अन्तरिम संविधानपछि व्यवस्थापिका छनोट र बनोटमा आमूल फेरबदल गरिएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यका सबै निकायमा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
विधायिकी अङ्गको परिकल्पना २००४ सालको पहिलो लिखित संविधानले गरेको थियो तर प्रचलन २०१५ सालबाट भयो । निर्दलीय पञ्चायती शासनव्यवस्थासम्म संसदीय शासनप्रणालीको प्रयोग सुनिश्चित भएन । आन्तरिक द्वन्द्वपछि राजनीतिक सहमतिमा जारी अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यका निकायसँगै विधायिकी अङ्गको बनोट र छनोटमा पनि ठुलो परिवर्तन ल्यायो । २०७२ सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनामा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो । तिनै तहका सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार मात्र प्रत्याभूत गरेन; सङ्घमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाको पनि व्यवस्था गर्यो ।
संविधानले संसदीय शासनप्रणालीमा केही मौलिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दियो । संसद्ले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म विघटन हुन नसक्ने अवस्थालाई संविधान र न्यायिक व्याख्याले पनि स्वीकार गरेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको संवैधानिक विकासक्रम एकअर्काका परिपूरक पाइन्छन् । संवैधानिक विकासक्रम, शासकीय प्रबन्धमा आएको बदलाबले मुलुकको संसदीय अभ्यासमा पनि फरकपन छ । पहिलो लिखित संविधानदेखि संविधान सभाले जारी गरेको पछिल्लो संविधानसम्म संसदीय अभ्यास पनि फरक फरक छन् । खास गरी छनोट, बनोट तथा प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन छ । आधुनिक र परिष्कृत संविधानवादका अवधारणा परिवर्तनसँगै नेपालको संविधानले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व पछिल्लो संवैधानिक विकासक्रमको नवीनतम प्रयोग हो ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम त्यति लामो छैन तर यसबिचमा लिखित संविधान र प्रयोगको अभ्यास अपेक्षित बढी छन् । करिब आठ दशकको अवधिमा सात वटा संविधान जारी भएका छन् । २००४ सालदेखि नेपालमा लिखित संविधानको अभ्यास सुरु भएको थियो । उक्त संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन तर संवैधानिक संरचनाका केही अवधारणा भने यही संविधानले तय गरेको थियो । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा जारी पहिलो संविधान प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संरचनाका दृष्टिले कमजोर थियो । २००४ सालको संविधानले विधायिकी अङ्गको परिकल्पना गरे पनि प्रयोगमा आएन । विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राणाशासन अन्त्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनले नयाँ संविधान जारी गरे । त्यसले राज्यका फरक फरक अङ्गको परिकल्पनासँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दियो । संवैधानिक नियन्त्रणको शक्ति भने राजाकै हातमा बलियो पारियो । यसबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूलका जननिर्वाचित संस्थाले स्थापित हुने मौका पाएनन् । संविधानले संसदीय शासनप्रणालीका केही जग बसाले पनि निर्वाचित सभाको अभ्यास भएन । चुनाव संसद्का लागि वा संविधान सभाका लागि भन्ने बहस सिर्जना गरेर निर्वाचित सभाको प्रयोगलाई निस्तेज पारियो ।
राजनीतिक दाउपेचका कारण अलमलमा परेको निर्वाचन २०१५ सालमा संसद्का लागि तोकियो । संसदीय निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र अर्थात् २०१५ फागुन १ मा मुलुकको तेस्रो संविधान जारी भयो । नयाँ संविधानसँगै २००७ फागुन ७ गतेदेखि संसद्को निर्वाचन सुरु भयो । अन्तिम परिणाम घोषणा भएसँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभा सुरुवात भयो । २०१६ असार १६ मा संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान भयो । तत्कालीन संविधानले राजालाई राष्ट्रप्रमुख र शासकीय जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन संविधानले दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा १०९ र महासभा ३६ सदस्यीय थिए । महासभाका आधा सदस्य राजाबाट मनोनीत हुने र आधा प्रतिनिधि सभा सदस्यको मतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधित्वको फरक व्यवस्था त्यो समयमा थियो ।
जननिर्वाचित सभा सञ्चालन र शक्ति सन्तुलनको यो अभ्यास निकै छोटो भयो । दरबारको हस्तक्षेपले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सभा भङ्ग भयो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासको राम्रोसँग सुरुवात नहुँदै राजनीतिक रूपमै नयाँ प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गर्यो । खुला राजनीतिक गतिविधि निस्तेज भए । यसको असर संवैधानिक रूपमा हुने सत्ता सञ्चालनमा पनि प¥यो ।
पुस १ गतेको तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदमले संसदीय व्यवस्थाको जग नबस्दै भत्कियो । पञ्चायती व्यवस्थाको जगमा २०१९ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानले अधिकार राजामा केन्द्रित ग¥यो । राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता तथा संसदीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा संविधानले निलम्बन गर्यो । शासनव्यवस्था झल्कने गरेर विधायिकी अङ्गमा सर्वोच्च रहने गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा गरिएको थियो ।
