पूर्वाधार निर्माणमा जोडिँदै नागरिक

सिँचाइ आयोजना, मल कारखाना, कृषि यन्त्र तथा उपकरण, खानी उत्खनन, खानीजन्य उत्पादन, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा वन पैदावार र जडीबुटी प्रशोधनका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पनि लगानी रहने ।
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारसँगै अन्य क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि स्वायत्त कोषको स्थापना हुने ।
एक खर्ब अधिकृत र २५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहने गरी कोष स्थापना हुने । हालको चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको रहने ।
सरकारको सेयर क्रमशः घटाउँदै लैजाने, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न सकिने तर २६ प्रतिशतभन्दा घटाउन नपाइने ।
कोष परिचालनको समग्र नेतृत्व सिइओको हुने । कोषलाई नीतिगत निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहने ।

काठमाडौँ, भदौ ७ गते । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारबाहेक अन्य संस्था र निकायलाई सहभागी गराउने उद्देश्यसहित संसद्ले नयाँ कानुन पारित गरेको छ । सरकारकै मुख्य लगानी रहने कोषमार्फत बिमा कम्पनी, कोष व्यवस्थापक कम्पनीसमेत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गराउने उद्देश्यसहितको वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।

अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा शुक्रबार पारित भएको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ ।

वित्त परिचालनका लागि एक खर्ब अधिकृत र २५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहने गरी कोष स्थापना हुने छ । हालको चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको रहने छ । जसमा नेपाल सरकारले झन्डै १२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने छ ।

सरकारको लगानीमा रहेको सेयर क्रमशः घटाउने र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले यस्तो सेयर आफूसँग रहेकोमध्ये २६ प्रतिशतभन्दा नघट्ने गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको प्रस्तावलाई यथावत् राखेर यो व्यवस्था पारित गरिएको हो ।

यस्ता छन् लगानीका क्षेत्र

ऊर्जा विकास तथा विद्युत् उत्पादन, रेलमार्ग, विमानस्थल निर्माण तथा सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण तथा विस्तारका क्षेत्रमा कोषले लगानी गर्ने छ । सरकारले गरेको प्रस्तावभन्दा केही फरक लगानीका क्षेत्र संसदीय थपसमेत गरेको छ । सिँचाइ आयोजना निर्माण र सञ्चालन, मल कारखाना वा कृषि यन्त्र तथा उपकरण, खानी उत्खनन वा खानीजन्य उत्पादन, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा वन पैदावार र जडीबुटी प्रशोधनका क्षेत्र थपिएका छन् ।

एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना, कम प्रतिफल दिने आयोजना तथा कोषले जारी गरेको ऋणपत्र धितो जमानत राखी माग गर्ने आयोजनालगायतमा कोषले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा फरक हुने गरी नेपाल सकारको निर्णयबाट कोषको अधिकृत तथा चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था संसद्को अर्थ समितिले थप गरेको छ । हाल प्रस्तावित एक अर्बको चुक्ता पुँजीमध्ये २५ करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने सरकारको प्रस्ताव भने समितिले पनि यथावत् राखेको छ । समितिकै प्रतिवेदन अनुसार विधेयक पारित भएको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको सेयर संरचनाको बाँडफाँट संसद्ले हेरफेर गरेको छ । बहुमत सेयर नेपाल सरकारको हुने गरी अनुपात निर्धारण गरिएको छ । मूल विधेयकमा अनुपात निर्धारण नभएकोमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर कायम गरिएको छ । अवकाश कोष र विभिन्न कोष व्यवस्थापक संस्था (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष) को बढीमा २५ प्रतिशत सेयर रहने छ । यस्तै जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीको २४ प्रतिशत सेयर रहने गरी समितिले अनुपात मिलाएको छ ।

कसले गर्छ परिचालन ?

कोषले आफ्ना परियोजना सञ्चालनका लागि कम्पनी, सहायक कम्पनी स्थापना गर्न दिने गरी संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो । सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्था मूल विधेयकभन्दा हेरफेर भएको छ । अर्थ सचिवको नेतृत्वमा रहने कोषमा स्वतन्त्र विशेषज्ञबाट एक महिलासहित दुई जना सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था संसद्ले थपेको छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङ सेवाका दुई सहसचिवको सट्टा एक मात्र कायम हुने व्यवस्था संसद्ले गरेको छ ।

स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकको अनुभव संसद्ले घटाएको छ । सरकारले प्रस्ताव पूर्वाधार आयोजनाको २० को सट्टा १०, आयोजना विश्लेषण क्षेत्रको १० को सट्टा पाँच र सरकारी सेवाको सहसचिवको १० वर्षको अनुभवको सट्टा पाँच वर्ष समितिले कायम गरेको थियो ।

कोष परिचालनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छ । सिफारिस समितिमा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने मूल विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् छ । वित्त विश्लेषण, अर्थशास्त्र वा वाणिज्यशास्त्र, सार्वजनिक विकास प्रशासन वाणिज्य कानुन तथा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति सिइओ हुन सक्ने छ ।

यस्तै पूर्वाधार संरचना, आयोजना विकासनिर्माण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति पनि सिइओका लागि योग्य हुने छ । नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति सिइओका लागि अयोग्य हुने छ । कालो सूचीमा परेको भए फुकुवा भएको तीन वर्ष नपुगेको व्यक्ति पनि सिइओका लागि आयोग्य हुने छ ।

कोषलाई नीतिगत निर्देशनका लागि निर्देशक समितिको व्यवस्था संसद्ले थपेको छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहने छ । समितिमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समितिमा सदस्य रहने छन् ।

नारायण काफ्ले