नारायण काफ्ले
बालविवाह एकीकृत कसुरमा अभियोजन नहुने
सरकारवादी मुद्दा अभियोजनको अन्तिम अख्तियारी पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कसुरका मुद्दा मिलापत्रको दायरा बढाउने गरी मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।
जिबी, रवि र छवि कारबाहीका भागीदार
विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जम्मा भएको ६५ करोड ५४ लाख रकममध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपियाँ सहकारीबाट सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा भएको पाइएको छ । प्रचलित कानुनले निषेध गरेको उक्त कार्य कम्पनीका सञ्चालकको प्रभावमा भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।
संविधान संशोधन बहस : नौ सांसदका विचार
नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा निर्माण भएको हो । संविधान सभाले जारी गरेको संविधान नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा टेकेको छ ।
संशोधनका विषय राजनीतिकसँगै न्यायिक पनि
राजनीतिक रूपमा संविधान संशोधनका विषय उठान भइरहेका बेला पेसागत सङ्गठनहरूले पनि संशोधनका विषयवस्तु पहिचान गरेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल तयार छन् तर कुन विषयमा कस्तो संशोधन चोहको स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।
दलहरू संविधान संशोधनको गृहकार्यमा
संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता साझेदारीको सहमति भएसँगै संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि बहसमा आएको छ ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस
सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएको छ ।
सभामुखको रुलिङपछि सांसदबिच आरोप प्रत्यारोप
दुई साताअघि संसद्मा प्रयोग भएको हिंसा शब्दबारे सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको रुलिङका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पुनः एक पटक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष चयनमा लोक सेवाको संलग्नता
दुई सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) गठन गर्ने कानुन सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । संसद्बाट विधेयक पारितसँगै अब दुई संस्था एकीकृत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचार : चार जना दोषी ११ लाई सफाइ
विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । निर्माण र परामर्शदाता चार कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका हुन् । कसुर ठहर भएकाको हकमा अदालतले असोज ७ गते सजाय निर्धारण गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनुभयो । अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले कसुर ठहर गरेकाले अब सजाय पनि सोही इजलासले निर्धारण गर्ने छ ।
प्रत्यायोजित विधायनका कानुन छ महिनामा बन्नुपर्ने
प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन अब छ महिनाभित्र जारी गर्नुपर्ने गरी विधायनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार सभामा पेस हुँदै छ । अहिले संसद्ले कानुन निर्माण गरे पनि प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका आवश्यक नियमावली, निर्देशिका नबन्दा पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । समितिले विधेयकको दफा १४ संशोधन गरेर छ महिनाभित्र त्यस्ता कानुन जारी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको हो । विधायिकी प्रक्रियाको छाता कानुन विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको अन्तिम चरणमा समेत पुगेको छ ।
-original-thumb.jpg)
पारिवारिक इजलास निर्देशिका : मुद्दा ‘फास्ट ट्र्याक’ मा सुनुवाइ
पारिवारिक विवादका मुद्दालाई अनिवार्य रूपमा एक पटक मेलमिलापमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी भएको छ । पारिवारिक इजलास सुरु भएको झन्डै एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले पारिवारिक इजलास सञ्चालन (कार्यविधि) निर्देशिका जारी गरेको हो । २०८० असोज २२ गतेदेखि नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पारिवारिक विवाद मात्र हेर्ने गरी इजलास सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको निर्देशिकाले मुद्दा दर्ता, म्याद जारी र तामेली, सुनुवाइ, मेलमिलाप तथा आदेश कार्यान्वयन सबैमा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको हो । मुद्दामा प्रतिउत्तर परेपछि दुवै पक्षलाई अनिवार्य रूपमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि र व्यवस्थाको जानकारी दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तोकिएको अवधिमा छलफल गराई मेलमिलापकर्ताले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
‘टिआरसी’ विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै द्वन्द्वकालीन घटना समाधान हुने
सङ्घीय संसद्बाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई आएको उक्त विधेयक संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको विज्ञप्तिमार्फत जनाउनुभएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै ऐन संशोधनका लागि भएको दशकको प्रयासले पूर्णता पाएको छ । यससँगै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी आधार तयार भएको छ, जसलाई राष्ट्रिय सरोकारवाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेका छन् ।
लेखा समितिको नेतृत्वमा किचलो, शीर्ष तहमै आरोप प्रत्यारोप
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच फेरि किचलो सुरु भएको छ । करिब पाँच महिनादेखि सत्तापक्षकै नेतृत्वमा रहेको समितिको सभापतिलाई लिएर शीर्ष तहमै आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । लेखा समिति बैठकमा समेत विषय प्रवेश भइसकेको छ । राज्य कोषको खर्च र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने अधिकार पाएको समिति विपक्षी दलको नेतृत्वमा हुनुपर्ने मान्यता छ तर मान्यताविपरीत पछिल्लो दुई दशकयता नेपालको संसदीय अभ्यासमा भने यो मानक भत्किएको छ ।
रकमान्तरलाई कानुनी व्यवस्थामै राख्न प्रस्ताव
वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको कुनै कार्यक्रममा रकम खर्च नभए वा नहुने सुनिश्चित भएमा अर्को स्वीकृत कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत सरकारले रकमान्तर तथा स्रोतान्तरलाई विधायिकी कानुनमा नै व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाइबाट प्रधान अस्वीकृत
निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दोस्रो संशोधनबाट प्रारम्भ भएको सुनुवाइ अभ्यासपछि समितिबाट अस्वीकृत हुने प्रधान दोस्रो व्यक्ति बन्नुभएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी २०७५ साउन १८ गते अस्वीकृत हुनुभएको थियो । प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयको आधार र कारण भने समितिले उहाँले दर्ता गरेको पत्रलाई आधार मानेको छ । यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका प्रधानको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संविधानले तोकेको उच्च नैतिक चरित्रको योग्यता नदेखिएको भन्दै सुनुवाइ समितिले अस्वीकृतको तयारी गरेको थियो । समितिले अस्वीकृत गर्ने अवस्था बनेपछि प्रमुख दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको परामर्शमा प्रधानले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग भएको निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निवेदन दर्तालगत्तै समितिले प्रधानलाई सर्वसम्मत अस्वीकृतको निर्णय गरेको हो ।
