काठमाडौँ, जेठ २१ गते । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका संस्था तथा कम्पनीलाई घडेरी तथा आवास निर्माणका हकमा छुट दिने भूमि ऐन संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता भएको छ । उपयोग र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्र यस्ता छुट सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी संशोधन दर्ता भएका हुन् । यस्तै कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रयोजन देखाएर छुट सुविधा लिएको जग्गा भने घडेरी तथा आवासमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थपका लागि पनि संशोधन दर्ता भएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा एकल र संयुक्त गरी ५१ संशोधन स्वीकृत भएका छन् । भूमि, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका केही व्यवस्था संशोधनका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत भएपछि सरकारले नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाटै विधेयक अघि बढाएको थियो ।
विधेयकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीसहित १५ सांसदको संशोधन छ । यस्तै सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का एक सांसदको संशोधन दर्ता छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलका अधिकांश सांसदको संशोधनमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धित मौजुदा व्यवस्था संशोधन नगर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै भूमिहीन र सुकुमवासीलाई अन्यत्र घरघडेरी भए वा नभएको यकिन गरेर मात्र एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन कांग्रेस सांसदसमेतको संशोधन छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सांसद दिलेन्द्र बडूसमेतको संयुक्त संशोधनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आवाद कमोतको अवधि र अन्य सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी भए नभएकोसमेत हेरी तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।”
यस्तै कांग्रेसका सबै सांसदको संशोधनमा कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएकामा उद्देश्य अनुसार प्रयोग नगरी घरजग्गा कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्न नदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपयोगको प्रतिवेदन अनिवार्य
हदबन्दी बढीको जग्गा आवास र अपार्टमेन्टमा रूपान्तरण गर्दा उपयोग र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत अनिवार्य गर्न संशोधन दर्ता भएका छन् । रास्वपा र जसपा (नेपाल) का सांसदले प्रतिवेदन स्वीकृतको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
रास्वपाका मनीष झा, विनिता कठायत, सुमना श्रेष्ठ र निशा डाँगीलगायतले प्रतिवेदन अनिवार्य स्वीकृतको पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति पाउने संस्था वा कम्पनीले उपयोगसम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव संशोधन गरिएको छ । यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी विद्युतीय माध्यममा राख्ने व्यवस्थामा पनि सांसद श्रेष्ठ र डाँगीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । भूमि प्रयोग र नियमनका लागि प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव पनि उहाँहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ । सांसद श्रेष्ठ र डाँगीका अधिकांश संशोधन हुबहु छन् ।
अन्य प्रयोजनमा बेचबिखन नपाइने
यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे, रूपा सोसी चौधरीलगायतले घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेका वा स्वीकृत लिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । पाण्डे र चौधरीका संशोधनका अधिकांश व्यवस्था हुबहुसमेत छन् । माओवादी केन्द्रकै दुर्गा राई र छिरिङ डम्डुल लामाले मूल ऐनको दफा ५२ (ख) मा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । राई र लामाको प्रस्ताव पनि एकै बेहोराका छन् ।
माओवादी केन्द्रकै सांसद माधव सापकोटाले भूमिहीन, दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्दा एक स्वामित्व मात्र नभई सामूहिक अवास योजना, सहकारी मोडेल र सामूहिक स्वामित्वको व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
कर छुटको प्रस्ताव
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधानले ज्येष्ठ नागरिकको प्रयोजनका लागि बनाइएका आवास र अपार्टमेन्टको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने र हक हस्तान्तरण नहुने व्यवस्था थप गर्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्ता आवासमा सबै प्रकारका कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सांसद प्रेम सुवालले कानुनले तोकेभन्दा बढीको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गर्न संशोधन गर्नुभएको छ ।
संशोधन नगर्न प्रस्ताव
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण र वन ऐनका मौजुदा व्यवस्था संशोधन नगर्न बहुसङ्ख्यक सांसदको संशोधन दर्ता भएका छन् । विधेयकको दफा ३ र ४ हटाउन अधिकांश सांसदको संशोधन छ । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका बहुसङ्ख्यक सांसदको संशोधन हालकै व्यवस्थाको पक्षमा छ ।
कांग्रेस सांसदको संशोधनमा पुनः नक्साङ्कनमा वन क्षेत्र जनिएको जग्गा वन क्षेत्र नभई खाली रहे पनि वनकै स्वामित्वमा हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । निकुञ्ज र वन दुवै ऐन संशोधन प्रस्तावको व्यवस्थामा एकै बेहोराको संशोधन दर्ता छन् ।
