नारायण काफ्ले
हाजिरीमा १६० गणपूरकमा ५० मात्र
प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन प्रारम्भ भएको डेढ महिना भयो। बैठक सङ्ख्याका हिसाबले शुक्रबारको बैठक १२औँ हो। निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनको छोटो अवधिमा नै सदनमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने पुरानै रोगले भने निरन्तरता पाएको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकमाथिको विचार गरियोस् प्रस्ताव शुक्रबार पेस गर्दासम्म सदन खाली भएको थियो। सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसद अनुपस्थित थिए। प्रतिपक्षका सांसदहरूको उपस्थिति पनि न्यून मात्र थियो। जसको परिणाम शुक्रबार १६० जनाले हाजिर जनाएको प्रतिनिधि सभामा गणपूरक सङ्ख्या यकिनका क्रममा ५० जना मात्र सदनमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
पूर्वराजाको वक्तव्यप्रति संसद्मा आपत्ति
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गर्नुभएको वक्तव्यको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आलोचना भएको छ। शाहले संविधान र वर्तमान व्यवस्थाप्रति अपमान गर्दै बहालवाला राजाकै हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका सांसदहरूले वक्तव्यको आलोचना गर्दा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने बचाउ गरेको छ।
अधिवेशन लम्ब्याएर विधेयक पारित गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन कार्य सम्पन्न नभएको र समिति गठनले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको हो ।
सांसदको जुहारी, सभामुख मौन
मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूबीच जुहारी चलेको छ। संवैधानिक मूल्य–मान्यताप्रति मन्त्रीहरू जवाफदेही नभएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले दोहोरी खेल्दा सभामुख देवराज घिमिरे भने मौन बस्नुभएको छ।
सन्दीपविरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय
जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदरको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । थुनछेक आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको हो ।
हट्यो होटल र रेस्टुरेन्टको सेवा शुल्क
सर्वोच्च अदालतले होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो तर लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र विद्युत् महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ।
प्रतिवेदन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्
न्यायपालिका शुद्धीकरणका विषयमा पटक पटक प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दुई अध्ययन समिति गठन गर्नुभयो
संसद् अधिवेशन आजदेखि
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। गत मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो। निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो। पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बस्नेछ।
लोकप्रिय मतमा ओरालो यात्रा
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ४१ स्थान ल्याएको नेकपा (एमाले) यो पटक ३४ स्थानमा सीमित भयो । एमाले मात्रै हैन नेपाली कांग्रेस पनि ४० बाट ३२ स्थानमा झ-यो । लोकप्रिय (पपुलर) मतको प्रतिशतमा पनि दुवै दल पछिल्लो चुनावको तुलनामा पछाडि परेका छन् । प्रतिशतमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहे पनि एमाले र कांग्रेसले सिट सङ्ख्या भने गुमाइरहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को हकमा २०६४ यता नै लोकप्रिय मत ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७४ सालमा १७ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले यो पटक १३ स्थान मात्र प्राप्त ग-यो ।
न्याय प्रशासन कामुकै भरमा
करिब ११ महिनादेखि सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। कायममुकायमले अदालतको नेतृत्व लिइरहेका छन्। जबरापछि तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अहिले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, संसद् अधिवेशनको प्रारम्भ, नियमावलीको तर्जुमा, सुनुवाइ समिति गठनलगायतका प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाउने अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, मातहतका उच्च अदालत पनि कायम मुकायमकै भरमा छन्। सात उच्च अदालतमध्ये छ उच्च अदालतमा
सहकार्य र तिक्तताका दुई तस्बिर
आइतबार अपराह्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ यात्राको सुरुवात’ भन्दै प्रचण्ड र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्बिर (पहिलो तस्बिर) सार्वजनिक गर्नुभयो। दुई वर्षपछि बालकोट पुग्नुभएका प्रचण्डलाई ओलीले प्रसन्न मुद्रामा स्वागत गर्नुभएको तस्बिर थियो। जुन दिन ओलीले प्रचण्डलाई प्रसन्न मुद्रामा स्वागत गर्नुभएको थियो, ठीक दुई वर्षअघि आजकै दिनको तस्बिर (दोस्रो तस्बिर) भने फरक थियो। दुई वर्षअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रचण्ड र हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्ने नारा छातीमा टाँसेर माइतीघरमा सडक धर्नामा हुनुहुन्थ्यो।
महतो र गुरुङले सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने
प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यद्वय टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो कोइरीले सदस्यका रूपमा काजकाज गर्न नपाउने भएका छन् । सदस्यका रूपमा शपथ लिएको भोलिपल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीले मुद्दाका विषयमा सङ्घीय संसद्मा पत्राचार गरेको हो । सम्बन्धित निकायको पत्राचारसँगै दुवैले सदस्यका रूपमा कामकाज गर्न पाउने छैनन् । यस्तै सदस्यका रूपमा पाउने सेवा सुविधा पनि रोकिनेछ ।
सांसदको शपथपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयन
सङ्घीय संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथको कार्यक्रम तय गरेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नुअघि शपथको कार्यक्रम राख्न सरकारले गरेको आग्रहअनुसार सचिवालयले पुस ७ गते छोटो समयमा शपथको मिति तय गरेको हो। सचिवालयले तीन दिनको समय दिएर सबै सदस्यलाई उपस्थितिका लागि सूचना दिएको हो।
‘महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदमा जाँदैन’
महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ संसदमा जाने संवैधानिक, कानुनी र परम्परागत आधार नभएको जिकिरसहित सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउनुभएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने प्रस्ताव कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा महासचिव गौतमले आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउनुभएको हो। लिखित जवाफमा नयाँ संसद्मा महाभियोग जान्छ भन्ने निवेदकको दाबी तथ्यहीन रहेको जिकिर पनि गरिएको छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा हालसम्म एउटा सभामा दर्ता भएका प्रस्ताव र विधेयक निर्वाचित अर्को सभामा पेस भएका उदाहरण नभएको पनि जवाफमा उल्लेख छ।
निर्वाचनमा कोरिएको भाष्य
आधारभूत निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत चरित्रको रूपमा प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र हाम्रो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । नेपालको शासकीय व्यवस्थाले निर्वाचनलाई नागरिक र मानव अधिकार दुवैका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट शासन प्रणालीमा सहभागिता जनाउने आधारभूत संरचना र चरित्रलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । आफ्नो अविछिन्न अधिकारलाई आफैँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वव्यापीसमेत छ ।
