मध्यरातमा गणतन्त्रको त्यो घोषणा

राणा शासनको उत्तरार्धमा शासनव्यवस्थाको निरन्तरताको विषयमा शासकहरू स्वयम् विभाजित थिए । सुधारवादी राणा शासक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको वकालतमा थिए केहीले वंशीय एकात्मक शासनकै पक्षपात गरिरहे । शासकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको प्रस्थानलाई थप बलियो बनायो । जसले २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको सुरुवात गरायो । 

आन्तरिक किचलोसँगै सपरिवार भारत पुगेका राजा त्रिभुवन ‘दिल्ली सम्झौता’ पछि २००७ फागुन ४ गते स्वदेश फर्किनुभयो । स्वदेश फर्किएको तीन दिनपछि राजाले शाही घोषणामार्फत प्रजाको शासन ‘गणतन्त्रात्मक विधान’ अनुसार हुने उद्घोष गरे । फागुन ७ मा त्रिभुवनले गरेको सम्बोधनमा अघि भनिएको थियो, “हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले” उल्लेखित छ । संवैधानिक रूपमा राजासमेत राजकाजमा रहने परिकल्पना भएका बेला 

‘गणतन्त्रात्मक विधान’ को अर्थ र आशय भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको पाइन्न तर दस्ताबेजमा गणतन्त्रात्मक शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ । कतिपयले त्यसलाई निर्वाचित संविधान सभाले तर्जुमा गरेको प्रजातान्त्रिक संविधान भनेर व्याख्या गरेका छन् । त्योबेला पनि संविधान सभाको निर्वाचन भने भएन । 

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि छोटो अवधि प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्था प्रचलनमा रह्यो तर शाही वक्तव्यमा शक्तिको स्रोत जनता भनेका राजाले अधिकार प्रत्यायोजनमा उदार बन्न सकेनन् । शक्ति र शासन दुवै त्रिभुवनकै वरिपरि सीमित बन्यो, फलस्वरूप प्रजातान्त्रिक व्यवस्था १० वर्ष पनि टिक्न सकेन । त्रिभुवनको शेषपछि २०१७ पुस १ गतेदेखि निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएर ‘माटो सुहाउँदो’ व्यवस्थाको आवरणमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था नै सुरु भयो । प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आधारस्तम्भ मानिने बहुलवादमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धा, नागरिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता निलम्बनमा परे । 

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था निलम्बनमा परेर सुरु भएको पञ्चायतमा पनि छिटफुट भए पनि गणतन्त्रका आवाज उठिरहेका थिए । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा विश्वास गर्ने दलहरू पञ्चायतको दमनमा परे पनि केही साना दल र समूहले गणतन्त्रको मत र मागलाई उठाए । मूलधारको राजनीति र प्रभावशाली नभए पनि रामराजाप्रसाद सिंहले गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएका अभिलेख पाइन्छन् । सिंहले २०२८ मा राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा भाग लिएर जिते पनि राजतन्त्र विरोधी छविका कारण शपथ हुन सकेन, बरु जेल पुग्नुभयो । जनदबाबमा शपथ भए पनि उहाँलाई पुनः राजनीतिक मुद्दा लगाई अधिकारबाट वञ्चित गरियो ।  सिंह मुलुक गणतन्त्र घोषित भएपछि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनी पराजित हुनुभयो । माओवादीले सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए पनि निर्वाचित हुन सक्नुभएन । राजनीतिक दलले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरी गणतन्त्रको अवधारणासमेत नसोचेको समयमा वकालत गर्ने सिंहले गणतन्त्रको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने अवसर भने पाउनुभएन ।

सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाले वितृष्णा फैलिएकाले नागरिक तप्का र राजनीतिक दल एकीकृत हुँदै संयुक्त जनआन्दोलन भयो । फलस्वरूप २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापित भए पनि तत्कालीन दलले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेका थिए । राजा संसदीय व्यवस्थाको संवैधानिक प्रमुखका रूपमा स्थापित भए । जनताको निराशा, भ्रष्टाचार, विकासप्रति निराशाजनक गति र केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाको विकल्पमा बहस चुलिँदै गए जसकारण वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी हुन थाल्यो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको दशक नपुग्दै नेपाल पुनः आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो । 

दस्ताबेजमा गणतन्त्र

गणतन्त्रको माग र बहसलाई सङ्गठित रूपमा राजनीतिक दस्ताबेजमा विद्रोही शक्ति माओवादीले लिपिबद्ध ग¥यो । २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था’ को स्थापना र जननिर्वाचित सभाबाट संविधान निर्माणको एजेन्डा समावेश गरेको थियो । सुशासन अभाव, सेवा प्रवाहबाट असन्तुष्ट नागरिक समाजले माओवादीका एजेन्डालाई परिवर्तनको संवाहक नै माने । राज्यको संरचनामाथिको खबरदारी राजसंस्थाको भूमिका नागरिकमा बुझाउन पनि सशस्त्र युद्धले भूमिका खेल्यो । नागरिक तहमा राजनीतिक र सांस्कृतिक चेतमा गुणात्मक फड्को माओवादी द्वन्द्वले पा¥यो । माओवादीले राजतन्त्रलाई सामन्ती, जनविरोधी र ‘प्रतिक्रियावादी’ संस्था मानेका थिए । युद्धको समयमा नै गाउँ गाउँमा वैकल्पिक शासनव्यवस्था, जनअदालतको अभ्याससमेत माओवादीले गरे । गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको झल्को भन्दै माओवादीले स्थानीय जनसरकार गठन गरे । शान्ति सम्झौतासँगै त्यस्ता संरचना औपचारिक रूपमा भङ्ग भएका थिए । 

