काठमाडौँ, साउन ७ गते । सर्वोच्च अदालतले कर फस्र्योट आयोगको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने निकायकै प्रतिनिधिसँग अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राय लिएको भन्दै विशेष अदालतको फैसला उपर न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ । मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि सुरु अदालतमै फर्काउने फैसला गरेको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशेषले अवलम्बन गरेको न्यायिक प्रक्रिया प्रत्यक्ष त्रुटि र न्यायको आधारभूत मान्यता अनुकूल नभएको टिप्पणी लेखेको हो । विशेषले मुद्दाको सजाय निर्धारणअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका तीन निकायका प्रतिनिधिसँग राय लिएको थियो । जानकारीबिना, जिरहको मौकासमेत नपाएकोमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्ने विशेषको फैसला बदर गरी मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि विशेषमै फिर्ता गरेको थियो । साथै सुनुवाइको प्रक्रियामा संयुक्त इजलासले प्रश्न उठाएको छ । ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले आफ्नाविरुद्धमा विशेषज्ञबाट के राय लिइयो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी पाउनु न्यूनतम प्रतिवादीको अधिकार भएको र फैसलामा विशेषले प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको टिप्पणीमा भनिएको छ, “विशेष अदालतले अवलम्बन गरेको न्यायिक प्रक्रिया मिसिलबाट ठाडै देखिने प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै न्यायिक स्वच्छताको आधारभूत मर्म अनुकूलसमेत नदेखिएकाले त्यस्तो अपारदर्शी प्रक्रियाबाट लिएको विशेषज्ञको अमूर्त राय वा परामर्शलाई यस इजलासले स्वीकार गरी मान्यता प्रदान गर्न कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित हुने देखिएन ।”
सर्वोच्चले विशेष अदालतले मुद्दा सुनुवाइका क्रममा विशेषज्ञसँग परामर्श लिएको भनी फैसलाको प्रकरण नम्बर ११० मा लेखिएको कुरा मिसिल संलग्न कुनै पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुने गरी उल्लेख गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसक्नु फैसलामा नै गलत कुरा उल्लेख गरेको प्रस्ट हुने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले सुरु फैसलासमेत बदर गर्दै कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा तारिखमा राख्न विशेषलाई आदेश गरेको छ । विशेषको फैसलाले थुनामा प्रतिवादी सुरु फैसला बदर भएसँगै थुनमुक्त भइसकेका छन् ।
के थियो प्रकरण ?
न्यायाधिकरण, प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा अदालतमा विचाराधीन रहेका करसम्बन्धी विवादमा समेत कानुनविपरीत छुट दिई राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा आयोगका पदाधिकारीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।
करदाताबाट ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९३७ रुपियाँ बक्यौता कर फस्र्योटका लागि प्राप्त भएका एक हजार ६९ निवेदनबाट नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६४० रुपियाँ असुलउपरको सम्झौता आयोगले गरेको थियो । करदाता र आयोगबिचको सम्झौता कानुनविपरीत भएको जिकिरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । कर मिनाहा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तिनै प्रतिवादीलाई दुई/दुई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
करदातालाई बदनीयतपूर्वक १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपियाँ कर छुट तथा मिनाहा दिएको दाबी अख्तियारले दिएको थियो । नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक भएका पार्टीको कर मिनाहा गरेको, कर निर्धारण चित्त बुझाई बसेको करदाताको कर बक्यौता मिनाहा गरेको तथा कर छली भएको करसमेत मिनाहा गरेको जिकिर अख्तियारको थियो ।
विशेषले उक्त प्रकरणमा तिनै पदाधिकारीलाई दोषी ठहरेको थियो । तीन पदाधिकारीको हकमा बिगो छ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपियाँ कायम गरेको थियो । कुल बिगो अनुसार अदालतले जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४७ हजार ९४९ रुपियाँ कायम गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को व्यवस्था अनुसार अदालतले बिगोको दोब्बर जरिबाना तिनै प्रतिवादीलाई गरेको थियो । अदालतले जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपियाँ जरिबानाको आदेश गरेको थियो । यस्तै विशेषले तत्कालीन अध्यक्ष महतलाई कसुरमा नौ वर्ष एक महिना तथा शर्मा र ढकाललाई जनही नौ÷नौ वर्ष सजाय तोकेको थियो ।
कसरी बढ्छ प्रक्रिया
बहुचर्चित र बिगोका हिसाबले ठुलो मानिएको प्रकरणमा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहरेको थियो तर सर्वोच्चले सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै मुद्दा पुनः विशेषमै फिर्ता गर्ने फैसला गरेको हो ।
“फैसलामा स्वच्छ सुनुवाइ, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त तथा प्रमाण सङ्कलन र मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर कानुनी त्रुटि विद्यमान देखिँदा उक्त फैसला बदर गरिदिएको छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिलबीजक प्रयोग गरेको भनी उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा अन्य जो–जे प्रमाण बुझ्नु पर्छ बुझी पुनः फैसला गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल विशेष अदालतमा पठाइदिने ठहर्छ ।”
सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब विशेषले मुद्दामा पुनः प्रमाण बुझ्न आवश्यक परे बुझ्ने छ । साथै आरोपितको हकमा यसअघि पुर्पक्षका क्रममा भएको आदेशपछिको अवस्था सक्रिय हुने छ । विशेषले मुद्दामा अन्तिम फैसला गरेपछि कुनै पक्षले चित्त नबुझाएमा मुद्दाले पुनः सर्वोच्चमा प्रवेश पाउने छ । यसअघि हद म्यादका कारण देखाएर विशेष अदालतले खारेज गरेका दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चले विशेष अदालतमै फिर्ता पठाएको थियो ।
-original-thumb.jpg)
