नारायण काफ्ले
अदालतलाई क्षतिपूर्तिमा निर्णयको अधिकार
संस्थागत आचारसंहिता, सम्पादकीय नीति र नागरिक गुनासो सुनुवाइ सञ्चार माध्यमबाटै प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमाको प्रव्रिmया अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
तीन समितिबिच तानातान
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा प्रतिनिधि सभामा तीन समिति प्रवेश गरेसँगै क्षेत्राधिकारको विवाद बल्झिएको छ । सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा सभाका अर्थ, सार्वजनिक लेखा र विकास तथा प्रविधि समितिले हात हालेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको दाबीसहित तीन समितिले छलफल थालेपछि क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको हो । एनसेल विवाद तीन समितिले तानातान गर्दा सूचना प्रविधिको अधिकार क्षेत्र पाएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति भने बेखबर छ ।
एकै दिन चार सदस्यको अध्यक्षता
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विषयगत समिति सभापति चयनको पनि चार महिना भइसकेको छ । तर सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति सभापति चयन अझै हुन सकेको छैन । दुईमध्ये एक समिति करिब निष्क्रिय छ । संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि नेतृत्वविहीन छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर समिति सञ्चालनमै परेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो– शुक्रबार सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ ।
डेढ अर्ब बिगो भराउन फैसला
दुई दशकअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कर्जा अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि अन्तिम फैसला गरेको छ । मङ्गतुराम समूह आबद्ध नौ उद्योगले वाणिज्य बैङ्क रानी शाखा विराटनगरको २०६० सालअघि लिएको ऋण प्रकरणको टुङ्गो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मङ्सिर ७ गते विशेष अदालतको सुरु फैसला नै सदर गर्दै बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पु¥याइएको एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपियाँ असुल गर्न फैसला गरेको छ ।
संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विषयगत समितिको काम कारबाहीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा अधिकांश सभापतिले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सभापतिहरूले उक्त निर्णयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसमक्ष माग पनि गरेका छन् । कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गठन आदेशको लाग्यो चाङ
मुलुकी सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि ६७ वर्ष पुरानो विकास समिति ऐनमा टेकेर प्रत्यायोजित विधायनको मर्मविपरीत सरकारले गठन आदेश जारी सिलसिला नरोकेको संसदीय अध्ययनले देखाएकोे छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च कटौती आयोगले समिति खारेज तथा पुनर्संरचना गर्न सुझाए पनि सरकारले गठनको सिलसिलालाई झनै बढाएको हो । अध्ययनमा अधिकांश गठन आदेश प्रत्यायोजित विधायनविपरीत रहेको निष्कर्ष छ । संसदीय नियन्त्रणसमेत हुन नसकेको निष्कर्ष समितिले औँल्याएको छ ।
सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । रिक्त सात पदमध्ये मङ्गलबार ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो । २०७८ जेठयता न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै गए पनि पदपूर्ति भने नियमित भएको थिएन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भए प्रस्तावित न्यायाधीशको नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ । अहिले सर्वोच्चमा १४ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी छ । मङ्गलबार बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट चार र कानुन व्यवसायीबाट दुई जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । परिषद्ले उच्च अदालतबाट सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
‘घुमुवा प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउनू’
सर्वोच्च अदालतले घुमुवा तथा सुराकी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घुमुवा प्रहरीका रूपमा परिचालित प्रहरी हबलदार नै चोरीको घटनामा संलग्न भएको एक मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले परिचालन, अधिकार र दायित्वसमेत समेटेर कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
प्रश्न एकातिर, जवाफ अर्कैतिर
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरले अपेक्षित गति लिएन । भदौ २१ गतेको बैठकमा चार विभागीय मन्त्रीले सांसदका नौ प्रश्नको जवाफबाहेक अन्य मन्त्रालयसँग प्रश्नोत्तर हुन सकेन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाहेक दोस्रो अधिवेशनमा अन्य मन्त्रालयको प्रश्नोत्तर भएन । चार मन्त्रालयका पनि दर्ता सबै मौखिक प्रश्नोत्तर पूरा भएनन् । बाँकी रहेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रालयले संसद्मा लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशभन्दा प्रदेश सभामुख माथि
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने तयारी अनुसार समितिले पारित गरेको हो । दर्ताको आठ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो । परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम मिलाइएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम पाँचौँ नम्बरमा थियो । पारित प्रतिवेदनमा चौथो नम्बरमा राखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको हाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम पनि चौथो स्थानमै छ ।
महासचिव गुटेर्रेसले संसद्मा सम्बोधन गर्नुहुने
काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको सम्बोधनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निमन्त्रणामा उहाँले आजदेखि बुधबारसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनको व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको पत्राचार अनुसार सचिवालयले आन्तरिक तयारी थालेको हो । सचिवालयले बैठक कक्षको सजावटलगायतका काम अघि बढाएको छ । आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकिएकाले केही तयारी भने बैठकपछि मात्र हुने छ ।
विशेष अदालत नियमावली : मुद्दा दर्तासँगै कार्यतालिका बन्ने
अदालत स्थापनाको ऐन कार्यान्वयनमा आएको २१ वर्षपछि विशेष अदालतले नियमावली पाएको छ । २०५९ असारदेखि ऐन कार्यान्वयन आए ऐनले तोकेको विषय समेटेर बनाउनुपर्ने नियमावली २१ वर्षपछि जारी भएको हो । मन्त्रीपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै असोज २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएको छ । नियमावलीले अदालत व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन, पूर्ण बैठक, कर्मचारीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
दुई तिहाइ सजाय भोगेका कैदी जेलबाहिर बस्न पाउने
दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई कारागारबाहिर राख्ने मिल्ने गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कात्तिक १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अब दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीले तोकिएको सर्तसहित स्वतन्त्ररूपमा बाहिरै बसेर जीवनयापन गर्न पाउने छन् ।
-original-thumb.jpg)
सभामुखको अधिकारबारे सर्वोच्चको व्याख्या ‘रेफ्रीले गोल हान्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले तुलनात्मक संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेको व्यक्तिलाई सरकार गठनकै क्रममा सामेल हुने अधिकार नदिएको व्याख्या गरेको छ । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सर्वोच्चमा दायर रिटमा पूर्ण इजलासले सरकार गठनको प्रक्रियामा सभामुखलाई संविधानले अलग राखेको व्याख्या गरेको हो ।
मूलभूत विषयमा विवाद यथावत्
मुख्य विवादित विषयलाई थप छलफलका लागि सिफारिस गर्दै प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको छ । चार विषयलाई उपसमितिले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि थप छलफलका लागि समितिमै सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिका तर्फबाट सदस्य रमेश लेखकले मङ्गलबार समिति सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । अब प्रतिवेदनउपर समितिमा पनि छलफल हुने छ ।