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेकै बेला भएको २०५८ जेठको दरबार हत्याकाण्डले राजसंस्थाप्रतिको नागरिक भरोसमा ठुलो परिवर्तन ग¥यो । दरबार हत्याकाण्ड, त्यसपछिको अस्थिर राजनीति र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणले समेत गणतन्त्रको आवाज उठाउनेलाई बल दिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लत्याएको संवैधानिक लक्ष्मणरेखाले झनै गणतन्त्रका लागि माहोल बनाइदियो । 

राजाको प्रत्यक्ष शासन र सङ्कुचनमा परेको राजनीतिक र नागरिक अधिकार फिर्ताका लागि बिस्तारै दलहरू एकजुट भए । राजसंस्थाप्रति नागरिक तहमा बढेको वितृष्णा र आन्तरिक द्वन्द्व विसर्जनको विन्दुका रूपमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । 

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको निर्णायक मोड बन्यो । तत्कालीन सात दल र माओवादी पार्टीबिच भारतमा भएको १२ बुँदे सहमतिले आन्दोलनको रूपरेखा तय ग¥यो । आन्दोलनको मुख्य मागमध्ये राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशता अन्त्य र जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापना मुख्य माग थिए । विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनालाई दलहरूले एजेन्डा बनाएका थिए । जनआन्दोलनको चर्को दबाबपछि राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी शक्ति जनप्रतिनिधिमा फिर्ता गरे र संसद् पुनस्र्थापित भयो । 

जेठ ४ को त्यो घोषणा...

सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) को सहकार्यमा भएको जनआन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भयो । जनआन्दोलनले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने, नेपाल राज्यको संचरना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा परिवर्तन गर्नेलगायतका मुख्य उद्देश्य राखेको थियो । यस्तै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थामा देशलाई लैजाने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने र देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने एजेन्डा पनि जनआन्दोलनका थिए । 

जनआन्दोलन सफल भए पनि त्यसपछिको संवैधानिक, कानुनी शून्यता प्रशस्त थिए । नेपालको ‘म्याग्नाकार्टा’ भनेर चिनिएको प्रतिनिधि सभाको २०६३ जेठ ४ को ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक व्यवस्था संस्थागत नहुँदासम्म राजनीतिक सहमति, जनआन्दोलनको भावना र सोही घोषणाबाट राज्यलाई निर्देशित गरेको थियो । नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रतिनिधि सभामा निहित रहेको घोषणा भएको थियो । सोही ऐतिहासिक घोषणाले राजसंस्था बिदाइ ग¥यो । संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो ।

संविधान सभा र गणतन्त्रको घोषणा

सात दशकभन्दा लामो प्रयासपछि मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो । विद्रोहपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादी संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाबमोजिम संविधान सभा/व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठकबाट मुलुक औपचारिक रूपमा गणतन्त्रमा रुपान्तरण भयो । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । 

गणतन्त्र घोषणाको दिनको संविधान सभाको बैठक झन्डै १० घण्टा ढिला भएको थियो । बैठक ढिलाइ हुँदा समेत विभिन्न आशङ्का र अड्कल गरिएका थिए । पहिलो बैठक २०६५ साल जेठ १५ गते दिनको ११.०० बजे बस्ने गरी आह्वान भएको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्थालगायतमा संविधान संशोधनसमेत आवश्यक भएको र राजनीतिक सहमतिका लागि छलफल चलेको थियो । उक्त छलफल लम्बिँदा बैठक ढिला भयो । गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावको विधिमा पनि लामो विमर्श भएको थियो । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबिच आपसी समझदारीका लागि छलफल लामो हुँदै जाँदा संविधान सभाको बैठक १० घण्टा २० मिनेट ढिलो गरी राति ९:२० मा सुरु भएको थियो । मध्यरातमा संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । 

नेपालमा गणतन्त्रको बहस लामो सङ्घर्षको उपज हो । गणतन्त्र निरन्तरको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, युद्ध, राजसंस्थाको गैरजिम्मेवार रवैया, नागरिक असन्तुष्टि र नागरिक चेतनाको परिणाम हो । 

राज्य संयन्त्रमा सहभागिता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकार र समतामूलक प्रतिनिधित्व बढाए पनि लक्षित वर्ग अपेक्षित अझै हुन नसकेको आवाज उठिरहेका छन् । विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई सङ्घीय व्यवस्थाले पृष्ठपोषण गरे पनि अधिकार निक्षेपणमा अहिले पनि कतिपय कानुन बनिसकेका छैनन् । जसमा प्रभावकारी पहिचान र प्रयोगको आवश्यकता छ ।  

शासनव्यवस्था फेरिनु नागरिकको असन्तुष्टि सकिनु हैनन् भन्ने सैद्धान्तिक बुझाइलाई झन्डै दुई दशकका गणतान्त्रिक यात्राले पनि समर्थन गरेको छ । राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणतन्त्र रोज्नुको अर्थ– सत्ता, शक्ति र निर्णयको केन्द्र नागरिक तहमा प्रत्यायोजन गर्नु थियो । मुलुक शासकीय संरचनामा नयाँ फड्को मारे पनि कतिपय काम कारबाही अझै पनि गणतन्त्रको चरित्रसँग मिल्दा छैनन् । निर्णय प्रक्रिया र शासनको चक्रमा नागरिक प्रतिनिधि सोच जस्तो बलियो बनिसकेको छैन । किनकि यसबिचमा कतिपय समस्या निर्मूल हैन स्वरूप मात्र फेरिएका छन् ।