नारायण काफ्ले
मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचार : चार जना दोषी ११ लाई सफाइ
विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । निर्माण र परामर्शदाता चार कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका हुन् । कसुर ठहर भएकाको हकमा अदालतले असोज ७ गते सजाय निर्धारण गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनुभयो । अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले कसुर ठहर गरेकाले अब सजाय पनि सोही इजलासले निर्धारण गर्ने छ ।
प्रत्यायोजित विधायनका कानुन छ महिनामा बन्नुपर्ने
प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन अब छ महिनाभित्र जारी गर्नुपर्ने गरी विधायनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार सभामा पेस हुँदै छ । अहिले संसद्ले कानुन निर्माण गरे पनि प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका आवश्यक नियमावली, निर्देशिका नबन्दा पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । समितिले विधेयकको दफा १४ संशोधन गरेर छ महिनाभित्र त्यस्ता कानुन जारी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको हो । विधायिकी प्रक्रियाको छाता कानुन विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको अन्तिम चरणमा समेत पुगेको छ ।
-original-thumb.jpg)
पारिवारिक इजलास निर्देशिका : मुद्दा ‘फास्ट ट्र्याक’ मा सुनुवाइ
पारिवारिक विवादका मुद्दालाई अनिवार्य रूपमा एक पटक मेलमिलापमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी भएको छ । पारिवारिक इजलास सुरु भएको झन्डै एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले पारिवारिक इजलास सञ्चालन (कार्यविधि) निर्देशिका जारी गरेको हो । २०८० असोज २२ गतेदेखि नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पारिवारिक विवाद मात्र हेर्ने गरी इजलास सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको निर्देशिकाले मुद्दा दर्ता, म्याद जारी र तामेली, सुनुवाइ, मेलमिलाप तथा आदेश कार्यान्वयन सबैमा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको हो । मुद्दामा प्रतिउत्तर परेपछि दुवै पक्षलाई अनिवार्य रूपमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि र व्यवस्थाको जानकारी दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तोकिएको अवधिमा छलफल गराई मेलमिलापकर्ताले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
‘टिआरसी’ विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै द्वन्द्वकालीन घटना समाधान हुने
सङ्घीय संसद्बाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई आएको उक्त विधेयक संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको विज्ञप्तिमार्फत जनाउनुभएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै ऐन संशोधनका लागि भएको दशकको प्रयासले पूर्णता पाएको छ । यससँगै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी आधार तयार भएको छ, जसलाई राष्ट्रिय सरोकारवाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेका छन् ।
लेखा समितिको नेतृत्वमा किचलो, शीर्ष तहमै आरोप प्रत्यारोप
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच फेरि किचलो सुरु भएको छ । करिब पाँच महिनादेखि सत्तापक्षकै नेतृत्वमा रहेको समितिको सभापतिलाई लिएर शीर्ष तहमै आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । लेखा समिति बैठकमा समेत विषय प्रवेश भइसकेको छ । राज्य कोषको खर्च र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने अधिकार पाएको समिति विपक्षी दलको नेतृत्वमा हुनुपर्ने मान्यता छ तर मान्यताविपरीत पछिल्लो दुई दशकयता नेपालको संसदीय अभ्यासमा भने यो मानक भत्किएको छ ।
रकमान्तरलाई कानुनी व्यवस्थामै राख्न प्रस्ताव
वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको कुनै कार्यक्रममा रकम खर्च नभए वा नहुने सुनिश्चित भएमा अर्को स्वीकृत कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत सरकारले रकमान्तर तथा स्रोतान्तरलाई विधायिकी कानुनमा नै व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाइबाट प्रधान अस्वीकृत
निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दोस्रो संशोधनबाट प्रारम्भ भएको सुनुवाइ अभ्यासपछि समितिबाट अस्वीकृत हुने प्रधान दोस्रो व्यक्ति बन्नुभएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी २०७५ साउन १८ गते अस्वीकृत हुनुभएको थियो । प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयको आधार र कारण भने समितिले उहाँले दर्ता गरेको पत्रलाई आधार मानेको छ । यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका प्रधानको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संविधानले तोकेको उच्च नैतिक चरित्रको योग्यता नदेखिएको भन्दै सुनुवाइ समितिले अस्वीकृतको तयारी गरेको थियो । समितिले अस्वीकृत गर्ने अवस्था बनेपछि प्रमुख दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको परामर्शमा प्रधानले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग भएको निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निवेदन दर्तालगत्तै समितिले प्रधानलाई सर्वसम्मत अस्वीकृतको निर्णय गरेको हो ।
पुनरावेदन नगर्न गौशाला २६ को निवेदन
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दाको पुनरावेदन प्रव्रिmया अघि नबढाउन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । उच्च अदालत पाटनले गरेको
‘प्रयोग गरेबापतको महसुल असुल हुन्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन उपयोग गरेबापत उद्यमीले तिर्नुपर्ने महसुल असुल हुने बताउनुभएको छ । प्रयोग गरेको रकम असुल गर्नुपर्नेमा सरकार कुनै दुविधामा नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
न्यायपालिकाको पाँचौँ रणनीतिक योजना:मुद्दा फस्र्योटमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फस्र्योटको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको छ । विचाराधीनमध्ये वार्षिक लक्ष्यमा दुई तिहाइ मुद्दा फस्र्योट हुन
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त ओलीद्वारा दाबी पेस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पदमुक्त हुनुभएको छ । कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेको १८ महिनापछि प्रतिनिधि सभामा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने क्रममा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वतः पदमुक्त हुनुभएको हो । पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ६३ मत मा
आज विश्वासको मत लिँदै प्रम
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएसँगै सरकार
संसदीय प्रस्ताव अलपत्र
प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा जनताका सरोकारका विषयमा छलफल नगण्य हुने गरेको छ । दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक, प्रश्न र प्रस्तावह
कर्मचारी आन्दोलनले रोकियो मन्त्रीको जवाफ
अतिरिक्त समयमा काम गरेको प्रोत्साहन भत्तालगायतका माग गर्दै आन्दोलनरत सङ्घीय संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनले विनियोजन विधेयकमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची प्रभावित भएको छ । बुधबारदेखि सदनकेन्द्रित आन्दोलन गरेका कर्मचारीले कार्यालय समयपछि वक्ता र सांसदको ‘भिजुअल आउटपुट’ रोकेका थिए । सभामुखको मात्र श्रव्यदृश्य बाहिर पठाइएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘ब्ल्याक आउट’ मा बैठक नचलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगन गर्नुभयो ।
नदीमा ढल मिसाए तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव
नदी, खोला तथा पोखरीमा प्रशोधन नगरी ढल मिसाए तथा रासायनिक र विषालु पदार्थ मिसाए तीन वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्ता कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानासमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदूषणको मापदण्डविपरीतको कामलाई कसुर मानिएको छ । जलस्रोतलाई प्रदूषित बनाए तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको हो । जलस्रोतमा रासायनिक तथा विषालु पदार्थ हाल्ने, ढललगायतका प्रशोधन नगरी नदी, खोला तथा पोखरीमा पानी मिसाउने कार्यलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्ता कसुरमा पनि कम्तीमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुर अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने छ ।
