गुप्तचर प्रमुखको स्वविवेकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार

काठमाडौँ, साउन २३ गते । सरकारले सञ्चार माध्यम वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट भएका कुराकानी, विद्युतीय सङ्केत तथा विवरण अनुगमन र सङ्कलनका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार अनुसन्धान महानिरीक्षकको तजबिजमा हुने गरी नयाँ कानुन मसौदा गरेको छ । 

सूचना सङ्कलनको अन्य विकल्पबाट सम्भव नभएकोमा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएका वैयक्तिक कुराकानी रेकर्डको समेत अधिकार दिने प्रस्ताव भएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा इन्टरसेप्सनको परिभाषा जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य भनी गरिएको छ । 

सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट सुझावका लागि सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । वैयक्तिक विवरण सङ्कलनपूर्व अदालतको अनुमति लिने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा यसअघि आदेश गरिसकेको छ । 

२०७६ मा निकै विवादित बनेको नेपाल विशेष सेवा विधेयकको प्रावधानसँग मिल्दो गरी सूचना सङ्कलनका लागि विशेष व्यवस्था गरेर विधेयक मसौदा भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले विधेयक मसौदा गरेको हो । २०७६ मा विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो तर विधेयकको प्रावधानमा विवाद भएपछि लामो समय अलपत्र परेको थियो । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । अहिले प्रस्तावित विधेयकको सूचना सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा तयार पारेको प्रतिवेदनसँग मिल्दोजुल्दो छ । 

सार्वजनिक विधेयकको दफा १५ मा भनिएको छ, “अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल सङ्कलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्ने छ ।’’

गुप्तचरी तथा अन्य अनुसन्धान कार्यका लागि उक्त अधिकार प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमको परिभाषा गरिएको छैन । विद्युतीय सङ्केत तथा विवरणको परिभाषा पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छैन । 

२०७६ मा तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकको उक्त प्रावधानमा विरोध गरेको थियो । व्यक्तिगत सूचना सङ्कलन जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतको अनुमतिबिना गर्न नहुने पक्षमा संशोधनसमेत परेका थिए तर ती संशोधन अस्वीकृत भएका थिए । अन्य विकल्प नभएमा त्यस्तो अधिकार दिने गरी प्रतिवेदन तयार भएको थियो । 

विधेयकले प्रतिगुप्तचरी संयन्त्रको पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै गुप्तचरी तथा अनुसन्धानसम्बन्धी नीतिको परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति रहने प्रस्ताव छ । मुख्य सचिवको समन्वयमा केन्द्रीय समन्वय समिति रहने छ । गुप्तचर सेवाको छाता कानुनका रूपमा प्रस्तावित विधेयकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ खारेज गर्ने छ । साथै विशेष सेवाको कर्मचारी, श्रेणी तथा पद, पदपूर्ति, सरुवा, बढुवालगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन् । यस्तै सेवाभित्र हुने कसुर त्यसमा हुने सजायलगायतका व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएका छन् । 

यस्तै विधेयकले नेपाल विशेष सेवामा हाल रहेका पद रूपान्तरणको प्रस्ताव पनि गरेको छ । अहिले कायम रहेको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई अनुसन्धान महानिरीक्षक पदमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका दर्जा र पदसँग मिल्ने गरी नाम रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।  सार्वजनिक भएको मसौदामा अब सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिने छ । परिमार्जित मसौदा त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुने छ ।