निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन, प्रतिवेदनको भाषामा मिलेन कुरा

काठमाडौँ, साउन २० गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा जिम्मेवार पदाधिकारी किटान र कारबाहीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । समिति सभापति र प्रशासकको नाम र कारबाहीको विषयमा दुवै पक्षले आफ्ना अडान यथावत् राखेपछि साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास मध्यरातसम्म सम्भव भएन । 

नेपाली कांग्रेसले समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथिको कारबाही विषय उल्लेख नगर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ । एमालेले मुख्यसचिव एकनारायाण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको नाम उल्लेख नगरी उच्च प्रशासक मात्र लेखेर प्रतिवेदन टुङ्ग्याउनुपर्ने अडान राखेको समिति स्रोत बताउँछ । प्रतिपक्ष दलले भने मौखिक रूपमा भएको सहमतिविपरीत लिखित मसौदा आएकाले मान्य नहुने बताएपछि सहमति बन्न नसकेको हो । प्रतिवेदनको मसौदामा सहमति नभएपछि मध्यरातमा बैठक स्थगित भएको छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले निजामती विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रतिवेदन लेखनमा गम्भीर त्रुटि भएको निचोड भने सर्वसम्मत निकालेको छ तर उक्त लापर्बाहीमा संलग्न व्यक्ति किटान र कारबाहीमा भने दलहरू विभाजित भएका हुन् । समितिमा कांग्रेसले सभापतिको पक्ष लिएको र एमाले कर्मचारी जोगाउने पक्षमा लागेको आरोप प्रतिपक्ष दलहरूको छ । दलीय द्वन्द्व बढेपछि सोमबार साँझ अल्पमत र बहुमतका दुई फरक प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा दुवै पक्ष लागेका थिए । 

समिति सभापति जीवन परियारले प्रतिपक्षले उठाएका मागको भाषामा सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि रातिसम्म छलफल भएको थियो । मसौदाका व्यवस्था पढ्दै सहमति गर्दै गए पनि सभापति खतिवडालाई दोषी किटान र कारबाहीको भाषामा विवाद भएको हो । सभापति खतिवडाले नैतिक र राजनीतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा पदमा बस्न नमिल्ने प्रतिपक्षको तर्क छ । कांग्रेस भने राजनीतिक व्यक्तिलाई समितिले कुनै कारबाही सिफारिस गर्न नसक्ने अडानमा अडिग थियो । 

विवाद भएको दोस्रो विषयमा एमाले र प्रतिपक्ष दलको फरक अडान छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी पदीय जिम्मेवारीविपरीत मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले चलखेल गरेको एवं पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको विषय समेट्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान छ तर एमालेले भने नाम र पद नलेखी उच्च प्रशासक लेख्नुपर्ने अडान राखेको छ । २१ दिनको समय पाएको समितिले थपिएको एक साताको समयसमेत आइतबार गुजारिसकेको छ ।