दुई तिहाइ सजाय भोगेका कैदी जेलबाहिर बस्न पाउने

काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई कारागारबाहिर राख्ने मिल्ने गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

कात्तिक १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अब दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीले तोकिएको सर्तसहित स्वतन्त्ररूपमा बाहिरै बसेर जीवनयापन गर्न पाउने छन् । 

२०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ ऐन लागु भए पनि त्यसको पाँच वर्षपछि प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । अब न्यायाधीशले मुद्दा फैसलाकै क्रममा यस्तो सुविधा पाउने वा नपाउने पनि खुलाउनुपर्ने छ । परम्परागत दण्ड प्रणालीको सट्टा सुधारात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्दै प्यारोललगायतको सुविधा कानुनमा नै अघिसारिएको थियो । नयाँ संहिता लागु हुँदाका क्रममा प्रावेशन तथा प्यारोल, खुला कारागार, रात्रिकालीन कारागार, कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउनेलगायतका नयाँ अवधारणा समेटिएका थिए । 

सङ्घमा महान्यायाधिवक्ता र प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतमा गठन हुने प्रावेशन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा यस्तो सुविधा जिल्ला अदालतको आदेशबाट हुने छ । व्यवहार र आचारण हेरेर नै बोर्डले सुविधा सिफारिस गर्नुपर्ने छ । 

दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिले बोर्डको प्रतिवेदनका आधारमा यो सुविधा पाउँछन् । यस्तो सुविधा दिने वा नदिने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने छ । सुविधा पाउने व्यक्तिले तोकिएकोमध्ये निश्चित कैद अवधि कारागारबाहिर रहेर पूरा गर्न पाउने छन् तर सर्तरहित भने हुने छैन । तोकिएका सर्त पालना नभएमा कारागारमै फिर्ता बोलाइने छ तर कानुनले तोकेका केही निश्चित कसुरमा भने यस्तो सुविधा पाइने छैन । जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले प्यारोल सुविधा नपाउने कानुनमा व्यवस्था छ । यस्तै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, क्रुर तथा निर्मम र अमानवीय कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिले पनि प्यारोल सुविधा पाउने छैनन् । 

कैदमुक्त भए पनि प्यारोल अधिकृतको निगरानी भने कायम रहने छ । सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्यारोल अधिकृतको जिम्मेवारी कारागार प्रशासकलाई तोकेको छ । कानुनले भने सामुदायिक सेवा तथा पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई प्यारोल अधिकृतमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्यारोल बोर्डले तोकेको सर्त पालना भए वा नभएको अनुगमन प्रशासकबाट हुने छ ।