२९ वर्ष तीन महिना चलेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तपछि पुनः प्रतिस्पर्धात्मक शासनव्यवस्थाको परिकल्पना भयो । २०४७ कात्तिक २३ मा जारी नयाँ संविधानले नागरिक अधिकार पुनस्र्थापना गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अघि सार्यो । संसदीय शासनप्रणालीलाई उक्त संविधानले अवलम्बन ग¥यो । व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने संवैधानिक परिकल्पना थियो । ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा र २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा प्रचलनमा थिए । आवधिक र मध्यावधि गरी २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन भए । २०४८ देखि २०५८ सालसम्म माथिल्लो सभामा पनि निर्वाचन र मनोनयन कायम रह्यो ।
२०४७ सालको संविधान लागु भएर बहुदलीय शासनव्यवस्था प्रचलनमा आएको छोटो अवधिमै मुलुक आन्तरिक रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा प्रवेश गर्यो । द्वन्द्वले गुणात्मक रूपमा राजनीतिक परिवर्तनको फड्को मारे पनि आर्थिक र भौतिक विकासका धेरै सवालमा पछि पर्यो । २०६२/६३ सालको राजनीतिक आन्दोलन र आन्तरिक द्वन्द्व अन्त्यपछि मुलुकको शासकीय व्यवस्था र संरचनामै आमूल परिवर्तन आयो ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि २०६३ माघमा अन्तरिम संविधान जारी भयो । संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशी लोकतन्त्रको ढोका खोल्यो । विधायिकी अङ्गका रूपमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म राजनीतिक सहमतिमा अन्तरिम संसद्को परिकल्पना भयो । राजाको निरङ्कुश शासनमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा २०६३ वैशाख ११ गते आन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित भयो ।
अन्तरिम संविधानको जगमा दुई पटकसम्म संविधान सभा निर्वाचन भयो । संविधान सभामा नेपालले पहिलो पटक पृथक् रूपमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायो । प्रत्यक्ष निर्वाचित २४०, समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट ३३५ र मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २६ गरी ६०१ सदस्यीय सभा हुने व्यवस्था गरियो । संविधान सभाले नै व्यवस्थापिकाको पनि कार्यसम्पादन हुने गरेको थियो । निर्वाचन र प्रतिनिधित्वको विधि २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पनि कायम रह्यो । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी गर्यो ।
जनताबाट निर्वाचित सभाले लेखेको २०७२ सालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामूलक संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका, तीन तहको तहगत सरकार, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा मौलिक हक र स्वतन्त्रताको विस्तृत प्रत्याभूति गरेको छ । २०७२ को संविधानले संसदीय प्रणालीलाई अझ परिष्कृत र बलियो बनायो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीको संयोजनबाट जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय कायम भएको छ । यसमा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन र ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । माथिल्लो सभाको प्रतिनिधित्व प्रदेशगत रूपमा समानुपातिक छ । प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना र मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य रहने छन् । कुल सदस्य ५९ जना रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेशगत रूपमा हुने प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाइएको छ । यसमा तीन महिला, एक दलित, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने छ । खुला तीन जना रहने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डल रहने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको मतभार फरक फरक छ । नयाँ संविधान जारीपछिको संवैधानिक विकासक्रम अनुसार दुई पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । संसदीय शासनप्रणालीमा केही मौलिक अभ्यासलाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था रहँदासम्म सभा विघटन नहुने मान्यतालाई संविधान र न्यायिक व्याख्याले पनि यसबिचमा प्रत्याभूत गरेका छन् । सङ्घीय संरचनामा भएको पहिलो पटकको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा दुई पटकसम्म विघटन भएर पनि अदालतको व्याख्याका कारण पूरा कार्यकालमा नै सम्पन्न भएको छ । आरोहअवरोहबिच प्रदेश सभा पनि दोस्रो कार्यकालमा छन् । प्रदेशगत रूपमा फरक फरक सङ्ख्याका सभा प्रचलनमा छन् । प्रतिनिधि सभाको दोब्बर सङ्ख्यामा सदस्य रहने गरी सात प्रदेश सभा अस्तित्वमा छन् ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम निरन्तर सङ्घर्ष, आन्दोलन र सुधारको यात्रामा चलिरहेको छ । संसदीय प्रणालीको आधार २०१५ सालको संविधानबाट देखिए पनि त्यसको व्यवस्थित प्रयोग र अभ्यास भने २०४७ सालपछिको संविधानबाट सुनिश्चित भयो । अन्तरिम संविधानपछि व्यवस्थापिका छनोट र बनोटमा आमूल फेरबदल गरिएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यका सबै निकायमा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
-square-thumb.jpg)
