सङ्क्रमणकालीन न्याय : काम अघि बढाउँदै दुई आयोग

काठमाडौँ, जेठ १० गते । द्वन्द्वकालीन घटनामा अनुसन्धान, परिपूरण तथा कारबाहीको सिफारिसको अधिकार पाएका दुई आयोगले झन्डै तीन वर्षदेखि रोकिएका काम पदाधिकारी पाएसँगै अघि बढाएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशकसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्गिएको छैन । दुई पटक आयोग पुनर्गठन भई अहिले तेस्रो पटक पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । तीन वर्षसम्म प्रशासनिक एकाइ मात्र रहेकोमा पदाधिकारी चयनसँगै रोकिएका काम अघि बढाइएका हुन् । 

गत भदौमा भएको आयोगको ऐन संशोधनको व्यवस्था अनुसार दुवै आयोगले पदाधिकारी पाएसँगै पुनः उजुरी आह्वान गरिएको छ । संशोधित कानुन अनुसार यसअघि उजुरी आह्वानको समयमा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निवेदन दिन नपाएका व्यक्तिलाई तीन महिना समय दिने व्यवस्था गरेको थियो । 

कानुनी व्यवस्था अनुसार दुवै आयोगले जेठ ४ गतेदेखि नै तीन महिनाको समय दिएर पुनः उजुरी माग गरेका हुन् । भदौ ४ गतेसम्म उजुरीको समय रहने छ । दुवै आयोगले संशोधित ऐनको व्यवस्था अनुसार नियमावली संशोधनको प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएका छन् । नियमावली संशोधनसँगै आयोगमा यसअघि नेतृत्व गरिसकेका पदाधिकारीलाई पनि छलफलको कार्यसूची बनाइएको छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सदस्य एवं प्रवक्ता सिर्जना पोखरेल शिवाकोटीले आयोगले अहिले आन्तरिक कामलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “हामीले भर्खरै पदभार ग्रहण गरेका छौँ । कानुनी व्यवस्था अनुसार पुनः उजुरी आह्वान भएको छ । साथै संशोधन भएको ऐनको व्यवस्था अनुसार हामी नियमावली संशोधनको पनि प्रक्रियामा छौँ । प्रदेश अनुसार वर्गीकृत उजुरीलाई अध्ययनका लागि सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छौँ ।”

आयोगमा विचाराधीन उजुरीलाई यसअघि नै वर्गीकरण गरिएको छ । जस अनुसार सदस्यलाई प्रदेशगत जिम्मेवारी तोकिएको छ । जिम्मेवारी दिँदा सदस्यले स्थायी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दा फरक प्रदेश तोकिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी यसअघि दर्ता भएका थिए । जसमा ७४६ उजुरी आयोगले फस्र्योट गरेको छ । २७७ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको छ । ३३२ उजुरी तामेलीमा राखिएको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दुई हजार पाँच सय सय उजुरी छानबिनमा रहेका छन् । आयोगले हालसम्म एक हजार ३४१ परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरेको छ । उजुरीका आधारमा हालसम्म दुई हजार ५५७ व्यक्ति बेपत्ता रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता पाराश्वर ढुङ्गानाले संशोधित कानुन अनुसार नियमावली तर्जुमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । नियमावली तर्जुमा, आयोगको कार्यालय र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि तत्काल आवश्यक रहेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “छुट उजुरीको माग हामीले गरिसकेका छौँ । पदाधिकारी पाएसँगै नियमावलीको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । कोष परिचालन नियमावली पनि तर्जुमा हुनुपर्ने छ ।”

आयोगले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि कानुन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई गत फागुनमा नै पत्राचार गरेको थियो । भद्रकालीको कृषि अनुसन्धान परिषद्को भवन माग गरेर आयोगले पत्राचार गरेको थियो तर हालसम्म निर्णय भएको छैन । सत्य निरूपणमा यसअघि ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका थिए । जसमा तीन हजार ७८७ को प्रारम्भिक छानबिन भएको छ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ६१८ जनालाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । उजुरीलाई प्रदेशगत, जिल्लागत वर्गीकरण पनि आयोगले गरेको छ । 

दुई आयोगलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप रोडम्याप बनाउने नीति आयोगले लिएका छन् । पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीको संयोजकत्वमा कानुन मन्त्रालयले उक्त कमिटी बनाएको छ । नीतिपत्रका रूपमा उक्त कमिटीले दिने सुझावमा समेत आधारित भएर कार्ययोजना गठनको तयारीमा आयोग छन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रतिवेदन प्राप्तिको चरणमा छ । 

पीडितलाई सुनिश्चिता दिलाऊ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन आयोग गठनको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका पीडितलाई समेटेर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । विगतका असफलतालाई समेत ध्यानमा राखी कार्यसम्पादन गर्न पनि मानव अधिकार आयोगले दुवै आयोगलाई आग्रह गरेको छ । 

आयोग प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितको सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा आयोग दृढ छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध कानुनी प्रकृतिको न्यायिक निरूपणको विषय मात्र नबुझी पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राख्न, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पु¥याउन र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।”

आयोग गठनको प्रक्रियामा यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पीडितमैत्री नभएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला गत भदौमा आयोगको ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेका देश तथा दातृ निकायले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।