काठमाडौँ, जेठ १४ गते । नाबालक राख्ने बाल सुधारगृहमा वयस्क व्यक्ति रहँदा झडपका घटनासमेत बढिरहेका बेला सरकारले सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई कारागार पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । सुधारगृहमा रहनुपर्ने अवधि पूरा नहुँदै १८ वर्ष पूरा भएमा चालचलन हेरी कारागार पठाउने व्यवस्था सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारागारमा स्थानान्तरण गर्न सुधारगृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि त्यस्ता व्यक्ति बाल सुधारगृहमा नै रहने गरेका छन् । जस कारण पछिल्लो समयमा सुधारगृहहरूमा झडपका घटना बढिरहेका थिए ।
सरकारले विगतका घटनालाई हेरेर विधेयक प्रस्ताव गरेको हो । बालबालिकाका मुद्दा पुर्पक्ष वा सुधार अवधि भुक्तानीका लागि राखिएकामा १८ वर्ष पूरा भएका र आचारण समेत सुधार नभएमा स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा भनिएको छ, “बाल सुधारगृहमा रहनुपर्ने अवधि पूरा नहुँदै त्यस्तो गृहमा रहेको बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पूरा भएमा र निजमा सकारात्मक सुधार आएको नदेखिएमा वा निजको व्यवहारको कारणले बाल सुधारगृहमा राखिराख्न नसकिने भएमा सम्बन्धित बाल सुधारगृहको प्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारागार पठाउन बाल सुधारगृह रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने छ ।”
यस्तै प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार नाबालक रहँदाको कसुरमा सजाय पाएका बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएपछि फेला परेमा वा बाल अदालतमा हाजिर भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कैदमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, “सजाय ठहर भएका बालबालिका १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि फेला परेमा वा बाल अदालतमा हाजिर हुन आएमा बाल अदालतले त्यस्ता व्यक्तिलाई सजाय भएको अवधिका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कैदमा पठाउनुपर्ने छ ।”
बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा पनि सुधार अवधि घटाउन, छुट दिन तथा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बाल अदालतको निर्णयले यस्तो सुविधा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बाल सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिले कुनै फौजदारी कसुर मानिने कार्य गरेमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अदालतले यस्ता कसुरमा जमानत माग गर्न वा कैदमा राख्न आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुधारगृहमा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिएमा सुरक्षाकर्मी प्रवेश र न्यूनतम बल प्रयोग गर्न पाउने गरी मौजुदा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरजन्य कार्यमा बालबालिकासहित उमेर पुगेका व्यक्ति पनि संलग्न भएमा त्यस्तो मुद्दामा बाल अदालतबाट कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था थपको प्रस्ताव गरिएको छ ।
१२ वर्षको उमेरसम्म कुनै कसुरजन्य कार्य भएमा मुद्दा चलाउने र सजाय नहुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो उमेरको सीमा मौजुदा कानुनमा १० वर्षको थियो । १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको हकमा कैद हुने कसुर गरेमा छ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था यथावत् छ तर कैद सजाय नगरी एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कमको बालबालिकाका हकमा उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजायको व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी सजाय गर्दा सात वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
