काठमाडौँ, जेठ ३ गते । निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म अवकाशप्राप्त कर्मचारीले संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ मा सहमति गरेको हो ।
सत्तारूढ दलबिचै मतभेद रहेपछि अवधि कति राख्ने भन्ने विवाद थियो । वैशाख २८ गते सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले परामर्शका लागि समितिमा समय माग गर्नुभएको थियो । समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री लेखकले दुई वर्षको अवधि स्वीकार गर्ने बताएपछि विधेयकमा सहमति भएको हो । समितिले कर्मचारी अवकाश उमेरको मोडालिटीमा पनि सहमति गरेको छ ।
निजामती विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारितसमेत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन र माथिल्लो सदनको सम्पूर्ण प्रक्रिया बाँकी छ । समितिले मुख्य विवाद रहेका तीन विषयमा सहमति गर्दै विधेयकको प्रतिवेदन टुङ्गो लगाएको हो । कुलिङ पिरियड, अवकाशको मोडालिटी र टे«ड युनियनमा सहमति गर्दै प्रतिवेदन टुङ्गो लगाइएको हो । टे«ड युनियनबारे भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बुद्धिमान तामाङले फरक मत राख्नुभएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक दलगत युनियन खारेजीको पक्षमा तामाङले फरक मत राख्नुभएको छ ।
कुलिङ पिरियड सबै निजामती र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई पनि लाग्ने छ । प्रतिवेदनमा अन्य सरकारी सेवाको व्याख्या भने गरिएको छैन । यसअघि कूटनीतिक नियुक्ति र न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको थियो । समितिले तयार पारेको अन्तिम मसौदामा निजामती र अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारी भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।
यस्तै कर्मचारी अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु-याउने सहमति भएको छ । दुई चरण गरी अवकाशको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ । जसमा एक एक वर्षको अवधि कायम गरिएको छ । विधेयक लागु भएपछिको आर्थिक वर्षमा ५९ र त्यसपछि ६० हुने गरी सहमति भएको हो । लोक सेवा आयोगले समेत फरक फरक राय दिएपछि अवकाशको मोडालिटीबारे समितिमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार अब निजामती सेवा तहगत र श्रेणी दुवैमा प्रचलन रहने छ । मुख्यसचिव १५ औँ तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई दशकपछि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पुनः ब्युँताइएको छ । विभागलगायतमा रहने गरी अतिरिक्त सचिव रहने छन् । यस्तै सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । उपसचिवको भने कायमै राखिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजातमी सेवाको हुने छ तर १० वर्षका लागि सङ्घकै कर्मचारी खटिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संविधान जारीपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी सरुवा हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश र अन्तरतह दुवैको सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरुवा भएर जाने र पठाउने दुवै प्रदेश सरकारको सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई पनि दुवै प्रदेश सरकारको सहमतिमा स्थानीय सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले गरेको प्रस्तावमा स्थानीय तहमा समायोजन भएकोमा प्रदेशको प्रमुख सचिवले प्रदेशभित्रकै अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने प्रस्ताव भने थियो । तर समितिले अन्तरप्रदेश सरुवा हुने व्यवस्था गरेको हो । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सरुवा गर्ने अधिकार दिने प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन अनुसार भएको पदपूर्तिका कर्मचारीको पनि अन्तरप्रदेश सरुवा हुन सक्ने भएको छ । तर त्यसका लागि १० वर्षको न्यूनतम समय तोकिएको छ । प्रदेश वा स्थानीय सेवामा बहाल रहेको १० वर्षपछि सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सहमतिमा मिल्दो पद र दरबन्दीमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सेवाको कानुन तर्जुमाको मापदण्डमा सो व्यवस्था थप भएको हो । सरकारले गरेको प्रस्तावमा प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि भएको पदपूर्तिका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा दिने व्यवस्था थिएन ।
