धारणा राख्नेक्रम सुरु गर्नुभयो। रिजाल बोल्न सुरु गरेलत्तगै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा आसन स्थानबाट उठेर बाहिर निस्कन लाग्नुभयो। सत्ता पक्षको आसनको पहिलो पङ्क्तिमै बस्नुभएका देउवा उठेर बाहिर निस्कन लागेपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रोक्नुभयो अनि सभापति देउवा फर्केर आएर पुनः आसनमा बस्नुभयो।
अधिवेशन लम्बिँदा बजेटमा दबाब
संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन लम्बिँदै जाँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिकामा दबाब पर्न थालेको छ । चालु अधिवेशन अन्त्यको कुनै टुङ्गो लागेको छैन । वैशाख १२ गतेपछि लगत्तै अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । अधिवेशन अन्त्यमा ढिलाइ हुँदा यो वर्ष पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री–बजेट)को छलफल सङ्क्षिप्त वा नियम निलम्बनकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाउन्मुख भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर २०७९ जेठ ४ गतेबाट प्री–बजेट छलफल प्रारम्भ भएको थियो । २०७८ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।
पब्लिक कम्पनी अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा आउने भएका छन्। पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी विधेयक पारित भएका हुन्।
सांसदको लेभी : रास्वपा महँगो कांग्रेस सस्तो
राजनीतिक दलहरूले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबाट लिने निश्चित रकम (लेभी) सबैभन्दा बढी कटाउने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बनेको छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गरेको रास्वपाले आफ्ना सदस्यसँग मासिक २५ हजार रुपियाँ लेभी लिने गरेको छ । जुन अन्य कतिपय दलहरूको तुलानामा दोब्बरभन्दा बढी छ ।
सभामुखको विशेषाधिकार कायमै
सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावबाट सत्तारूढ दलहरू पछि हटेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सहमति भएको छ । शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा भएको छलफलमा सभामुखले सदनका कामकारबाही कार्यव्यवस्था समितिको नियमित परामर्शका आधारमा गर्ने सहमति भएपछि नियमावलीको गाँठो फुकेको हो । सत्तारूढ दलबाट सभामुखको कामकारबाही समितिको निर्णयबाट मात्र हुनुपर्ने संशोधन दर्ता भएपछि नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
सभामुखको विशेषाधिकार कटौती प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रयोग गर्दैआएका केही नियमित र विशेषाधिकारमा कटौती गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा संशोधन दर्ता भएका छन्। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा गठित समितिले सहमतिमा टुङ्गो लगाएका विषयमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलले सभामुखको अधिकार कटौतीका पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
तीन उपसचिवलाई आठ वर्ष कैद
विशेष अदालतले राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ११ कर्मचारीको सजाय निर्धारण गरेको छ । यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन ११ कर्मचारीमध्ये तीन उपसचिवलाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । एक उपसचिवलाई साढे दुई वर्ष कैद निर्धारण गर्दा दुई लेखा अधिकृतलाई नौ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
सभामुखको ध्यानाकर्षण
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको १३ महिना भइसक्दा पनि सिफारिसको प्रक्रियासमेत अघि नबढेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पहल थालेको छ। लामो समयदेखिको विवाद र कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशसमेत रिक्त भइसकेका छन् तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
राजस्व हिनामिनामा एघार जना भ्रष्टाचारी ठहर
विशेष अदालतले यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन ११ कर्मचारीलाई राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको छ । सङ्कलित राजस्व रकम पूरा बैङ्कमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेषले चार उपसचिव, दुई अधिकृत र पाँच सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा कानुनी शून्यता
सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको १३ महिना पुगेको छ। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता भएयता अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका बहुमत दलले त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरेका थिए तर सात महिनासम्म प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भएन। अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा चल्यो। असोज १७ देखि कार्कीले अवकाश पाएपछि पुनः हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २७ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाएको तीन महिना पूरा भइसके पनि अझै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था छैन।
सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याइने
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। छ महिनाअघि राजनीतिक सहमति नहुँदा बिथोलिएको विधेयकका अन्तर्वस्तु नै यथावत् राखेर सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो।
फनपार्क भाडा प्रकरण: दुई पूर्वमन्त्रीसहित नौ जना दोषी
विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडा प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसमेत नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो । न्यौपाने फनपार्क भाडा प्रकरणका विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ भने गुरुङलाई मुद्दामा मेला सञ्चालकका रूपमा विपक्षी बनाइएको थियो । गुरुङका छोरा रवीन्द्रलाई पनि अदालतले सोही प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । गुरुङद्वयलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको हो । फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको सुविधा पाउनेछन् ।
