नारायण काफ्ले
सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको आदेश गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आफूलाई जरिबाना मात्र गरेकाले प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने अधिकार माग गर्दै गुरुङले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसार आदेश गरेको हो । निलम्बनको पत्राचार बदरसँगै गुरुङलाई बैठकमा भाग लिन बाटो खुलेको छ ।
शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वनमा शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको छ । शव गाड्ने स्थानको स्थान पहिचान र सुनिश्चितता र रिलोकेट गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले फैसला पाएका मितिले एक वर्षभित्र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
-original-thumb.jpg)
विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा बुधबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । २०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको यो तेस्रो पटक हो । सत्ता गठबन्धन फेरबदलका कारण प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । विश्वासको मत लिनेबारे प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालयमा यसअघि नै लिखित पत्र पठाइसक्नु भएको छ । सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।
नेसपाद्वारा छुट्टै दलको मान्यता माग
छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता माग गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले सङ्घीय संसद्मा निवेदन दिएको छ । माघ २८ गते नै दलको पत्र संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भई डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित नेसपा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।
संसदकाे क्यालेन्डर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा !
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको ठिक एक महिना पुगेको छ । तर पहिलो पटक क्यालेन्डर अभ्यासलाई सङ्घीय संसद्को प्रयासमा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ । लामो प्रयासपछि चालु हिउँदे अधिवेशनबाट सभाका कामलाई क्यालेन्डरमा व्यवस्थित गरिए पनि एक महिनामै क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै दुवै सदनको क्यालेन्डर प्रभावित बनेको छ । साथै सभामा पेस भई छलफलका क्रममा रहेको वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल बढेको छ ।
विवाद टुङ्ग्याउन थप समय माग
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक समितिबाट पारित गर्न सरकारले नै समय माग गरेको छ । विधेयकका अन्तरवस्तुमा थप छलफलका लागि भन्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले समय माग गर्नुभएको हो । सामान्यतः सरकारले विधेयक चाँडो पारितका लागि आग्रह गर्ने र दलहरूले समय माग गर्ने चलन भए पनि टिआरसी विधेयकमा सरकारले नै समय माग गरेको हो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबार विधेयक पारितको तयारी गरेको थियो ।
५५ हजार मिसिलको विद्युतीय अभिलेख
देशभरिका अदालतमा रहेका ४० लाख मुद्दाका मिसिलमध्ये करिब ५५ हजारको विद्युतीय अभिलेख तयार भएको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ४० लाख ४२ हजार ३८६ थान मुद्दाका मिसिलमध्ये करिब ५५ हजारको विद्युतीय प्रति तयार भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि सबै अदालतमा छुट्टै च्याम्बर आवश्यक भएको निष्कर्ष छ ।
कर्मचारी कानुन निर्माणमा सकस
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अलपत्र परेको छ । सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ २१ गते संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । पाँच महिनायता विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै पनि निकाय आधिकारिक जवाफ दिने अवस्थामा छैनन् । मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण सरकारले विधेयकलाई दर्ताको प्रक्रियामा लैजान सकेन । विगतदेखि नै कर्मचारी सङ्गठन र स्वार्थ समूहको दबाबसमेतले कानुन पारित गर्न संसद्लाई सधैँ सकस पर्ने गरेको छ । दर्ता अनुमति पाएपछि दर्ता हुन नसक्नु मात्र हैन, संसद्मा पुगेपछि पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेका दृष्टान्त छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा कोको भए दोषी, कसले पायो सफाइ
बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको भन्दै यही प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाइँदा जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन तीन मन्त्रीले विशेषबाट सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रीहरूले सफाइ पाए पनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् ।
रामग्राम गुरुयोजना प्रकरण : सम्झौता बदर गर्न निर्देशन
पुरातात्त्विक महत्त्वको रामग्राम क्षेत्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने गरी भएका निर्णय र सम्झौता बदर गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सम्झौता प्रतिस्पर्धाविहीन भएको, प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाको पालना नभएको र दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई हानि हुने देखिएको भन्दै बदरको निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धित र सरोकारवाला मन्त्रालयले सहमति नदिँदै गलत नियतले सम्झौता गरेको भन्दै समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले समेत सम्झौता गलत भए पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
रामग्राम गुरुयोजना प्रकरण : सरकारको सहमतिबिनै सम्झौता
रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको पाइएको छ । गुरुयोजना कार्यान्वयन सम्झौता नभएको दाबी कोषले गरे पनि द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार भने दिइएको छ । कोषले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाइएको कागजातमा पनि समझदारीलाई अवधाराणात्मक सम्झौताको दाबी गरिएको छ । गत कात्तिक १३ गते कोष र कम्पनीबिच समझदारी भएको थियो ।
अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दर्ता
संसद् विकास कोष भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सचिवालयले निवेदन दर्ता गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी भएको पाँच महिनापछि खारेजीको माग गरेर निवेदन दर्ता भएको हो । निवेदनमाथिको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुने छ । सङ्घीय संसद्को कानुनी परामर्श महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । संसद्ले छुट्याएको बजेट अदालतको विषय नहुने भएकाले सर्वपक्षीय परामर्शपछि निवेदन दर्ता गरिएको गौतमले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष–उपाध्यक्ष रिक्त भए १५ दिनमा निर्वाचन
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको पत्रबारे दुवै सदनमा जानकारी दिँदै औपचारिक रूपमा अधिवेशनको सुरुवात गरिएको हो । कात्तिक तेस्रो साता अन्त्य भएको अधिवेशन ठिक तीन महिनामा सुरु भएको हो । सोमबार दुवै सदन प्रक्रियाको नियमित प्रारम्भभन्दा अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेनन् । माथिल्लो सदनमा भने सभाको कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनको मस्यौदा पेस भएको छ । दुवै सदनमा अधिवेशन आह्वानको पत्रबारे जानकारी गराइएको छ । यस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीहरूको कार्यभार तोकिएको पत्रबारे जानकारी गराइएको थियो । यस्तै प्रतिनिधि सभामा अध्यक्ष मण्डलको चयन गरिएको छ ।
कर छलीमा भाटभटेनी दोषी
सर्वोच्च अदालतले नक्कली बिल बिजकका आधारमा कर छलीको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि भएको कर निर्धारणको फैसला सदर गरेको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण इजलासले पनि सदर गरेको हो । राजस्वसम्बन्धी पुनरवलोकनको उक्त विवाद मङ्गलबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुङ्गो लगाएको हो । नक्कली बिल बिजकसँग सम्बन्धित ठुला व्यावसायिक घरानाका सयभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दालाई समेत मार्गदर्शन गर्ने गरी पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो ।
६१ किलो सुन प्रकरण : १२ जना थुनामै
उच्च अदालत पाटनले ६१ किलो सुन प्रकरणका १२ आरोपितलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशउपरको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार अदालतले ६ जनालाई भने धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालतले अभियोगसाथ पेस भएका २५ जनामा एक जनालाई मात्र धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशउपर उच्चमा निवेदन दिएका १८ मध्ये १२ जनालाई थुनामै राख्न अदालतले आदेश गरेको हो ।
