६१ किलो सुन प्रकरण : १२ जना थुनामै

काठमाडौँ, माघ ११ गते । उच्च अदालत पाटनले ६१ किलो सुन प्रकरणका १२ आरोपितलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशउपरको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार अदालतले ६ जनालाई भने धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालतले अभियोगसाथ पेस भएका २५ जनामा एक जनालाई मात्र धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशउपर उच्चमा निवेदन दिएका १८ मध्ये १२ जनालाई थुनामै राख्न अदालतले आदेश गरेको हो । 

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले १२ जनाको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो। उच्चले पनि थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेकामा बेल्जियन नागरिक दाबा छिरिङ, भारतीय नागरिक थुप्तिन छिरिङ, सुन आयातकर्ता कम्पनी रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीपकुमार भुजेल छन् । 

यस्तै राजेन्द्रकुमार राई, रामकुमार भुजेल, सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ, किशोर बस्नेत, सन्तोष चन्द, कुमार ढकाल, हर्कराज राई र सरोज श्रेष्ठलाई पनि अदालतले थुनामै राख्न आदेश गरेको छ । बरामदी मुचुल्का, अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष प्रतिवादीले गरेको बयान, कागज गर्ने व्यक्तिको भनाइ, सहप्रतिवादीको पोलका आधारमा उनीहरूलाई थुनामै राख्न अदालतले आदेश गरेको हो । 

६ जनाको हकमा भने अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गरेको छ। मिसिल संलग्न प्रमाणबाट तत्काल थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको हो । अदालतले कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पुष्करराज भट्टलाई जनही एक लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ । यस्तै यादव पराजुली र सुदर्शन गौतमलाई अदालतले जनही दुई लाख रुपियाँ धरौटीको आदेश गरेको छ । गणेशप्रसाद पौडेल र वीरेन्द्र नेपालीलाई अदालतले पाँच लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको छ । अदालतले नगद, बैङ्क ग्यारेन्टी वा जमानतमा रिहाको आदेश गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये जीवन चलाउने र अमला रोका  फरार छन्  । प्रहरीले कुल तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार ५५२ रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै भदौ ३१ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्लाले असोज १९ गते थुनछेक आदेश गरेको थियो । जसमा मुद्दासाथ पेस भएका २५ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । 

विमानस्थल भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बालाई भने अदालतले पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको थियो। साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थलको गेट बाहिरबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन समातेको थियो । विभागले एक महिनाभन्दा बढी अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सुन प्रकरण अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।