मिडिया काउन्सिल विधेयक : लगानीको जानकारी काउन्सिललाई दिनुपर्ने

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । सञ्चार संस्थाका सञ्चालक तथा अध्यक्षले आफ्ना लगानीका व्यवसाय, क्षेत्र र स्रोतबारे मिडिया काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सञ्चालक तथा अध्यक्षले सबै प्रकारका व्यवसायको लगानी र स्रोत पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा लगानीको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष वा सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई तोकिएबमोजिम जानकारी गराउनुपर्ने छ ।” विधेयकले सञ्चार संस्थाको परिभाषामा सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई पनि समेटेको छ । जसको अर्थ त्यस्ता माध्यम सञ्चालकले आफ्ना अन्य लगानीको जानकारी पनि काउन्सिललाई दिनुपर्ने छ । 

सञ्चार संस्थाको परिभाषामा सामाजिक सञ्जाललाई पनि राखिएको छ । परिभाषामा भनिएको छ, “आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको संस्था वा प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै व्यक्ति समूह वा संस्थाबिच एक अर्कासँग अन्तव्रिर्mयात्मक सञ्चार र विषयवस्तु प्रचार गर्ने उद्देश्यले स्थापित अनलाइन सञ्चार संस्था तथा सामाजिक सञ्जाललाई समेत जनाउँछ ।”

योग्यतामा सुधार

विधेयकको अन्तर्वस्तु र राजनीतिक विवादका कारण २०७६ सालमै विधेयक अघि बढाइए पनि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुन सकेको थिएन । यसअघि विवादित मानिएको केही व्यवस्था यथावत् र केहीमा परिमार्जनसहित पुनः विधेयक दर्ता भएको हो । राष्ट्रिय सभाको तत्कालीन विधायन व्यवस्थापन समितिले परिमार्जन गरेका धेरै विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । 

मिडिया काउन्सिल विधेयक पारितपछि अहिलेको प्रेस काउन्सिल भङ्ग हुने छ । तर कर्मचारी र संरचना रूपान्तरण हुने छन् । विधेयक पारित भएमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारीको अधिकार पनि काउन्सिललाई हुने छ । पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष हटाउने प्रक्रियालाई न्यायिक बनाइएको छ ।

विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीशसरहको योग्यता तोकेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था छ । यस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने छ । सदस्यका लागि १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था छ ।  सदस्य प्रदेशगत रूपमा समेत समावेशी रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

अध्यक्ष र पदाधिकारी सिफारिसका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सिफारिस संरचनामा यसअघि पनि आलोचना भएको थियो । विधेयकले काउन्सिललाई उजुरी लिने, सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलाप गराउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्नेलगायतका अधिकार दिएको छ । २०७६ को विधेयकले काउन्सिललाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्नेसमेत अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको समितिले सच्याएको थियो । क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।