रामग्राम गुरुयोजना प्रकरण : सरकारको सहमतिबिनै सम्झौता

काठमाडौँ, माघ २८ गते । रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको पाइएको छ । गुरुयोजना कार्यान्वयन सम्झौता नभएको दाबी कोषले गरे पनि द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार भने दिइएको छ । 

कोषले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाइएको कागजातमा पनि समझदारीलाई अवधाराणात्मक सम्झौताको दाबी गरिएको छ । गत कात्तिक १३ गते कोष र कम्पनीबिच समझदारी भएको थियो ।

रामग्राम स्तूप क्षेत्रको विकासका लागि कम्पनीले बनाएको गुरुयोजना अनुसार सम्झौता सहमतिका लागि कोषले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत गत जेठ ३१ गते नै पत्राचर गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले ठोस राय नदिँदा कोषले सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन पाएको छैन । नेपाल सरकारको सहमति नपाए पनि कोषको बैठकले परियोजना अध्ययनका नाममा अर्को समझदारी गरेको हो ।

गत असोज २१ गतेको कोषको बैठकले परियोजना अनुसन्धानका हकमा भने समझदारी गर्ने गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । कोषले उक्त निर्णय अनुसारको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समन्वय समितिसमेत बनाएको छ । समन्वय समिति गठनको गत मङ्सिर ८ गतेको निर्णयमा भने समझदारी अनुसार आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको विषयसमेत समेटिएको छ । 

रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी परियोजना सञ्चालन गर्न लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिस्ड ल्यान्डबिच भएको समझदारी अनुसार कार्य गर्न आवश्यक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईको संयोजकत्वमा कोषका सदस्य विश्वराज पौडेल, रामनरेश कोहार र गोपीकृष्ण शर्मा रहेको समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

संसदीय समितिमा पठाइएको समझदारीमा कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा र कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष निकोश अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौतामा गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन अध्ययन, सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन (एचआइए) वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ । 

पर्यटकीय प्रवर्धनका लागि कोष र प्रालिले संयुक्त काम गर्ने, रामग्राम क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतको पहल गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । मूल सम्झौताको बुँदा १२ मा अवधि ९९ वर्ष उल्लेख छ ।

 साथै पूरक सहमतिसमेत समितिमा पठाइएको छ । त्यसमा भने समय उल्लेख छैन । सर्त अनुसार काम नगरे ९० दिनको सूचना दिएर सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

रामग्राम स्तूपको उत्खनन, अन्वेषण र संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने गरी गुरुयोजना र प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । गत असोज २१ गतेको लुम्बिनी विकास कोष, कार्यकारी समितिको बैठकले नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार परियोजना अध्ययन अनुसन्धानका लागि अवधारणात्मक सम्झौता गरेको दाबी गरेको छ । कोषले समितिमा पठाएको पत्र अनुसार लिज सम्झौता नभएको जिकिर गरिएको छ । द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिसँग अवधारणात्मक सम्झौता मात्र भएको दाबी कोषले गरेको छ ।

अर्थले दिएन ठोस राय

गत जेठ २८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग अवधारणात्मक सम्झौताका लागि नेपाल सरकारको सहमति माग्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । निजी जग्गाको अधिग्रहण, संरचना निर्माणलगायत उक्त निजी कम्पनीले नै गर्ने निर्णयमा उल्लेख थियो । निर्णयको जानकारी कोषका सदस्यसचिवले मन्त्रालयको सचिवालयलाई जेठ ३१ गते पठाएका थिए । 

जसमा पुरातत्त्व विभागले पुरातात्त्विक संरचनाको क्षेत्रभित्र नयाँ संरचना बनाउन नहुने, हेरिटेज इम्प्याक्ट एसिस्मेन्ट गरेर मात्र गुरुयोजना बनाउनुपर्ने । समझदारीमा विभागको सहभागिता हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले भने ठोस प्रस्ताव नआएको भन्दै राय दिएको छैन । गत असोज ४ गते स्पष्ट धारणा आएमा राय दिने अर्थले पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्व रहेको साथै सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन सक्ने रामग्राम स्तूपको महत्त्व र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी लिजमा दिने विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा पुरातत्त्व विभागबाट ठोस दृष्टिकोण, आउनुपर्ने उल्लेख छ । 

लिजका लागि प्रस्ताव गर्ने द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिको विश्वसनीयता, कम्पनीको पृष्ठभूमि, लिजका लागि कम्पनीको प्रस्ताव, लिजको समयावधि, यसबाट लुम्बिनी विकास कोषलाई भविष्यमा प्राप्त हुने आम्दानीलगायतका विषयमा स्पष्ट धारणा एवं ठोस प्रस्ताव नआएकाले उपयुक्त विषयमा स्पष्ट धारणा र ठोस प्रस्तावसहित आएमा अर्थ मन्त्रालयले राय/सहमति उपलब्ध गराउने पत्रमा जनाइएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन आकर्षित हुने जनाएको थियो । संसदीय समितिले कोषका अध्यक्ष एवं पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलगायतलाई बोलाएर पत्राचार र प्रकरणबारे छलफलको तयारी थालेको छ । छलफलअघि समितिले कागजात माग गरेको थियो ।