काठमाडौँ, साउन १० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको सन्देश शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सुनाइएन ।
संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला विधेयक फिर्ता भएमा महासचिव वा सचिवले सभामा जानकारी दिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र ढिला प्राप्त भएकाले शुक्रबार विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको जानकारी नगराइएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न पाँच आधार/कारण उल्लेख गर्दै विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो । संसद्बाट पारित विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधान प्रतिकूल भएको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ । विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेकाले पुनर्विचारका लागि प्रेषित सन्देशमा उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्था पुनर्विचारको आग्रह पनि राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले फिर्ता विधेयकको प्रक्रिया अब नियमावलीबमोजिम अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फिर्ताको जानकारी सभामा गराएपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्छ । सभालाई यति नै समयमा विधेयकको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्ने समयसीमा छैन तर यस्ता ‘केस’ मा सकभर छिटै गरिन्छ ।”
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३७ ले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयकको कार्यविधि तोकेको छ । पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयक सभामा जानकारी गराउने व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा भने सूचनापत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ । चालु अधिवेशनको प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक अब साउन १९ गते मात्र बस्ने छ ।
विधेयक फिर्ताको जानकारी सभालाई दिएपछि राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशसमेत सदस्यलाई वितरण हुने छ । सन्देश वितरणपछि विधेयक पुनर्विचारको प्रस्ताव राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने सदस्य (प्रधानमन्त्री वा मन्त्री) ले पुनर्विचारको प्रस्ताव संसद्को तोकिएको बैठकमा राख्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
यसरी पुनर्विचारको प्रस्ताव पेस गर्दा विधेयकलाई सदनमै छलफल तथा पुनर्विचारको प्रस्ताव पेस हुन सक्ने छ । आवश्यकता अनुसार विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पनि राख्न सकिने छ । समितिमा पेस भइसकेपछि भने अन्य विधेयकसरहकै प्रक्रिया पुनर्विचारका लागि प्राप्त विधेयकमा पनि हुने छ ।
नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार पुनर्विचारका लागि फिर्ता विधेयकलाई सभाले प्रस्तुत रूपमै वा संशोधनसहित पारित गर्न सक्ने छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सभाबाट विधेयक पुनः पारित हुनुपर्ने छ । विधेयक पारित भएपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने छ । यसरी दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक संशोधन गरेर वा नगरी जुन रूपमा पठाए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसअघि नागरिकता विधेयकको हकमा भने पुनः पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पालना गर्नु भएन । पुनर्विचारका लागि फिर्ता विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः पठाइएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै भण्डारीले प्रमाणीकरण रोक्नुभएको थियो ।
-square-thumb.jpg)
