अदालतलाई क्षतिपूर्तिमा निर्णयको अधिकार

काठमाडौँ, पुस १० गते । संस्थागत आचारसंहिता, सम्पादकीय नीति र नागरिक गुनासो सुनुवाइ सञ्चार माध्यमबाटै प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ । 

सार्वजनिक मस्यौदामा यसअघि २०७५ मा विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयकका धेरै प्रावधान संसदीय प्रक्रियामा भएका सुधार अनुसार समेटिएका छन् । काउन्सिल अध्यक्ष/सदस्य सिफारिस समिति प्रशासनिक संयन्त्रबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई दिने सार्वजनिक मस्यौदा विधेयकमा प्रस्तावित छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाले पारित नगर्दा सरकारले पुनः विधेयक ल्याउने तयारी थालेको हो ।  

स्वनियमनको व्यवस्था, पदाधिकारीको योग्यता, आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत अघिल्लो पटकभन्दा परिमार्जन गरिएका छन् । सिफारिस समिति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वको सट्टा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सञ्चारमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सञ्चार हेर्ने विषयगत समिति सभापति सिफारिस समितिमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सार्वजनिक विधेयकमा आचारसंहिता तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन, आचारसंहिता उल्लङ्घनको उजुरी लिने र सुनुवाइ गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई प्रस्तावित छ । हालको प्रेस काउन्सिलले पनि यो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियमनका लागि विधेयकले प्रवर्धन गरेको छ । 

सार्वजनिक मस्यौदाको दफा ६ (४) मा स्वनियमनको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, “आमसञ्चार संस्थाले आचारसंहिता, सम्पादकीय नीति र पाठक, श्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउन सक्ने छ ।”

काउन्सिलको अध्यक्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याएको व्यक्ति पनि अध्यक्षका लागि योग्य हुने छ । पदेनबाहेकका सदस्यको हकमा १५ वर्षको योग्यता तोकिएको छ । 

२०७५ मा ल्याइएको विधेयकमा आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिल अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रावधान विवादित बनेपछि राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको थियो । अहिले प्रस्तावित विधेयकले यसअघिको सहमतिलाई योग्यतामा ग्रहण गरेको छ । 

यस्तै काउन्सिल सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको एक सहसचिव, पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व रहने छ । सञ्चार माध्यमको पाठक दर्शक र श्रोतामध्येबाट एक जनालाई पनि काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गराइने सार्वजनिक मस्यौदामा उल्लेख छ । पाठकको प्रतिनिधित्व पहिलो पटक प्रस्तावित हो । 

काउन्सिलको आदेशउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । क्षतिपूर्तिका हकमा मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसअघिको २०७५ को विधेयकले काउन्सिललाई नै २५ हजारदेखि दस लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । विवादित उक्त व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले सच्याएको थियो ।  

सरकार मातहतको विभागले दिँदै आएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र काउन्सिलबाट जारी गर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको यो व्यवस्था निरन्तर भएमा पहिलो पटक सरकार मातहतबाट नियामकीय निकायबाट प्रेस प्रतिनिधि जारी हुने छ । 

यस्तै काउन्सिलमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि सार्वजनिक विधेयकमा गरिएको छ । आमसञ्चार, कानुन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति नियुक्त हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।