काठमाडौँ, साउन २२ गते । मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयकका केही प्रावधान विवादित भएपछि मसौदा परिमार्जनमा सुझाव दिन उपसमिति गठन भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को विधायन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पठाएका मसौदाका केही व्यवस्था विवादित बनेपछि परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउँदै विधेयक समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । विवाहको उमेर, सजाय माफी मिनाह, बहुविवाह, अग्रिम जमानतलगायतका व्यवस्था विवादित भएपछि अध्ययन र सुझावका लागि उपसमिति गठन भएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मसौदा परिमार्जनका लागि उपसमिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा मसौदाबारे सांसदले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री चौरसियाले विधायन समितिको छलफलले परिमार्जनको आवश्यकता देखेपछि सुझावका लागि उपसमिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बहुविवाह कायम हुने गरी कुनै पनि कानुन तर्जुमा नहुने पनि बताउनुभयो ।
चौरसियाले भन्नुभयो, “मुलुकी अपराध संहितालगायतका प्रस्तावित व्यवस्थाका सम्बन्धमा बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत र राष्ट्रपतिबाट दिने माफीलगायतका विषयमा परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता देखिएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उपसमिति गठन भएको र सो उपसमितिको सुझावसमेतका आधारमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ ।”
गौतमको संयोजकत्वको उपसमितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिल मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने छ । गौतम यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलमा पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । विधायन समितिले फौजदारी संहितामा संशोधनका लागि प्रस्तावित विवाहको उमेर, बहुविवाहसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था तथा कार्यविधिमा रहेको अग्रिम जमानत र माफी मिनाहा व्यवस्थामा सुझावका लागि उपसमिति बनाएको हो ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदा अनुसार विवाह उमेर २० नै कायम गर्न प्रस्ताव गरे पनि सोभन्दा कम उमेरका हकमा लचकता रहेको छ । सजायमा अधिकतम तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । कैद जरिबाना ठहर भएमा १६ वर्षभन्दा कमको विवाह बदर हुने प्रस्ताव गरिएको छ तर १६–२० वर्ष उमेरको विवाह स्वतन्त्र सहमतिमा भएमा अलग बस्ने मञ्जुरीमा अनुसन्धान अधिकारीले नै छाड्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तोमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
यस्तै अपराध संहिताकै दफा १७५ मा संशोधन गरेर कसुर यथावत् कायम गर्दै दुई अवस्थामा विवाह बदर नहुने व्यवस्था गर्न प्रस्तावित छ । बहुविवाहमा कसुर सजाय भए पनि सन्तान भइसकेको र महिला गर्भवती रहेको अवस्थामा विवाह बदर नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले घुमाउरो रूपमा बहुविवाहलाई मान्यता दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विवाहसम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिताका व्यवस्थाहरू भने सरकारले तात्त्विक संशोधनको प्रस्ताव गरेको छैन ।
यस्तै फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रस्ताव गरेर सरकारले अग्रिम जमानतको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । गम्भीरबाहेकका अन्य कसुरमा सर्तसहित अग्रिम जमानत दिने प्रस्तावसहितको मसौदा मन्त्रालयले गरेको थियो । कैद माफी मिनाहाको व्यवस्थामा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो । अहिले नकरात्मक सूचीमा रहेका कसुरमा माफी दिन नमिल्ने भए पनि महान्यायाधिवक्ताको रायमा मन्त्रीपरिषद्ले माफी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, मित्र राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन तथा अपवादको अवस्थामा यस्तो सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मसौदामा गरिएको थियो ।
संहिता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या सम्बोधनका लागि भन्दै पाँच कानुन संशोधनको मसौदा एकै पटक अघि बढाइएको छ । अपराध संहिता र कार्यविधिबाहेक देवानी संहिता र कार्यविधि तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन संशोधनको प्रस्ताव एकै पटक अघि बढाइएका हुन् ।
मसौदापूर्व विभिन्न निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धानसमेत भएका थिए । अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय निरूपण गर्ने तिनै निकायका प्रतिनिधिबाट प्रचलित व्यवस्थामा अध्ययन र सुझाव प्राप्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी पूर्ण बैठकबाट पारित गरेर २०८० असोज १० गते प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यस्तै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल नेतृत्वमा फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन भई सुझाव दिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा बार एसोसिएसनलगायतको प्रतिनिधित्व थियो । अध्ययनको सुझाव, अदालतहरूबाट मुद्दामा भएका व्याख्या र व्यावहारिक रूपमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले पाँच कानुनलाई एकै पटक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
