सभामुखको अधिकारबारे सर्वोच्चको व्याख्या ‘रेफ्रीले गोल हान्न मिल्दैन’

काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । सर्वोच्च अदालतले तुलनात्मक संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेको व्यक्तिलाई सरकार गठनकै क्रममा सामेल हुने अधिकार नदिएको व्याख्या गरेको छ । 

सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सर्वोच्चमा दायर रिटमा पूर्ण इजलासले सरकार गठनको प्रक्रियामा सभामुखलाई संविधानले अलग राखेको व्याख्या गरेको हो । 

अदालतले बेलायत, भारतलगायतका देशमा भएका अभ्यास र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दै सभाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पनि सांसद्कै भूमिकामा रहेको भन्नु पनि गलत हुने व्याख्या गरेको छ । 

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले साउन ११ गते जारी आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च प्रशासनले हालै सार्वजनिक गरेको हो । पूर्ण इजलासले सभामुखलाई सभाको रेफ्रीका रूपमा काम गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । कुनै पनि परिस्थिति दर्शाएर रेफ्रीले आफैँ गोल गर्न नमिल्ने पनि अदालतको व्याख्या छ । 

पूर्ण इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, “प्रश्न परिस्थितिको आकलन वा असल नियतको होइन, प्रश्न संविधानका व्यवस्था वा संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताले उहाँलाई त्यस्तो सक्रियता वा अझ भनौँ मैदानमा रेफ्रीको भूमिका छाडेर आफैँले गोल हान्न उद्धृत रहने अनुमति दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने हो ।”

अदालतले संसद्भित्रको विकल्प रहँदासम्म सरकार गठनको प्रक्रिया त्यहीँ खोजिनुपर्ने यसअघिका पटक पटकका मुद्दा व्याख्या भइसकेको पनि पूर्ण इजलासले स्मरण गरेको छ । साथै सरकार गठनको प्रक्रियाबाट सभामुखलाई अलग राखेको पनि व्याख्यामा उल्लेख छ । मत बराबर भएको अवस्थामा जनाउने सहभागीतालाई भने अदालतले अपवादका रूपमा मानेको छ । अपवादको अवस्थालाई सभामुख र सदस्य दुवै भूमिकामा रहेका मान्न नमिल्ने पनि अदालतको व्याख्या छ ।  

व्याख्यामा भनिएको छ, “सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । अर्को शब्दमा निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनु पर्दछ ।”

सभामुखमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिले आफ्नो भूमिका सक्षमतापूर्वक निर्वाह नगरे संवैधानिक विचलन आउने अदालतको व्याख्या छ । संविधानले सभामुखलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राखेको पनि अदालतको व्याख्या छ । तटस्थ रहनुपर्ने सभाध्यक्षलाई निर्णायकबाहेक मत दिने व्यवस्था नरहेको पनि अदालतको व्याख्या छ ।