नारायण काफ्ले
निष्क्रिय भयो मिटरब्याज अध्यादेश
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेश जारीपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो।
कर फर्स्योटमा अनियमितता : छ अर्ब बिगो, नौ वर्ष कैद सजाय
विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बिगो असुल उपरको आदेश गरेको छ । राज्यले पाउनुपर्ने कर कानुनविपरीत मिनाह गरेको भन्दै अदालतले जेठ १८ गते नै तत्कालीन पदाधिकारीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मालाई कसुर ठहर गरेको थियो ।
फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल परिसरको मापदण्ड ३० मिटर मात्र कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ। प्रचलित ६५ मिटर क्षेत्रफल घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णयलाई सर्वोच्चले सोमबार बदर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले निर्णय प्रारम्भदेखि नै बदर गरेको छ।
-original-thumb.jpg)
शरणार्थी प्रकरण : मुद्दा उठानमै प्रश्न
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको उठानमा नै प्रश्न गरेका छन्। कानुनले निषेध गरेको विषयमा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन्। मुद्दामा बिहीबार प्रतिवादीहरू सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ तथा डा. इन्द्रजित राईका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले कानुनविपरीतका क्रियाकलाप र ठगीमा जाहेरी दर्ता नै गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको तर्क छ। भण्डारी र गुरुङका तर्फबाट थुनछेक बहसमा सहभागी हुनुभएका श्रेष्ठले कानुनले निषेध गरेका विषयमा बिगो भराउन
कर मिनाहा प्रकरण : लुम्बध्वज, उमेश र चूडामणि दोषी
राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व रकम गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गरेको अभियोगमा कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। राज्यले पाउनुपर्ने कर मिनाहा गरेको अभियोगमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। क्षेत्राधिकारविपरीत कर मिनाहा गरेको अभियोगमा दुई मुद्दा लगाइएको थियो।
संयुक्त नियमावली पारित : संसदीय सुनुवाइको बाटो खुल्यो
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाइको कानुनी बाटो खुलेको छ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भएको छ। नियमावली पारितको प्रव्रिmया नटुङ्गिँदा समिति गठन हुन सकेको थिएन। साथै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो।
लोकतान्त्रिक चरित्रका कानुन
राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरण अभिन्न अङ्ग हुन् । शक्ति पृथकीकरण सुविधा सन्तुलन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुशासनको प्रतीक पनि हो । गणतन्त्र–लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य सर्त कानुनको शासन हो । शासक र शासित दुवै कानुनको दायरामा हुनु पर्छ । कानुनी रूपमा समानता र हरेक नागरिकको संरक्षण शासन व्यवस्थाको न्यूनतम सर्त हो । मौलिक अधिकारको संरक्षण, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक
जलहरीमा सुन कि पित्तल विवाद
पशुपतिनाथको जलहरीमा ‘सुन कि पित्तल’ भन्ने विवादलाई लिएर शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भयो। दुई शब्दलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले गम्भीर आरोपका रूपमा अथ्र्याएको छ भने सत्तापक्षले यसलाई अनावश्यक विवाद मानेका छन्। यस विवादलाई लिएर शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताबिच हुने छलफलबाट मात्र टुङ्गो लाग्ने भएको छ। छलफलले कुनै निकास ननिकालेसम्म शनिबार ४ बजेका लागि तोकिएको बैठक अघि बढ्ने अवस्था छैन।
सवारी कसुरमा सर्वोच्चको नयाँ सिद्धान्त
सवारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। दोहो-याई हेरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकका हकमा सावधानीसाथ सवारी चलाउँदा कुनै दुर्घटना भएमा लापरबाहीको कसुर आकर्षित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो। सवारी चालक इजाजतपत्र नभए पनि दुर्घटना भएमा लापरबाही मान्न नमिल्ने बृहत् पूर्णले व्याख्या गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसलाई के अभियोग, के हुन्छ सजाय ?
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंँले दुई पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिवसहित ३० जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विभेद अन्त्य
संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार तथा सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितालाई मुख्य नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
मिनी संसद् पाँच महिनापछि क्रियाशील
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको करिब पाँच महिनापछि संसदीय समितिहरूले काम थालेका छन् । मङ्गलबार सभाका
दर्ताले मात्र निलम्बित हुन्न
सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले प्रक्रिया सुरु
सिंहलाई कारबाही नहुने
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणले सदनमा प्राथमिकता पाउँदा प्रतिनिधि सभाको सुव्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस प्रकरणमा बोल्न
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्नुभएको छ । बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन सरकारका तर्फबाट मन्त्री महतले कर प्रस्तावबाहेकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुभएको हो । प्रस्तावमा सोमबारदेखि तीन दिनको छलफलको समय तोकिएको छ ।
