काठमाडौँ, साउन ९ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको एक सातापछि राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न पाँच आधार र कारण खुलाएर विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११३(३) ले अर्थबाहेकका अन्य विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुँदा पुनर्विचार आवश्यक देखेमा १५ दिनभित्र उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सदस्य रिक्त भएको अवस्थामा दुई जनाले समेत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने गरी विधेयक पारित भएको थियो । पारित विधेयक लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको र वर्तमानको व्यावहारिक समस्यालाई हल गर्नेसमेत नभएको भन्दै फिर्ताका लागि केही राजनीतिज्ञले लबिङसमेत गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक अब संसद्का दुवै सदनले संशोधन गरी वा प्रस्तुत रूपमै पारित गर्न सक्ने छन् । संसद्ले विधेयक अहिले पठाएकै रूपमा संशोधन नगरी पारित गर्न सक्ने छ । यसरी पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । पेस विधेयक संशोधन भएर वा नभई जुन रूपमा पठाइए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ ।
विधेयक फिर्ताका क्रममा राष्ट्रपतिले मुख्य पाँच विषयमा सन्देश लेख्नुभएको छ । पहिलो विषय संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । साथै पौडेलले विधेयक यथास्थितिमै प्रमाणीकरण हुनु संविधानको मर्मविपरीत हुने सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । पारित विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ प्रतिकूल रहेको तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल देखिएको सन्देशमा उल्लेख छ । यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र सङ्कुचित बनाउने आशङ्का राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जोकोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनु पर्छ । संविधानको धारा २८४(१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ तर बहाल रहेका सदस्य पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।” संविधानले प्रत्याभूत गरेका सदस्य रिक्त रहन्छन् भन्ने परिकल्पनामा विधायिकाले कानुन बनाउनु उपयुक्त नहुने राष्ट्रपतिको तर्क छ । सन्देशमा राष्ट्रपतिले परिषद्को निर्णय सकेसम्म सर्वसम्मत हुनुपर्ने नभएमा कुल सङ्ख्याको बहुमतलाई मान्नुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विधेयकमा समावेश निर्णय प्रक्रियाको सङ्ख्यामा पनि राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि छ । सन्देशमा राष्ट्रपतिले अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यले मात्र गरेको निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत बुझिने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गर्नु स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिनु भएको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यसअघि पनि भएका थिए फिर्ता
सङ्घीय संसद्को अवधिमा विधेयक फिर्ता भएको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । भण्डारीले नागरिकता र राहदानी विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
जारी र प्रयोगको व्यवस्था प्रस्ट नभएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नै राष्ट्रिय सभा समिति सभापतिको आग्रहमा राहदानी विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । २०७६ जेठ ८ गते विधेयक फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक पछि प्रमाणीकरण भएको थियो ।
यस्तै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिक विधेयक पनि फिर्ता गर्नुभएको थियो । पुनर्विचारका लागि फिर्ता विधेयक २०७९ साउन १५ मा फिर्ता विधेयक हुबहु पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि भण्डारीले विधेयक होल्ड गर्नुभएको थियो । भण्डारीले होल्ड गर्नुभएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि प्रमाणीकरण भएको थियो । होल्ड विधेयक सरकारले पुनः राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पठाएपछि प्रमाणीकरण भएको थियो । २०८० जेठ १७ पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
परिषद्सम्बन्धी विधेयक २०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो । विधेयक २०८१ चैत ६ गते माथिल्लो सदनबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाको संशोधन असार २५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकार गरेको थियो । सभामुखले प्रमाणित गरी असार ३२ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
