पूर्वराजपरिवार संसदीय समितिमा

काठमाडौँ, पुस १२ गते । भूमिसुधार कार्यालयले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाका लागि निर्देशन माग गर्दै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भाइ धीरेन्द्रका तीन छोरीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् । 

पुस ८ गते दर्ता उजुरी छलफलमा भने लगिएको छैन । भूमिसुधार राज्य व्यवस्थाको क्षेत्राधिकार भने होइन । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमिसुधारको क्षेत्र तोकिएको छ । धीरेन्द्रका श्रीमती प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी राखेको भन्दै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले रोक्का गरेको छ । छोरीहरूले यसबारे छलफल र निर्देशनको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी गरेका हुन् । उक्त हदबन्दीको व्यवस्था आफूहरूलाई नलाग्ने उनीहरूले उजुरीमा जिकिर लिएका छन् । कानुनविपरीत हदबन्दीका नाममा जग्गा रोक्का राखेर आफूहरूमाथि राज्यले विभेद गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

धीरेन्द्रका छोरीहरू दिलाशा, पूजा र शीताष्माका तर्फबाट उजुरी दर्ता भएको हो । उजुरीमा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको रक्षाका लागि आवश्यक निर्देश गरिदिन माग गरिएको छ । भूमिसुधार कार्यालयले २०६५ वैशाख २८ गते नै काठमाडौँ महानगरपालिका–३ को कित्ता नम्बर ३१ को ३५ रोपनी जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो । संशोधित कानुन अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले रोक्काको पत्राचार भएको थियो । 

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार २०६४ चैत १९ गते उक्त घरजग्गा तीनै जनाको नाममा रहने गरी नामसारी भइसकेको छ । २०५८ कात्तिक २७ गते निधन हुनुभएकी प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको उक्त घरजग्गा छोरीहरूका नाममा हक हस्तान्तरण र नामसारी भएको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयले २०६४ चैतमा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि २०६५ वैशाख ६ गते भूमिसुधारले रोक्का राखेको उजुरीमा उल्लेख छ । जग्गा फुकुवाका लागि सतर्कता केन्द्र, मालपोत कार्यालयमा पटक पटक निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको बेहोरा उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा भनिएको छ, “भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँको पत्रले हदबन्दी रोक्का रहेको अवस्था विद्यमान रहेकोमा म निवेदिका समेतले हदबन्दी रोक्का फुकुवा गरी पाऊँ भनी मिति २०७६/०३/३० मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौँमा निवेदन दिएका थियौँ तर वर्षौंसम्म मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार विभागमा धाउँदासमेत जग्गा फुकुवा नगरेर राज्यले हामीमाथि ठुलो विभेद गरेको छ ।” 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा व्यक्ति वा परिवारले बढीमा ५८ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०५८ माघ २५ गते भएको पाँचौँ संशोधनले हदबन्दी घटाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने गरी ऐन ऐन संशोधन भएको थियो । २०५८ साउन ३२ गतेदेखि उक्त संशोधित व्यवस्था लागु हुने गरी संशोधन भएको थियो । 

उजुरीमा आफूहरू २०५८ सालअघि नै १६ वर्ष पुगेकाले तीनै जनाको हक लाग्ने ३० रोपनीको हदबन्दी लागू नहुने जिकिर गरिएको छ । २०६३ मा भएको लैङ्गिक समानता कायम गर्नेसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनले गरेको कानुनी व्यवस्था पालनाको माग पनि उजुरीमा गरिएको छ ।  भूतप्रभावी कानुनका आधारमा आफूहरूलाई अन्याय गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएपछि मात्र पूर्वराजा र परिवारका सदस्यहरूको बाँकी कर तथा महसुल उठाउने सरकारको निर्णय पनि अनादेखा गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । गणतन्त्र घोषणापछि मात्र सर्वसाधारण नागरिकसरह कानुन लागु हुने व्यवस्था अनुसार पनि हदबन्दी आफूहरूलाई नलाग्ने उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।